ठमेलको कमलपोखरी हडपेर यसरी बनाइयो १५ तले छायाँ सेन्टर

जेवी पुन मगर | २०७५ माघ २२ मंगलबार | Tuesday, February 05, 2019 १९:४५:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- २५ डिसेम्बर २०१८ का दिन ठमेल स्थित भब्य सपिङ् कम्प्लेक्स ‘छायाँ सेन्टर‘ दुलहीझैं सिंगारिएको थियो । संस्कृति, पर्यटन तथा उड्ययनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीको प्रमुख आतिथ्यमा दिउँसो २ बजे १५ तले छायाँ सेन्टर उद्घाटन हुने सेन्टरका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडेद्वारा हस्ताक्षरित व्यवसायी, राज्यका हर्ताकर्ता र सञ्चारकर्मीहरुका नाममा बाँडिएका निम्तोपत्रमा उल्लेख थियो।

पर्यटन केन्द्र ठमेलको मुटुमा ‘१५ रोपनी क्षेत्रफल ओगटेको र ५ अर्ब लगानी गरिएको’ छायाँ सेन्टरको व्यावसायिक वेवपेजमा कम्प्लेक्सभित्र २ सय ५० वटा पसल, दुई सयवटा सुविधासम्पन्न कोठा भएको पाँचतारे होटल, एक हजार क्षमतायुक्त बैंकट हल, पाँचसय क्षमताको कन्र्फेन्स हल र ७ वटा रेष्टुरेन्ट सहितको ४ सय ५० वटा गाडी अटाउने क्षमताको कारपार्क रहने उल्लेख छ । ‘यस्तो कम्प्लेक्स दक्षिण एशियामै नयाँ अवधारणा हो,’ छाँया सेन्टरका बजार निर्देशक सुमन पाण्डे सञ्चारमाध्यममा बोलिरहेका छन्, ‘ छायाँ सेन्टरले ठमेल क्षेत्रको पर्यटनको श्रीवृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान दिनेछ।’

तर, यसरी दक्षिण एशियाकै नमूना भनेर बिज्ञापन गरिएको छायाँ सेन्टर बिरुद्ध उद्घाटनकै दिन कालो ब्यानर र प्लेकार्ड बोकेका एक हुल मान्छेले गेट अगाडि धर्ना मात्र दिएनन् । ‘पैसा खर्च गरि पाप नबोकौं । धार्मिक स्थल मिचेर बनाइएको छायाँ सेन्टर बहिष्कार गरौं । छायाँदेवी कम्प्लेक्समा पसल नराखौं । किन्न नजाऔं । काम गर्न नजाऔं र कुनैपनि ब्यापार नगरौं’ भन्दै नाराबाजी गरे । नाराबाजी गर्ने मान्छे संख्यामा निकै कम थिए तर तिनको आवाजमा दम रहेछ भन्ने केही क्षणमै पुष्टि भयो।

विरोधका कारण प्रमुख अतिथि मन्त्री अधिकारी कार्यक्रममा सहभागी भएनन् । उनको साटो नेकपा केन्द्रका युवा नेता योगेश भट्टराई पछिल्लो गेटबाट सुटुक्क कम्प्लेक्स भित्र छिरे र उद्घाटन गरेर फर्किए । बाहिर हतियारबन्द सुरक्षाकर्मीको आमनेसामने नाराबाजी चलिरहेको थियो भने भित्र उद्घाटनको कर्मकाण्ड थियो।

शाहकाल, राणाकाल र त्यसयताको पञ्चायत, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्रका नाममा चलिरहेका राज्यसत्तामा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्दै आइरहेको पाँडे खलक प्रत्यक्ष जोडिएको छायाँ सेन्टरलाई ती केहि मान्छेको आवाजसँग किन डर थियो ? राज्य किन ती मान्छेका रौद्ररुपका अगाडि प्रकट भइ आँखा जुधाउन सकेन ?  उसलाई चोरबाटो पक्रनु पर्यो ? यिनै प्रश्नको जवाफ खोज्दै जाँदा मिनी ठमेलको रुपमा प्रचारित सपिङ कम्प्लेक्स निर्माणभित्र कसरी सत्ता र शक्तिको नांगो नाँच रचिएको रहेछ भन्ने कथाबाट पर्दा उघ्रिन्छ।

