काठमाडौं – नेपालको पानी जनताको लगानी, हरेक नेपाली विद्युत शेयरधनी भन्ने नाराका साथ सरकारले आजदेखि ‘जनताको जलविद्युत् आयोजना’ कार्यक्रम सुरु गरेको छ।
कुल ३ हजार ४ सय ७९ मेगावाट उत्पादन क्षमताका १९ वटा आयोजनामा करिब ७ खर्ब रुपैयाँ आन्तरिक लगानी गर्ने योजना सरकारको छ। उक्त कार्यक्रमको उद्घाटन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका हुन्। उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको महत्वाकांक्षी यो योजना सफल हुनेमा कुनै शंका नरहेको दावी गरे।
छानिएका आयोजनाहरु लगानी र नाफाका हिसाबले निकै आकर्षक रहेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुनकाे दाबी छ।
विभिन्न १९ आयोजनाबाट पाँच वर्षभित्र ३ हजार ४७९ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने उक्त कार्यक्रमको लक्ष्य छ। यसका लागि कुल ६ खर्ब ९५ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ लगानी गरिने प्रारम्भिक आंकलन छ । लगानीहुने रकममध्ये ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपूँजीमार्फत गरिनेछ। स्वपूँजीमार्फतको लगानीमा ५१ प्रतिशत सरकार एवं त्यसअन्तर्गतका निकाय र ४९ प्रतिशत जनताको लगानी हुनेछ।
यसरी जुटाइनेछ जनताकाे लगानी
सरकारले आगामी चैत सात गतेबाट ती आयोजनामा लगानी संकलनको काम सुरु गर्ने जनाएको छ। सेयर आवेदन दिँदा प्रवर्धक कम्पनीले बिक्री प्रबन्धकमार्फत सेयरको सार्वजिनक निस्कासन गर्नेछ। सेयर लगानी गर्न ईच्छुक व्यक्तिले आस्वा प्रणालीमार्फत सेयर आवेदन दिनुपर्ने हुन्छ। हरेक कम्पनीको छुट्टा छुट्टै सेयर निस्कासन र आवदेन हुनेछ। आवेदकको बैंक खाता र डिम्याट खाता अनिवार्य गरिएको छ ।
सेयर रकम भुक्तानी गर्दा पहिलो किस्तामार्फतको रकम आवेदनका साथ खरिद गर्न प्रतिवद्धता गरेको रकमको १० प्रतिशत हुनुपर्नेछ भने दोश्रो किस्ता आयोजना निर्माणको न्युनतम ७५ प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल भएपछि बाँकी ९० प्रतिशत रकम भुक्तानी गर्नुपर्नेछ।
‘नेपालको पानी जनताको लगानी, हरेक नेपाली विद्युतकाे सेयरधनी’भन्ने सरकारको सोचअनुसार विद्युतमा आन्तरिक लगानी जुटाउन मुलुकभित्रै छरिएर रहेको पूँजी परिचालन गर्न यो कार्यक्रम लागू गरिएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुनको भनाइ छ। जलविद्युत आयोजनामा निजीक्षेत्र र वैदेशिक लगानी सँगसँगै हरेक व्यक्तिबाट पूँजी संकलन गरी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिनु आवस्यक छ,’ पुनले भने। छानिएका आयोजनाहरु लगानी र नाफाका हिसाबले निकै आकर्षक रहेकोसमेत उनको दाबी छ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य तथा अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको श्वेतपत्रमा जलविद्युत् क्षेत्रमा गरिने कूल लगानीको निश्चित प्रतिशत आन्तरिक रुपमा स्रोत जुटाएर लगानी गरिने उल्लेख छ। विद्युत आयोजनामा जनताको लगानी ल्याउन नेपाल धितोपत्र बोर्ड र अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सबै प्रकृयाहरु टुंगाईसकेको मन्त्री पुनले जानकारी दिए।
छनौट गरिएका आयोजनामा जनताबाट भएको लगानी शेयरका रुपमा रुपान्तरण नहुञ्जेलसम्म त्यसको ब्याज सरकारले तिर्नेछ। ‘लगानी भएको रकम डुब्छ कि भनेर नसोच्दा हुन्छ। लगानी रकम सेयरमा परिणत नभएसम्म हाल बैंकहरुले दिईरहेको ब्याजदरमा नै सरकारलेसमेत ब्याज भुक्तानी गर्छ,’ मन्त्री पुनले भने।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
