सांसद अग्नि सापकोटामाथि कर्तव्य ज्यानमुद्दामा अनुसन्धान गर्न सर्वोच्चले आदेश देला?

अर्जुन लामा हत्याकाण्डमाथि संवैधानिक इजलासमा अन्तिम सुनुवाइ सुरु

नेपाल लाइभ

Nepal Live

काठमाडौं- नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रतिनिधिसभा सांसद तथा पूर्वमन्त्री अग्नि सापकोटा सहितका नेताविरुद्धको कर्तव्य ज्यान सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा तीन वर्षपछि सुनुवाइ हुने भएको छ। 

सापकोटा र पूर्वसहायक ऊर्जामन्त्री सूर्यमान दोङ लगायतका नेताविरुद्ध काभ्रेकी पुर्णिमाया लामाले दायर गरेको निवेदन प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच न्यायाधीशको इजलासमा पेशी चढेको छ। २०७२ चैत २२ गते सुशीला कार्की र ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले उक्त मुद्दा संवैधानिक इजलासमा जाने आदेश गरेको थियो। उक्त आदेशपछि चार पटकसम्म उक्त मुद्दाको सुनुवाइ सर्दै आएको छ। 

संवैधानिक इजलासमा सापकोटा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री भएका बेला दायर भएको सहित तीन थान मुद्दा रहेका छन्। 

काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्यामा सापकोटाको हात रहेकाले तत्काल कर्तव्य ज्यानमुद्दा अघि बढाउन माग गर्दै उनकी श्रीमती पुर्णिमाया लामाले २०६९ मंसिर ७ गते रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन्। उक्त रिटमा अन्तिम फैसलाका लागि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु हुँदैछ।

तत्कालीन नेकपा माओवादीका प्रवक्ता तथा पूर्व सूचना तथा सञ्चारमन्त्री रहेका सापकोटा 'हालसम्म फरार अपराधी भएकाले उक्त जिम्मेवारीले अदालतको अवहेलना गरेको' जिकीर गर्दै २०६८ असार ६ गते कनकमणि दीक्षित सहितले अवहेलना मुद्दा दायर गरेका थिए। यो सापकोटा विरुद्धको पहिलो अवहेलना मुद्दा थियो। लगत्तै पुर्णिमायाले रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन्। 

२०६९ मंसिर ११ गते न्यायाधीश वैधनाथ उपाध्यायको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि उक्त मुद्दामा सुनुवाइ हुन सकेको छैन। यसअघि सर्वोच्चले लामा हत्या प्रकरणमा १५/१५ दिनमा प्रतिवेदन बुझाउने आदेश जारी गरेको थियो। 

सर्वोच्चको उक्त आदेशपछि काभ्रे प्रहरीले पक्राउ गर्न अनुसन्धान गरिरहेको जवाफ सर्वोच्च अदालतलाई दिँदै आएको छ।

सर्वोच्चले काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्यामा सापकोटा संलग्न भए/नभएको अनुसन्धान गर्न र संलग्न भएको भए पक्राउ गर्न २०६८ असार ६ गते आदेश दिएको थियो। न्यायाधीशद्वय रामकुमारप्रसाद साह र प्रकाश वस्तीको संयुक्त इजलासले प्रत्येक १५/१५ दिनमा अनुसन्धानको प्रगति विवरण महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत पेस गर्न भनेको थियो। तर, जिल्ला प्रहरी कार्यालयले सर्वोच्चको आदेशका उल्लघंन गर्दै एकएक महिनामा प्रगति विवरण बुझाउँदै आएको छ। 

अपहरणमा परेको एक महिनापछि असार दोस्रो साता गाडेको अवस्थामा लामाको शव फेला पर्‍यो। श्रीमती पुर्णिमायाले सापकोटा र दोङसहित माओवादी कार्यकर्ताहरु यादव पौडेल, भोला अर्याल, कर्णाखर गौतम, नोर्बु मोक्तानले हत्या गरेको किटानी जाहेरी दिइन्।

हालसम्म प्रहरीले गरेको काम अनुसन्धान अधिकृत तोक्ने, कृष्ण माविका शिक्षकहरु शिवनारायण यादव, भीमबहादुर तामाङ, मुकुन्दप्रसाद अधिकारी र राधेश्याम श्रेष्ठसँग बकपत्र गर्ने कार्य भएको विवरण सर्वोच्चलाई प्रहरीले उपलब्ध गराएको छ।   प्रहरीले सर्वोच्चलाई हालसम्म पहिलो एक वर्षभित्र गरेको अनुसन्धानमा चार पटक मात्र अनुसन्धान विवरण पेस गरेको छ। काभ्रेपलाञ्चोक प्रहरीले २०६८ फागुन २९ गते पहिलो पटक विवरण पठाएको थियो। दोस्रो अनुसन्धान विवरण करिब एक महिनापछि २०६८ चैत १३ गते पठाएको थियो। 