सदियौं पुरानो पुरातात्विक (धार्मिक र साँस्कृतिक ) महत्वको स्थल कब्जा गर्न सत्ता र षड्यन्त्रको कसरी प्रयोग गरिँदो रहेछ भन्ने पनि यस प्रकरणले प्रष्ट उजागर गरेको छ । यो आलेखले सत्ता, शक्ति र षड्यन्त्रको बलमा राज्यपोषित व्यवसायीले गरेका बदमासी र आफ्नो पहिचान स्थापित गराउन लागिपरेका स्थानीय नेवार समुदायका जनताबीच चलिरहेको ११७ बर्ष लामो संघर्षको कथा पनि कहन्छ ।

नेवारी साँस्कृतिक सम्पदा
इतिहासको लामो कालखण्डको अद्योपान्त अध्ययन नगरि छायाँ सेन्टरका नाममा भइरहेको विवादको जड बुझ्न सकिँदैन । ठमेल वडा नं.२९ स्थित राणाकालिन केशरमहल दरबारसगैं जोडिएको लिच्छवीकालीन विक्रमशील महाविहार जसलाई 'थँ वहिल' पनि भनिन्छ, सम्मुख रहेको धार्मिक र साँस्कृतिक महत्वको कमलपोखरी मिचेर बनाइएको छायाँ सेन्टर अहिले बिवादको केन्द्रमा रहेपनि यस पुरातात्विक स्थलको ऐतिहासिक बैभवता भने लोभलाग्दो छ ।

बौद्ध धर्मावलम्बीहरुको आस्थाको केन्द्र यस विहारमा जन्म–मरण संस्कार बज्राचार्यले गर्छन् भने करिब १ सय ५२ घर परिवार सदस्य रहेको प्रधानहरुले श्री सिंह सार्थवाहक गरुड भगवान गुठी अन्तर्गत विक्रमशील महाविहारको रेखदेख गर्दै आएका छन् । डंगोल र महर्जन समुदायले विहारको सरसफाई र संरक्षणमा योगदान दिन्छन् । कपाली समुदायले जात्रा–पर्व र साँस्कृतिक मेलामा बाजागाजा बजाउने कार्य गर्दछन् । नङ काट्ने काम नाउनी र मूल देउताको पुजा ‘पाँचथरी श्रेष्ठ’ ले सम्पादन गर्दछन् । बौद्ध धर्मावलम्बीले यस विहारमा प्रज्ञा पारमिताको सूत्रपाठ गर्ने परम्परा छ । प्रधान परिवारका पूर्खा सिंह सार्थवाहले पुनःनिर्माण गरेको यस विहारमा प्रधान खलकले मूर्ति स्थापना गरि कुल देवताको रुपमा उनको पुजाआजा गर्दै आइरहेका छन्।

