काठमाडाैं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले एक वर्ष पार गरेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले यसबीचमा २ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिन्।
२०७४ फागुन ३ गते सरकार गठन भएपश्चात् चैत्र २ गतेदेखि भदौ १८ गतेसम्म मन्त्री अर्यालले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्रीको रुपमा रहिन्। भदौ १८ गतेदेखि मन्त्रालय परिवर्तन गरी उनले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाालिन्।
मन्त्री अर्यालले मालपोत र नापी कार्यालयमा प्रयोग हुँदै आएको झन्झटिलो फारम प्रतिस्थापन गरी सेवाग्राही आफैंले भर्नसक्ने सरलीकृत फारम प्रयोगमा ल्याउने कार्यमा सफलता प्राप्त गरिन्।
पहिलो चरणमा मन्त्रालयअन्तर्गतका अनलाइन प्रणालीमार्फत् सेवा प्रवाह गरिएका ५२ कार्यालयमा कार्यान्वयन गरिएको उक्त फारम सबै मालपोत र नापी कार्यालयमा प्रयोगमा ल्याइने मन्त्रालयले जनाएको छ। सरलीकृत फारमको प्रयोगले भूमि व्यवस्थाका क्षेत्रमा देखिएका विकृति र बिचौलियाहरुको ठगी अन्त्य हुने मन्त्री अर्यालको विश्वास छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयकाे नेतृत्वमा रहेर उनले गरेका थप कार्यहरुः
– भूमि व्यवस्थासम्बन्धी विभाग र कार्यालयहरुमा संस्थागत सुधारका लागि ११ बुँदे परिपत्र जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको।
– जग्गाको कित्ताकाँट रोक्का हुँदा अंशवन्डालगायतका घरायसी प्रायोजनमा समस्या देखिएका कारण कित्ताकाँट रोक्ने मन्त्रालयको पूर्ववत् निर्णय परिमार्जन गरिएको।
– मन्त्रालयले कानुनमै व्यवस्था गरेर शक्तिशाली भूमि आयोग गठनको तयारी थालेको।
– नेपाल सरकारको नाममा रहेको दर्ता श्रेस्ता संशोधन गरी 'जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९' को व्यवस्था बमोजिम सम्बन्धित जग्गाधनीको नाममा दर्ता गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको।
– मालपोत कार्यालय सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत काठमाडौं उपत्यकामा ९ नमूना कार्यालय स्थापनासहित साे कार्यालय प्रदेश हुँदै मालपोत र नापीका सबै कार्यालयहरुमा विस्तार गर्ने लक्ष्य मन्त्रालयले राखेको।
–मालपोत र नापीसम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहमा रहने संविधानको व्यवस्थाबमोजिम २ वर्षभित्र कागजात होइन, प्रविधि स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने लक्ष्यका साथ काम अगाडि बढिरहेको।
– नेपाल-भारत संयुक्त सीमा सर्वेक्षण टोलीबाट ५ सय ६७ सीमा स्तम्भको निर्माण गरिनुका साथै २ सय ५७ सीमा स्तम्भको आधुनिक प्रणालीमा मर्मत–सम्भार गरिएको।
– देशका १३ जिल्लामा सुकुम्बासी समस्या समाधानको गृहकार्यका लागि सुकुम्बासीको तथ्याङ्क संकलनको कार्य अघि बढाइएको।
– ३ हजार ८ सय ९२ मुक्त हलिया परिवारलाई पुनर्स्थापना गरिएको छ। २ हजार ७ सय ३६ मुक्त कमैया परिवारलाई काठ खरिदवापतको अनुदान उपलब्ध गराइएको छ। मुक्त कमैया र मुक्त हलिया परिवारको पुनर्स्थापनाका लागि १ अर्ब १ करोड ३८ लाख रुपैंयाँ भुक्तानी गरिएको।
– देशका कुल ३४ हजार ५ सय १२ सहकारी संस्थामध्ये २९ हजार सहकारी संस्थालाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएको।
– मस्यौदामा जमिनको वैज्ञानिक वर्गीकरण गरी वर्गीकरणअनुसारको पूर्जा र पूर्जाअनुसार उपयोगको व्यवस्था अघि सारिएको।
– भूमिसम्बन्धी ऐनको सातौं संशोधन संघीय संसदबाट पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको।
– गरिबी निवारणका क्षेत्रमा हालसम्म कुनै कानुनी व्यवस्था नभएको यथार्थलाई मध्यनजर गर्दै 'गरिबी निवारण नीति, २०७५' को मस्यौदा तयार गरिएको।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
