बुटवल- प्रदेशसभा गठन भएको एक वर्ष भइसक्दा समेत प्रदेश ५ ले स्थायी राजधानी र नाम पाउन सकेको छैन।
प्रदेशसभा स्थापना भएको ६ महिनाभित्र प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामाकरण तोकिनुपर्ने उल्लेख भए पनि एक वर्ष बितिसक्दासम्म तोक्न नसकिएपछि यो विषय पेचिलो बन्दै गएको छ। यही कारण सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच सदनमा द्वन्द्व बढेको छ।
राजधानी र नामाकरण सिफारिसका लागि बनेको संसदको विशेष समितिले ६ महिनासम्म देखिनेगरी काम गर्न सकेको छैन। प्रदेशसभाको गत साउन २४ को बैठकबाट सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले १५ सदस्यीय विशेष समितिका सदस्यहरु मनोनीत भएको जानकारी गराएका थिए। संविधानको धारा २८८ मा भएको व्यवस्थाअनुसार प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी तोक्ने अधिकार प्रदेशसभालाई छ। प्रदेशसभा नियमावली २०७४ को नियम १५२ मा व्यवस्था भएअनुसार सभामुखले विशेष समिति बनाउँदै समितिलाई अध्ययन गरेर सिफारिश गर्न अधिकार दिएका थिए।
समितिलाई ३ महिनाभित्र प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामाकरणको लागि सिफारिस गर्न समय दिइएको थियो। तर समितिले ३ महिनासम्म समितिको सभापति पनि चयन गर्न सकेन। त्यसपछि समितिको म्याद थप गरियो। १५ सदस्यीय समितिमा भूगोलका हिसाबले सबैभन्दा धेरै सांसद् अर्घाखाँचीका छन्। अर्घाखाँचीका ३, रुपन्देहीका २, कपिलवस्तुका २, बर्दियाका २, पाल्पाका २ जना रहेका छन्। दाङ, रोल्पा, गुल्मी र प्युठानबाट एकएक जना छन्। प्रदेशका १२ जिल्लामध्ये रुकुम पूर्व, बाँके र नवलपरासी पश्चिमको प्रतिनिधित्व समितिमा छैन।
राजनीतिक रुपमा भने सत्तारुढ नेकपाका ८, कांग्रेसका ४, संघीय समाजवादी फोरम, राष्ट्रिय जनमोर्चा र राष्ट्रिय जनता पार्टीका एकएक जना छन्। प्रदेश ५ मा रहेका ८७ जना सांसदमध्ये नेकपाका ६१, कांग्रेसका १९, फोरमका ५ र राजमो र राजपाका एकएक जना सांसद् छन्।
विशेष समितिमा बाँके, रुकुम पूर्व र नवलपरासी पश्चिम गरी तीन जिल्लाका प्रतिनिधि नसमेटिएको भन्दै सत्तापक्षका सांसद्हरुले सदनमा आवाज उठाउन थालेपछि प्रतिपक्षी दल त्यसको विरोधमा उत्रिएको छ। फलस्वरुप प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले गत माघ २२ मा सदन अवरोध गर्यो भने त्यसअघि प्रदेश ५ को स्थायी राजधानी रुपन्देही प्रदेशको नाम लुम्बिनी राखिनुपर्ने भन्दै सडक आन्दोलन पनि गर्यो।
कांग्रेसले राजधानी सिफारिस समितिमा सदस्य थप नगरी काम अघि बढाउनुपर्ने तर्क राख्दै आएको छ। कांग्रेस संसदीय दलका नेता बलदेव शर्मा पोखरेलले सत्तापक्षको सांसदका कारण प्रदेशको राजधानी र नामाकरणमा ढिलाइ भएको बताए। उनी संसदको विशेष अधिकार पाएको उक्त समितिले स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्नुपर्ने बताउँछन्।
'राजधानी र नामकरण सिफारिस गर्न बनेको समितिले आफ्नो काम गरेर छिट्टै प्रतिवेदन दिनुपर्छ। समितिमा यो जिल्लाका सांसद पुगेनन् भनेर बखेडा झिक्ने होइन,’ उनले अरु धेरै संसदीय समितिमा पनि सबै जिल्लाका सांसदको प्रतिनिधित्व नभएको भन्दै तर्क गरे, ‘प्रदेशसभामा आएपछि सबै सांसद्हरुले यो प्रदेशकै प्रतिनिधित्व गर्छन्, कुन समितिमा कुन जिल्ला समावेश भएन भनेर निहुँ खोजेर काम नै अघि नबढाउने किन? यहाँ त सत्तापक्षले सकेसम्म समय लम्बाउने र राजधानी सिफारिस गर्न ढिलाइ गर्ने काम गरेको छ, समितिलाई स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न दिएकै छैन।’