कान्तिपुरको शिरानमा रहेकोले थँ (नेवारी भाषामा माथि वा पुरानो ) वहिल (विहार ) विक्रमशील महाविहार अत्यन्त प्राचिन मानिन्छ भने यो विहार भन्दा उत्तरतर्फ अर्को कुनै विहार छैन । श्री सिंहसार्थ वाहु गरुड भगवान गुठीका सदस्य मधुमम प्रधानका अनुसार, थँ वहिल अपभ्रंश हुदैं ठमेल नामाकरण भएको ठानिन्छ । थँ वहिल कान्तिपुरका संस्थापक राजा गुणकामदेव ( विस १०४३–५०) ले आज भन्दा एकहजार बर्ष अगाडि बसालेको अधिकांश बंशावलीहरुमा पाईएको इतिहासविद भुवनलाल प्रधानले मधुपर्क (अंक २४, असोज २०४८ ) मा प्रकाशित ‘थँबहिल अर्थात् ठमेलको ऐतिहासिक प्राधान्य’ लेखमा उल्लेख गरेका छन्। उनका अनुसार, यस क्षेत्रमा बौद्धमार्गी प्रधानहरुले नै राजकाज संचालन गर्दै आएका थिए । त्यसैले यस क्षेत्र वरपर उनीहरुकै साँस्कृतिक, धार्मिक र पारम्पारिक सम्पदाहरुको प्रधानता भेटिन्छ।

तर पुरातात्विक विभागले विक्रमशील महाविहार परिसरमा लिच्छविकालिन अर्थात गुणकामदेव भन्दा अगाडि नै बनिसकेको चैत्यहरु प्राप्त गरेको छ। त्यसले पनि थँवहिल क्षेत्रमा धेरै अगाडि नै बस्ती बसिसकेको देखिन्छ । एउटा लिखतमा थँ वहिलमा मल्लकालदेखि नै गुठी रहेको लेखिएको छ । 

कुनैबेला थमविहारको रुपमा चिनिने यो विक्रमशील महाविहार फराकिलो क्षेत्रफलमा फैलिएको र अति सम्पन्न रहेको बिभिन्न ग्रन्थहरुमा उल्लेख छ । सन १०४१ मा नालन्दा विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा महायान बौद्ध धर्मका बिद्धान अतिशा पश्चिम तिब्बतका राजाको निम्तोमा त्यसतर्फ जादैं गर्दा एक वर्ष नेपालमा बिताएका थिए । उनले विहारको हाताभित्र एकैचोटी ५ सय भिक्षु र श्रमणलाई शिक्षादिक्षा दिन मिल्ने फराकिलो क्षेत्रफलमा फैलिएको सुविधासम्पन्न र ब्यवस्थित आवासीय शिक्षालय रहेको उल्लेख गरेकाछन् ।

भारतको विक्रमशील महाविहारबाट आई यस विहारको शैक्षिक र भौतिक विकासमा टेवा दिएकोले अतिशाको सम्मानमा थमविहारलाई विक्रमशील महाविहार नामाकरण गरिएको भागवतनरसींह प्रधानद्धारा थँ वहिल उपर लेखिएको ‘कमलपोखरी भाग–१’ पुस्तकमा उल्लेख छ । उनीपछि तेह्रौ शताब्दिको पूर्वाद्धमा नेपाल आई आठ बर्ष ज्ञानआर्जन गरि भारततर्फ लागेका तिब्बतका बौद्ध बिद्धान धर्मस्वामीले पनि यस विहारको ज्ञानको बैभवता माथि चर्चा गरेका छन् । राणाकाल सम्म पनि ठमेलदेखि नागार्जुन सम्म फैलिएको जग्गाबाट प्राप्त आयस्रोतबाट गुठी व्यवस्था अन्र्तगत विहारको संचालन हुनुले पनि यसको सम्पन्नता अनुमान गर्न देखिन्छ ।

