काठमाडौं- संक्रमणकालीन न्यायका लागि गठन गरिएका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको म्याद थप गर्ने संसोधन विधेयकप्रति मानव अधिकारकर्मीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्।
ती दुई आयोगको म्याद सकिनै लागेका बेला सरकाले एक वर्ष थप गर्ने गरी संशोधन विधेयकप्रति ल्याएको थियो। आयोगको म्याद २६ गते सकिदै छ।
बुधवार विज्ञप्ति जारी गरेर विभिन्न मानव अधिकारकर्मीहरूले म्याद थपले मात्रै पीडितको चासो सम्बोधन नहुने भन्दै त्यसमा गम्भीर पुनरवलोकन गरिनुपर्ने माग गरेका छन्।
द्वन्द्वपीडितसँग सार्थक परामर्श नगरी संसोधन विधेयक ल्याएकोमा पनि उनीहरूले असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन्।
‘आयोगहरूको तोकिएको समयावधि समाप्त हुने मिति नजिकिँदै गर्दा संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अब कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने सम्बन्धमा गम्भीर सरोकार व्यक्त भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तर प्रारम्भदेखि नै द्वन्द्वपीडित, मानव अधिकारवादी समुदाय तथा नागरिक समाज लगायतका सरोकारवालाहरूले युद्ध अपराध, मानवता विरुद्धका अपराध, बलात्कार तथा यौंनजन्य हिंसालगायत जुनसुकै गंभीर अपराधमा संलग्न पीडकलाई माफी वा उन्मुक्ति दिने गरी कानुन बनाइनु हुदैन। कानूनको संशोधन प्रक्रियामा सार्थक र अर्थपूर्ण परामर्श गरिनुपर्छ भनी माग राख्दै आएको भए तापनि सरकारले त्यसलाई वेवास्ता गर्दै आएको छ।’
हालसम्मको असफलताबाट शिक्षा लिई पुनरवलोकन गर्नुपर्ने र त्यसो गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम जानुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ।
‘यस परिपे्रक्ष्यमा संक्रमणकालीन न्यायमा भैरहेको अवरोध तथा हालसम्मको असफलताबाट शिक्षा लिई गम्भीर पुनरवलोकन गरिनुपर्छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘साथै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम कानून, संयन्त्र तथा प्रक्रिया सुधार नगरी आयोगहरूको म्याद मात्र थप गर्दा आयोग गठनको मुख्य उद्देश्य नै पुरा नहुने निश्चित छ।’
त्यस्तै ऐनमा संशोधनमा पीडित र सरोकारवालाहरूसँग व्यापक र अर्थपूर्ण परामर्श गरिनुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ।
आयोगहरुमा दर्ता भएका उजुरी, प्रमाण र दस्तावेजहरू आयोगहरूको पूर्नसंरचना नहुुन्जेलसम्म राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको संरक्षण तथा निगरानीमा रहने व्यवस्था गर्ने पनि मानव अधिकारर्कीहरुले माग गरेका छन्।
हालसम्म पनि अन्तरिम राहत समेत नपाएका यौन हिंसा तथा यातना पीडितहरूलाई तत्काल राहत तथा अन्तरिम परिपूरणको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा पनि उनीहरुको जोड छ।
विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गर्ने मानव अधिकारकर्मीहरूमा चरण प्रसाई, प्रा. कपिल श्रेष्ठ, डा. दिनेश त्रिपाठी, बाबुराम गिरी, डा. केदार नरसिंह केसी, भवानीप्रसाद खरेल, राजन कुईकेल, ओम प्रकाश अर्याल लगायत छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
