काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रबाट कुनै पनि सडक निर्माण कार्य नगर्न सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ।
विश्वकै महत्वपूर्ण सम्पदा रहेको क्षेत्रबाट हुलाकी राजमार्ग र पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेल जस्ता योजना सञ्चालन गर्न अन्तराष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता र नेपालले प्रतिबद्धता जनाएको अभिसन्धिहरुले नमिल्ने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ।
न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र तेजबहादुर केसीको इजलासले युनेस्को लगायतसँग गरेको प्रतिबद्धताविपरीत निकुञ्जबाट सडक विस्तार गर्न नमिल्ने फैसला गरेको हो।
अधिवक्ता रामचन्द्र सिंखडाले लोपोन्मुख वनस्पति र पशुपन्छी रहेको निकुञ्जबाट सडक निर्माण गर्न नमिल्ने दाबी गर्दै २०६८ पुस २५ गते रिट निवेदन दायर गरेका थिए।उक्त रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश प्रकाश वस्तीको एकल इजलासले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म निकुञ्जमा असर पर्ने गरी कुनै पनि निर्माणका कार्य नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
जैविक विविधतामा असर पर्नेगरी उक्त निकुञ्ज मासेर सडक बनाउन नमिल्ने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ।
निकुञ्ज क्षेत्रबाट पर्साको ठोरी हुँदै नवलपरासीको त्रिवेणी जोड्ने करिब ३० किलोमिटर बाटो बनाउने र यसभन्दा अगाडि ठोरीदेखि चितवनको माडी, जगतपुर, मेघौली, कोलवा, बहुवन हुँदै त्रिवेणी जोड्ने हुलाकी बाटाको नक्सा स्वीकृत भएको सार्वजनिक गरिएको थियो।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज नेपालकै सबैभन्दा जेठो राष्ट्रिय निकुञ्ज भएकाले जैविक विविधता र पर्यापर्यटकको दृष्टिले महत्वपूर्ण रहेको भन्दै सर्वोच्चले वर्तमान र भावी पुस्तालाई हेरेर उक्त क्षेत्रबाट बाटो विस्तार हुन नसक्ने उल्लेख गरेको छ।
हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत वीरगन्ज–ठोरी खण्ड, ठोरी–भरतपुर खण्ड निकुञ्जैभित्र पर्ने गरी पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग, दुम्वीबास–त्रिवेणी सडक, माडी–वाल्मीकि आश्रम सडक, ठोरी–मलेखु सडक निर्माण भएमा विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको चितवान राष्ट्रिय निकुञ्ज खतरामा पर्ने सर्वाेच्चको फैसलामा उल्लेख छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