विभिन्न कालखण्डमा भएका राजनीतिक उतारचढावले यसको आकारप्रकारमा पनि परिवर्तन हुँदै आएको देखिन्छ । नेपाल सम्बत ४७० मा दक्षिणबाट उक्लिएका सामन्त शामसुद्धिन सुल्तानले नेपाल जिति लुटपाट मात्र गरेनन् पशुपति,  स्वयम्भू,  पाटन, भादगाउँलगायत यहाँका वैभवशाली शहरहरुमा आगजनी गरी यहाँका सम्पदा र ज्ञानका भण्डार नष्ट गरिदिए । त्यसबखत विक्रमशील महाविहार पनि जलेको ‘मास्टर इन नेपाल दि थम वहिल एण्ड फाइभ स्टुपाज फाउण्डेसन आक्रडिङ टू दि ब्रम स्टोन आइटिनररी’ मा हवर्ट डेकलरले उल्लेख गरेका छन् । त्यसपछि वि सं १५८२ मा पाल्पाका राजा मुकुन्द सेनले पनि नेपाल आक्रमण गरि ठमेलको उत्तरी भेगमा आगजनी गरेको इतिहास छ । थँ वहिलका अध्येता भागवतनरसींह प्रधानको अध्ययनमा विहारको अहिलेको भौतिक संरचना तेस्रोपल्ट बनाइएको हो।

पृथ्विनारायण शाहले उपत्यका विजय (विस १८२५ भाद्र २२ ) पछि विहार सहित गुठी अन्तर्गत रहेका सयौं रोपनी जग्गा आफ्नो नियन्त्रणमा आएपनि चलिआएको धार्मिक, साँस्कृतिक परम्परालाई रोक्न सकेनन्। उनले गुठीका सबै जग्गा लालमोहर गरिदिइ विहारमै चढाएका थिए । यसको एउटा कारण ‘समुदायसँग जोडिएको धार्मिक, साँस्कृतिक र परम्पराको लामो शृंखलाले जोडेको पहिचान थियो भने अर्को पृथ्विनारायण शाहले कान्तिपुर आक्रमणमा थँवहिलका प्रधानहरुको महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त गरेका थिए भनिन्छ । उनले त्यहि सहयोगको पैंचो तिर्न जितेका गाउँ फर्काईदिएको विश्वास गरिन्छ।

श्री सिंह सार्थवाह गरुड भगवान गुठीद्वारा २०५२ सालमा प्रकाशित थँ वहिल अनुसार, गुठी मातहत रहेको र विक्रमशील महाविहारसँग घनिष्ठ साइनो रहेको सय मिटर पूर्व पट्टिको कमलपोखरीलाई तान्त्रिक विधिले निर्माण गरिएको विश्वास गरिन्छ । पोखरीमा फूल्ने कमलको फूलले विहारमा दैनिक पूजा गर्ने प्रचलन थियो । पोखरीको पानी ल्याइ विहारको सार्थवाहको मुर्तिलाई ‘पन्चामृत स्नान’ गराईन्थ्यो । साथै, बार्षिक रुपमा बज्राचार्यद्धारा गरिने प्रज्ञापारमिता वाचनका दिन पोखरीबाट ल्याइएको कमलको पातमा ८४ ब्यन्जन भोजन चढाइने गरिन्थ्यो । प्रधान खलकले पितृको श्राद्ध समेत यसै पोखरीमा सम्पन्न गरिन्थ्यो । पोखरीको डिलमा चैत्य र मूर्तिहरु कुँदिएका थिए । पोखरीलाई चारैतीरबाट पर्खालले घेरिएको र त्यहाँभित्र जान आउन गेट बनाइएको थियो ।

यहि साँस्कृतिक पोखरीमा राणा शासकको कुदृष्टि परेपछि जीतशमशेर राणाद्धारा शुरु भएको कमलपोखरी कब्जाको तिगडमबाजीले अहिले छायाँदेवी कम्प्लेक्सको स्वरुप धारण गरेको । पोखरीलाई पुरेर त्यसमाथि बनाइएको १५ तले छायाँदेवी कम्प्लेक्स सत्ता, शक्ति र षड्यन्त्रको प्रतिकको रुपमा उभिइन पुगेको छ भने वैभवशाली इतिहास वाचन गरिरहेको विक्रमशील महाविहार त्यस्तो षड्यन्त्र बिरुद्ध भएका संघर्षको साक्षी बस्न अभिशप्त छ ।