त्यसपछि क्रमश: २०६९ बैसाख २२ गते र जेठ २३ गते विवरण सर्वोच्चमा पठाएको थियो। यसबीच प्रहरीले सर्वोच्चलाई  अनुसन्धानको प्रगति विवरण बुझाएन। करिब एक वर्षसम्म विवरण प्राप्त नभएपछि सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सुशीला कार्की र तर्कराज भट्टको इजालासले २०७० असार १९ गते  जेठ २३ पछिको अनुसन्धान कार्यमा भएको विवरण प्राप्त भएको नदेखिए अनुसन्धान कार्य के कस्तो अवस्थामा रहेको छ भनी पूर्वआदेश बमोजिम विपक्षीलाई पत्र लेख्ने आदेश गर्‍यो। सो आदेशपछि काभ्रे प्रहरीले भदौ १० गते हत्या भएको स्थानका ७ जना स्थानीयवासीलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उपस्थित गराउन पत्र लेखेको विवरण उपलब्ध गराएको थियो। सर्वोच्चको सो आदेशपछि प्रत्येक महिना विवरण पठाउने गरेको थियो। 

यसरी भएको थियो अर्जुन लामाको हत्या 
२०६२ बैसाख १६ गते काभ्रेको छत्रबाँझको कृष्ण मावि व्यवस्थापन समितीका अध्यक्ष रहेका अर्जुन लामालाई  माओवादी सेनाले अपरहण गर्यो। व्यक्तिगत काम भएको भन्दै अपहरण परेका लामा बेपत्ता भए। तत्कालीन समयमा उक्त क्षेत्रको नेतृत्व अग्नि सापकोटा, कृष्णप्रसाद सापकोटा र सूर्यमान दोङले गरेकाले उनीहरुबाटै अपहरण भएको श्रीमती पुर्णिमाले सर्वोच्चमा पेस गरेको रिटमा जिकीर गरिएको छ। 

अपहरणमा परेको एक महिनापछि असार दोस्रो साता बुढाखानी गाविसस्थित चारकिल्लामा गाडेको अवस्थामा लामाको शव फेला पर्‍यो। लामाकी श्रीमती पुर्णिमायाले सापकोटा र दोङसहित माओवादी कार्यकर्ताहरु यादव पौडेल, भोला अर्याल, कर्णाखर गौतम, नोर्बु मोक्तानले हत्या गरेको किटानी जाहेरी दिइन्। तर उक्त जाहेर दर्ता नहुने भन्दै फर्काइयो। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले २०६४ असार २४ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई पत्र लेखी द्वन्द्वको घटनालाई सम्बोधन गर्न सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएको हुदाँ सो जाहेरी दरपीठ गर्न निर्देशन दिएको थियो। सोही निर्देशनपछि प्रहरीले असार २६ गते किटानी जाहेरी लिन अस्वीकार गर्‍यो। 

२०६८ बैसाख २१ गते नेकपा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनालको नेतृत्वमा सापकोटालाई सूचना तथा सञ्चारमन्त्री बनाइएपछि सो मुद्दा पुन: सुरु भयो।

प्रहरीको सो निर्णयविरुद्ध पुर्णिमायाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिन्। सो रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले २०६४ फागुन २७ गते जाहेरी दर्ता गर्न आदेश दियो। 

अदालतको उक्त आदेशपछि काभ्रे प्रहरीले २०६५ साउन २७ गते सापकोटा लयायत अन्य ६ जना माओवादीविरुद्ध कर्तव्य ज्यानमुद्दाको उजुरी दर्ता गर्यो। तर प्रहरीले आफ्नो मातहतका प्रहरी कार्यालयहरुलाई सञ्चार सम्प्रेषण गरेको तर फेला नपरेको भन्दै तामेलीमा राख्दै आएको जिकीर पुर्णिमायाले सर्वोच्चमा गरेकी छन्। 

२०६८ बैसाख २१ गते नेकपा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनालको नेतृत्वमा सापकोटालाई सूचना तथा सञ्चारमन्त्री बनाइएपछि सो मुद्दा पुन: सुरु भयो।

मानवअधिकार संरक्षणका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको संस्था र विभिन्न व्यक्तिले अपराधमा संलग्न भएको व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउनु लोकतन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन प्रतिकूल हुने दाबी गर्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरे। 

सो रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको एकल इजलासले २०६८ जेठ १६ गते कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो। अन्तरिम आदेशको छलफलका क्रममा सर्वोच्चले विपक्षी प्रहरीको अनुसन्धानमा फरार रहेको पाइएको भन्दै अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको हो।   

मुद्दा संवैधानिक इजलासमा 
१८ न्यायाधीशको इजलास पार गर्दै उक्त मुद्दा २०७२ चैत २२ गते संवैधानिक इजलासमा आइपुग्यो। 

यसअघि तत्कालीन माओवादी नेता बालकृष्ण ढुंगेलको मुद्दा पनि सोही इजलासबाट किनारा भएको भन्दै सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले यसलाई संवैधानिक व्याख्याको विषयमा राख्यो। 

तत्कालीन न्यायाधीश सुशीला कार्की र ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले सापकोटा विरुद्धको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश दिएको हो। अब यो विवाद प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच न्यायाधीश संलग्न संवैधानिक इजलासले किनारा लगाउनेछ। सर्वोच्चले मुद्दा चलाउनुपर्ने निर्णय गरेमा काभ्रे जिल्ला अदालतमा मुद्दा चल्नेछ। नचल्ने आदेश गरेमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले हेर्नेछ।

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

पढ्नै पर्ने