सत्तारुढ दल नेकपा संसदीय दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल रुपन्देहीलाई कुनै पनि हालतमा राजधानी बनाउने पक्षमा देखिदैनन्। उनले राजधानीको बारेमा सार्वजनिक रुपमा ‘प्रदेशको राजधानी कहाँ बनाउने भन्दा पनि कस्तो बनाउने भन्ने मूल विषय हो' भन्दै हिँड्ने गरेका छन्। 'बुटवल विकसित भइसक्यो, सहर बनिसकेको ठाउँमा राजधानी उपयुक्त हुँदैन,’ उनी भन्छन्, 'जहाँ विकासका दृष्टिले पछाडि परेको छ त्यहा विकास गर्नुपर्छ।'
मुख्यमन्त्री पोखरेलले रुपन्देहीमा हुने कार्यक्रममा प्रदेश ५ को राजधानीका विषयमा नखुलेपनि दाङका कार्यक्रममा भने उनी खुल्ने गरेका छन्। मुख्यमनत्री पोखरेलले दाङ, बाँके, बर्दिया, रुकुम, रोल्पाका सांसद्हरुसँग राजधानी बुटवल नहुने र दाङ बनाउन भन्दै लबिङमा लाग्न निर्देशन दिँदै आएका छन्। तर, साबिकको लुम्बिनी अञ्चलका ६ जिल्ला र प्युठानका आफ्नै सांसदसँग पनि राजधानी कहाँ बनाउने भन्ने विषयमा खासै खुल्ने गरेका छैनन्।
यसमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुलप्रसाद केसी र सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती पनि मुख्यमन्त्रीलाई सहयोग गरेका छन्। केसी रोल्पा र घर्ती रुकुमका हुन्। उनीहरु राजधानीका बारेमा साबिक राप्ती र भेरी अञ्चलका सबै दलका सांसद्सँग भेटेर विशेष समितिमा सदस्य थप गर्ने र त्यो क्षेत्रको पक्षमा जनमत तयार गर्नका लागि जोड दिँदै आएका छन्। यसमा मुख्यमन्त्री, सभामुख र आन्तरिक मामिला मन्त्री नै लागेपछि साबिक लुम्बिनी अञ्चलका सांसदहरु भने रुष्ट छन्। जसमा सत्तारुढ नेकपा र कांग्रेसका सांसद एकैठाउँ छन्।
कांग्रेसले राजधानी सिफारिस समितिमा सदस्य थप गर्ने विषयलाई लिएर सदन अवरोध गर्न सत्तारुढ दलकै कतिपय सांसद्हरुले साथ दिइरहेका छन्। प्रदेशसभा स्थापना दिवसको कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले नसमेटिएका जिल्लाका सांसद्लाई समेट्नुपर्ने सुझाव दिएपछि कांग्रेस थप रुष्ट बनेको थियो।
सभामुख पनि राजधानीका विषयमा मुख्यमन्त्रीकै साथमा रहेकाले सभामुखले जुनसुकै बेला पनि घुमाउरो बाटोबाट सदनमा राजधानी विस्तारको प्रस्ताव ल्याउने र सत्तापक्षको बलमा पास गराउने डर कांग्रेसमा छ। सिफारिस समितिमा सबै जिल्लाको प्रतिनिधित्व गराउने नाममा समिति विस्तार गर्न सभामुख पनि सकारात्मक छन्।
नेकपा सांसद श्रेष्ठ भन्छन्– रुपन्देहीबाट सर्दैन
नेकपाका सांसद भोजप्रसाद श्रेष्ठ प्रदेश ५ को राजधानी रुपन्देहीबाट नसर्ने दाबी गर्छन्। उनले पूर्ववर्ती शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले प्रदेशका अस्थायी मुकाम तोक्ने बेलामा नै सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक र प्राविधिक पक्षको गहन अध्ययन गरेर प्रदेशको मुकाम तोकेकाले प्रदेश राजधानी अहिलेका स्थानबाट नसर्ने बताउँछन्।
सांसद श्रेष्ठले प्रदेशको नाम र राजधानी प्रदेशसभाले तोक्ने विषय भएकाले यसबारे बाहिर बोलेका विषयले खासै अर्थ नराख्ने बताए। प्रदेश ५ को राजधानी रुपन्देहीमा कायम हुने र त्यसको पूर्वाधारका आगामी २० वर्षसम्म कुनै चिन्ता नरहेको उनी दाबी गर्छन्।
समितिले बनायो आचारसंहिता र प्रश्नावली
विशेष समितिले आचारसंहिता र प्रश्नावली तयार गरेको छ। पुस १३ मा कार्यविधि पारित गरेर जिल्ला जाने टोली बनाएको थियो। त्यसको डेढ महिनापछि आचारसंहिता र प्रश्नावली बनेको हो।
विशेष समितिका सभापति दीपेन्द्र पुन मगरका अनुसार राजधानीबारे बनेको समितिका सदस्यहरुले आफ्ना धारणा राख्न नपाउने गरी आचारसंहिता बनेको छ। सुझाव संकलनका लागि जिल्ला जाने टोलीले सुझावका क्रममा आएका धारणा अरु कसैसँग बताउन पाइनेछैन। प्रश्नावलीमा कस्तो स्थानमा राजधानी बनाउँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने प्रश्नावली तयार छ। स्रोतका अनुसार फागुन पहिलो साताबाट जिल्लाजिल्ला जाने र सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया र धारणा माग गरिनेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