जग्गा हडप्ने जालझेल
भण्डारखार (विस १८६३ साल ) घटनामा मारिएका काजी नरसिंङ गुरुङको जग्गामा बनाईएको दरबार भाई जित शमशेरबाट किनेपछि त्यो दरवार चन्द्रशमशेरले छोरा केशर शमशेरलाई उपहारमा दिए, जसलाई पछि केशरमहल नामाकरण गरियो । जितशमशेरले विस १९५८ मै कमलपोखरीको ३ रोपनी जग्गा दरवारको कम्पाउण्डभित्र पारेका थिए, जसवापत उनले ठमेलबाट धेरै पर ललितपुर इमाडोलमा ३ रोपनी जग्गा सट्टा भर्ना दिएका थिए ।

केशर शमशेरले विस १९७७ मा श्री सिंह सार्थवाह गरुड भगवान गुठीका गुठीयारहरुलाई भेला गरि ‘बलजफ्ती’ कमलपोखरी र डिल केशरमहलको हाताभित्र छिराए भने पुजा गर्न बनाइएको प्रवेशद्धार समेत बन्द गरिदिए । उनको यस्तो बदमासीको विरोध भएपछि केशर शमशेरले डिलको जग्गा बापत अर्काे ठाँउमा सट्टाभर्ना दिने र पोखरी प्रयोग गरेबापत जग्गा भाडा बापत बार्षिक मोरु १२५ भूवहाल दिने लिखत गरे । ( त्यतिबेला भएको बिवादसम्बन्धि दस्तावेज हेर्नोस् )

जितशमशेरले जस्तो केशर शमशेरले गुठीलाई जग्गा सट्टाभर्ना दिएनन् । गुठीयारहरु पनि त्यसमा राजी भएनन् । तर उनले बार्षिक १२५ भू–वहाल भने तिरिरहे । केशर शमशेरको मृत्यु पश्चात उनका छोरा केयुर शमशेरले पोखरी सुकाएर त्यसमा खेती गरेको नौटंकी गरे ।

पोखरी सुकाएर धान रोपेपछि गुठियार र धर्मशिला विहार सम्बद्ध नेवार समुदायले उनलाई त्यसो नगर्न अल्टिमेटम दिए । यदि यो समस्या आफू– आफूमै मिलाउन नसके अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन बाध्य हुने चेतावनी दिंदा त्यसरी गएका मान्छेलाई २९ वर्षीय केयुरले उल्टै ‘पोखरी र डिल आफ्नो जग्गामा पार्ने र पार्न नसकेपनि मोहियानी हक प्राप्त गरेर देखाइदिन्छु । तिमीहरु जे गर्न सक्छौ गर ।’ भन्दै धम्क्याएको २०२७ सालमा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा पीडित पक्षले चढाएको फिरादपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
दुई पक्षबीच विवाद यति उत्कर्षमा पुग्यो कि भगवान गुठी प्रशासनले पोखरी र डिलबापत तिर्नुपर्ने बार्षिक १२५ भू–वहाल समेत बुझिदिएनन् । भू–वहाल नबुझिदिएपछि केयुरले ‘गुठीले पैसा नबुझिदिएको’ भन्दै निवेदन सहित गुठी संस्थानमा गई भू–वहाल तिरेका छन् । उनले गुठी संस्थानमा २०२६ फागुण ३० गते निवेदन दिएको र मुख्य लेखापालले चैत ३ गते पैसा दाखिला गरेको देखिन्छ ।

भूमि सम्बन्धि ऐन, २०२१, दफा २५ को ‘मोही सम्बन्धि ब्यवस्था’ को फेरो समाइ वि सं २०२७ सालमा केयुर शमशेरले कमलपोखरीमा मोहियानी हक कायम गराउन पोखरीको पानी सुकाई त्यसमा खेती गरेको नौटंकी गरेकाथिए । मोहियानी हकदावी गर्न खोज्नुको पछाडि खास कारण थियो ।

