काठमाडौं– निजी स्तरको दुरसञ्चार प्रदायक कम्पनी एनसेलको सेयर खरिदमा लाभकर छलीको विवादलाई लिएर सर्वोच्चमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरुका बीचमा दोहोरी चलेको छ।
एनसेलले नियुक्त गरेका वरिष्ठ कानुन व्यवसायीले कम्पनीले कुनै पनि कर तिर्नु नपर्ने दाबी गरेपछि यस्तो दोहोरी चलेको हो।
एनसेलका पक्षबाट बहसमा उत्रेका कानुन व्यवसायीले गरेको तर्कमा विमती राख्दै अर्को पक्षमा उत्रेका वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले नेपालमा नाफा आर्जन गर्ने तर कर तिर्नु नपर्ने भनेर कुनै पनि कम्पनीलाई उन्मुक्ति दिन नमिल्ने बताए।
एनसेलको पक्षमा वहस गर्न उत्रेका पूर्व महान्यायाधीवक्ता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले एनसेलले नेपालमा कुनै पनि कारोबार नगरेकाले कर तिर्ने तर्क गैरकानुनी भएको दाबी गरे। उनीसँगै वहसमा उत्रेका अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्ण सापकोटाले पनि एनसेलको सेयर खरिद बिक्री नेपालमा हुँदै नभएकाले कर तिर्नुपर्ने तर्क नै गलत भएको दाबी गरे।
त्यस्तै अर्का अधिवक्ता महेश शर्मा थापाले पनि बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई निरुत्साहन गर्ने तयारी स्वरुप करको मुद्दा उचालिएको आरोप लगाए। सर्वोच्चको वृहत पूर्ण इजलाशले निरन्तर सुनुवाइ गर्दै किनारा गर्ने तयारीमा रहेको मुद्दामा पक्षका कानुन व्यवसायीले एनसेल र उसको अर्को कम्पनी रिनोल्ड होल्डिससँग कर माग्नु गैरकानुनी भएको दाबी गरेका हुन्।
उनीहरुको बहस लगत्तै नागरिक समाजका तर्फबाट दायर भएको रिटमा बहस गर्दै अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले कर एनसेलसँगै असुल हुनुपर्ने दाबी गरे।
सुरुमा करोडमा लगानी गरेको कम्पनीले नेपालीसँग उठाएर अर्बमा गरेको नाफा लाने तर कर तिर्नु पर्दैन भन्ने तर्कले देशको हित नगर्ने उनले बताए। उनले करिब ७० अर्ब रुपैयाँ नेपाली जनताको पैसा भएकाले एनसेलबाटै असुल हुनुपर्ने जिकर गरे।
उनीपछि बुधबार सरकारी वकिलहरुले बहस थालनी गर्ने छन्। सरकारका तर्फबाट नारायण पौडेल, विश्व कोइराला, गोपाल रिजाल र हरिशंकर ज्ञवाली बहसमा उत्रदै छन्। मंगलबार ज्ञवालीले सुरुवाती बहस गरेका थिए।
एनसेलको लाभकर विवाद प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले आफूसहितको पाँच न्यायाधीशको इजालाशमा गत सातादेखि निरन्तर सुनुवाइ गरिरहेका छन्।
उक्त मुद्दा प्रधान न्यायाधीश राणा र न्यायाधीशहरु मीरा खडका, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको इजलाशमा गत बिहीबारदेखि सुनुवाइ भइरहेको छ।
सर्वोच्चको संयुक्त इजलाशले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि लाभकर बापतको कर नतिरी केही रकम विदेश लगे पनि कर कसले बुझाउने विवाद बाँकी नै रहेको छ। उक्त विवाद समाधान नहुदाँसम्म सरकारले कर असुल गर्न पाएको छैन। राज्यकोषमा करिब ७० अर्ब रुपैया संलकन हुनुपर्ने भएकाले प्रधान न्यायाधीशको रुपमा जिम्मेवारी सम्हालेपछि राणाले यसलाई निरन्तर सुनुवाइ गरी किनारा गर्न लागेका हुन्।
उक्त मुद्दाको पेशी प्रधानन्यायाधीश राणाले आफूसहित पूर्ण इजलासमा राखेका कारण पनि यसलाई निरन्तर सुनुवाइ गरेर निकास दिन खोजेको देखिन्छ।
एनसेलको लाभकर विवादमा रकम विदेश लैजान अनुमति दिएको भनी आलोचना भइरहेको समयमा राणाले आफूसहितको इजलासमा उक्त मुद्दाको पेशी राखेपछि अब कस्तो फैसला आउला भन्ने चासो बढेको छ।
बिहीबार पक्षका तर्फबाट कानुन व्यवसायीहरुले बहस सुरु गरेका छन्। एनसेलले आफ्ना पक्षमा बहस गर्न वरिष्ठ अधिवक्ताहरु बुकिङ गरेको छ।
पछिल्ला दिनमा राणा न्याय सुधारको लागि भन्दै आक्रामक रुपमा देखिएका छन्। प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाले लगत्तै राणा चौधरी समूहको टेलिकमलाई अनुमति नदिनेदेखि र व्यापारी अजय सुमार्गीको रकम फिर्ता गर्नु भन्ने आदेश गरेर चर्चामा आएका छन्।
एनसेलको मुद्दामा पनि राणाले आफूसहित सर्वोच्चमा विवादमा नआएका न्यायाधीशलाई इजलासमा राखेका छन्।
यसअघि प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले विवादमा परेका केही न्यायाधीशको इजलास तोकेर अन्तिम किनारा गर्ने प्रयास गरेका थिए। एनसेलले सर्वोच्चमा आफ्नो पक्षमा फैसला गराउन बिचौलियाहरुको समेत प्रयोग गरेको थियो। उक्त कुरा नेपाल लाइभले सार्वजनिक गरेलगत्तै मिश्रले उक्त इजालासमा दोस्रो पटक सुनुवाइ गराउन सकेनन्। मिश्रले अवकाश पाएलगत्तै राणाले आफूसहित नयाँ न्यायाधीशको इजलासमा पेशी तोकेका हुन्।
यसअघि सो मुद्दा पन्छाउने उद्देश्यले अन्तिम सुनुवाइमा रहेको अवस्थामा पनि फाइल मगाउने आदेश जारी भएको थियो।
एनसेलको पक्षमा आदेश जारी भई २४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विदेश लगिसके पनि उक्त कम्पनी नेपालमै रहेकाले कर तिर्नुपर्ने दाबी गर्दै नागरिक समाजका तर्फबाट हालिएको रिट र कम्पनीका तर्फबाट दायर दुवै निवेदन एकै ठाउँमा राखी संयुक्त इजलासबाट सुनुवाइ हुन लागेको हो।
एनसेल र रिनोल्ड होल्डिङ्सले सर्वोच्चमा रिट हाल्दै आफ्नो पक्षमा आदेश लिई रकम विदेश लगेका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
