काठमाडौं- प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिले एक वर्षमा एक सय जनाभन्दा कम कामदार विदेश पठाउने म्यानपावर कम्पनी खारेज गर्ने सहमति गरेको छ।
सोमबार बसेको समितिको बैठकले केही नेपाल ऐन संसोधन विधेयकमा वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ संसोधन गरी उक्त व्यवस्था गर्ने सहमति गरेको हो।
'म्यानपावर कम्पनीलाई तीन तहमा वर्गीकरण गरी धरौटी रकम समेत परिमार्जन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने र एक सयभन्दा कम कामदार पठाउने म्यानपावर खारेज गर्ने व्यवस्था ऐनमा समावेश गर्ने सहमति समितिले गरेको छ,' कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले भने।
समितिले वर्षमा ३ हजारसम्म कामदार पठाउनेलाई ५० लाख नगद र १ करोड ५० लाख बैंक ग्यारेन्टी, ३ हजारदेखि ५ हजारसम्म कामदार पठाउनेलाई १ करोड नगद ३ करोड बैंक ग्यारेन्टी र पाँच हजारभन्दा बढी कामदार पठाउनेलाई २ करोड नगद र ४ करोड बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
यसअघि, सरकारले ५ हजारभन्दा बढी कामदार पठाउनेलाई ६ करोड र कम पठाउनेलाई ३ करोड धरौटी राख्नु पर्ने भन्दै विधेयक दर्ता गरेको थियो।
यस्तै, समितिले वर्षमा १ सय जनाभन्दा कम कामदार विदेश पठाउने म्यानपवार व्यवसायीलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ।
नेपाल ऐन मार्फत् वैदेशिक रोजगार ऐनमा संसोधन गरेको संसोधन प्रस्तावमा समितिले कामदार कम्पनीलाई एक पटक अवसर दिने र अर्को पटक पनि सय भन्दा बढी कामदार पठाउन नसकेमा खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो।
'एकाघरका परिवारले एउटाभन्दा बढी म्यानपावर कम्पनी सञ्चालन गर्न नपाउने र त्यस्तो भए ६ महिनाभित्रमा मर्ज गर्न समय दिने निर्णय पनि गरेको छ,' समिति सभापति पोखरेलले बताए।
समितिले पारित गरेको विधेयक भोलि बस्ने संघीय संसदको बैठकमा पेस गरिनेछ।
बैठकबाट विधेयक पारित भएमा म्यानपावर सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था लागू हुनेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