संशोधित गुठी संस्थान ऐन ३०३३ को दफा २७ ले ‘गुठी जग्गामा खास जोताहा किसानले प्रचलित कानुन बमोजिम मोहियानी हक पाउने’ ब्यवस्था गरेतापनि त्यही ऐनको दफा २५ (४) मा ‘देवस्थल रहेका वा देवी, देवता, देवस्थल, पर्व, पूजा, जात्रासँग सम्बन्धित धार्मिक एवं सार्वजनिक पर्ति जग्गा कुनै व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिने छैन । त्यस्तो जग्गा दर्ता गरिएको रहेछ भने पनि संस्थानले त्यस्तो जग्गाको दर्ता बदर गर्न सक्ने’ ब्यवस्था गरेको छ।

मालपोत ऐन २०३४ ले यस्ता जग्गा दर्ता गर्न नपाईने र यदि कसैले त्यसो गरेमा एउटा निवेदनको भरमा ब्यक्तिको नियन्त्रणबाट पुनः सार्वजनिक गराउन सक्ने ब्यवस्था छ।
भूमि सम्बन्धि ऐन, २०२१ को दफा २५, उपदफा ५ (ग र घ) ले ‘नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको जग्गा कमाउने ब्यक्ति वा औद्योगिक ब्यवसायको निमित्त नेपाल सरकारले तोकिदिएको जग्गा कमाउने ब्यक्ति’लाई मोहीको हक नलाग्ने भनेको छ । अर्थात्   जति नौटंकी गरेपनि उनी कुनैपनि कोणले मोही बन्ने योग्यता बोक्दैनथे।

बिसं २०२१ सम्म समुदाय र ब्यक्तिले सञ्चालन गर्ने गुठी अन्तर्गतका जायजेथा भूमि सम्बन्धि ऐन २०२१ ले राजगुठी अन्तर्गत नियमन गर्ने र त्यसलाई गुठी संस्थानले सन्चालन गर्ने ब्यवस्था गर्यो । तथापि राजगुठी राज्यको सम्पत्ति भएतापनि त्यसको चलअचल सम्पत्तिको आयश्रोतबाट स्वायक्त रुपले गुठी सञ्चालन गर्ने अधिकार समुदायलाई नै दिइएको थियो।

त्यही नियम बमोजिम विक्रमशील महाविहार र कमलपोखरी सन्चालन गर्ने सामुदायिक गुठी श्री सिंह सार्थवाह गरुड भगवान गुठी राजगुठीमा परिणत भई सरकारको स्वामित्वमा गएकोले केयुरलाई जग्गा कब्जा गर्न सजिलो थिएन । त्यसैले उनले कमलपोखरी मासेर त्यसलाई साँस्कृतिक सम्पदाबाट सामान्य जग्गामा परिणत गर्ने र त्यसको ऐतिहासिकता (धार्मिक, साँस्कृतिक र परम्परा) मेटाउन खोजिरहेका थिए ।

एकसय चार बर्षे जहानिया राणा सत्ता चलाउने खलकका कान्छा उत्तराधिकारीले कमलपोखरी कब्जा गर्न आफूलाई जसरी सामान्य कृषक बनाउने प्रपञ्च रचे, त्यसले उनलाई दुईटा फाइदा दियो । पहिलो,  चार किल्ला कायम गराई साढे २६ रोपनी जग्गाबाट आधा भन्दा बढी जग्गा उनको नियन्त्रणमा गयो भने दोश्रो, बाँकी बचेंको १२.१३.२.२ रोपनी जग्गामा समेत आफूलाई मोहीको रुपमा स्थापित गराउन जालझेल शुरु गरे।

