काठमाडाैं- सरकारले 'कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५' को प्रतिस्थापन विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको छ।
शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितको तर्फबाट संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले विधेयक प्रस्तुत गरेका हुन्। विधेयकमाथि परेको विरोधको सूचना बहुमतले अस्वीकृत भएपछि मन्त्री अधिकारीले विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए।
नेपाल सरकारले कानुन बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरी सेवा प्रवाहको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ भन्ने संबैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले मंसिर २३ गते कर्मचारी समायोजन अध्यादेश ल्याएको थियो।
संघीय संसदको अधिवेशन चालू नरहेकाले २०७५ मंसिर २३ मा राष्ट्रपतिबाट 'कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५' जारी भएको थियो। सो अध्यादेशलाई संविधानको धारा १ सय १४ को उपधारा २ बमोजिम पुस ११ मा बसेको संघीय संसदको दुवै सदनमा पेस भई स्वीकृतिसमेत भइसकेकाले नेपालको संविधान १ सय १० र प्रतिनिधिसभा सञ्चालन नियमावलीको नियम ९८ बमोजिम सरकारले कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको 'कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५' का प्रावधानलाई प्रतिस्थापन गर्न विधेयकको रुपमा 'कर्मचारी समायोजन विधेयक, २०७५' सदनमा प्रस्तुत गरेको हो।
शुक्रबार नै बसेको दोश्रो बैठकले विधेयमाथि विचार गरियोस् भनी मन्त्री अधिकारीले राखेकाे प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ।
यसअघि विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी हुँदै सांसदहरुले स्थानीय तहको प्रशासकीय प्रमुखदेखि प्रदेशका मुख्यसचिव र सचिव पनि केन्द्रले खटाउने र प्रदेशको मन्त्री मुख्यमन्त्रीले नियुक्त गर्ने व्यवस्थाले प्रदेशमा कर्मचारी र मन्त्रीबीच कार्यगत समन्वय हुन नसक्ने भन्दै आवश्यक संसोधनको माग गरे। उनीहरुले कर्मचारीको वृत्ति विकासका लागि पनि विधेयकमा स्पष्ट व्यवस्था हुन नसकेको टिप्पणी गरे। सांसदहरुले संघियताको मर्मलाई अझै राम्रोसँग समाउन नसकेको हो कि भन्ने सन्देश विधेयकमा निहित व्यवस्थाले देखाएको बताए।
सांसहरु प्रेम सुवाल, रेखा शर्मा, कृष्णभक्त पोखरेल, महेश्वर जंग गहतराज, सरिता गिरी, सञ्जय कुमार गौतम, दिलेन्द्र प्रसाद बडू, भरत कुमार शाह, गजेन्द्र बहादुर महत, खगराज अधिकारी, उमाशंकर अरगरिया, यशोधा गुरुङ सुवेदी, सत्यनारायण शर्मा खनाल विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी भएका थिए।
प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक माघ २९ गते मंगलबार १२ बजे बोलाइएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