विस २०३३ कार्तिक १९ गते नापी शाखाले गरेको फिल्डबुकमा साढे २९ रोपनी जग्गाबाट घटेर कायम गरिएको कित्ता न १६७ मा उल्लेखित कमल पोखरीको १२.१३.२.२ रोपनी जग्गामा जग्गाधनीको नाम पोखरी र मोहीको महल खाली थियो । त्यो जग्गामा केयुर मोही दावी गर्न खोजिरहेका थिए । त्यसैले आफ्नो धार्मिक, साँस्कृतिक र परम्पराको केन्द्र पोखरी मासेर जग्गा कब्जा गर्ने योजना बनाएका केयुर बिरुद्ध अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन पुगेका गुठीयारहरुसँग उनी अदालतमै भिडिरहेका थिए।

ऐन कानुन समुदायकै पक्षमा बलियो भएकोले साँस्कृतिक सम्पदा कब्जा गर्न सत्ता र शक्ति दाहिना भएपनि केयुरलाई सोचेजस्तो सहज थिएन । सर्वोच्चले समुदायको पक्षमा निर्णय सुनायो र पोखरी र डिललाई गुठीकै सम्पत्तिको रुपमा ब्याख्या गरिदियो । तर केयुर सत्ता र शक्तिको प्रतिनीधि भएकाले हुन सक्छ, सर्वोच्चको रोहवरमा दुई पक्षबीच मिलापत्र गराएर ‘दुबैले जित्ने’ वातावरण मिलाइएको छ।

२०३३ माघ ८ गते सर्वोच्च अदालतमा गुठी संस्थानको रोहवरमा दुई पक्षबीच भएको मिलापत्रले त्यहि कथ्य कहन्छ, जसमा केयुर शमशेरलाई मोही कायम गराउने र त्यसबापत भूवहाल तिराउने सहमति गरिन्छ।

मोहियानी दावीको अभिष्ट
कमलपोखरीको पानी सुकाई त्यसमा जोतेर आफूलाई कृषक बनाई केयुरले मोहि दावी किन गरेका थिए भन्ने रहस्यबाट पर्दा ६ बर्ष पछि मात्र खुल्न थाल्दछ । विसं २०३९ जेठ २४ गते जारी भूमी सुधार मन्त्रालयको जग्गाधनी पूर्जामा कित्ता नम्बर १६७ मा पोखरी नै देखिन्छ तर मोहीको महलमा केयुर शमशेरको नाम थपिसकिएको हुन्छ । पूर्जामा जग्गाधनीमा श्री सिंहसार्थ वाहु गरुड भगवान गुठी उल्लेख छ । 

आफूलाई मोहीको रुपमा दर्ता गराउनासाथ यसै साल केयुरले झटपट एउटा काम गरे । उनले ०.६.०.० रोपनी ( कित्ता नं. १६१६) सुधा पौडयाल र २.१०.०.० रोपनी (कित्ता नं १६१७) बीना पौडयाललाई राजिनामा गरिदिई बाँकी जग्गा (कित्ता नं.१६१८) आफ्नो नाममा राखे ।  उनले गुठी संस्थान ऐन, २०३३, दफा ३० को ‘मोहियानी हकको खरीद–बिक्री गर्न सकिने विशेष व्यवस्था’ लाई समाति यसरी कित्ताकाट गराएको देखिन्छ।

केयुरको जग्गा हडप्ने त्यस्तो चतुर्याईले काम गरेको कम्तिमा गुठी संस्थानमा रहेको २०४२ सालको फिल्डबुकले चाहिं देखाउँदैन । त्यसमा जग्गाधनीमा पोखरी र जोताहा महलमा पर्ती नै उल्लेख छ । ( हेर्नोस दस्तावेज ) आफ्नो चतुर्याई फेल भएको देखेपछि केयुरले विश्वश्वसनीय गुठियारलाई हातमा लिई भित्रभित्र अर्को बदमासी गरेको ठमेल गुठी तहसिल कार्यालयमा रहेको २०४४ सालको रेकर्डले देखाउँछ । त्यसमा कमलपोखरीलाई सिम जग्गा कायम गरिएको मात्र छैन, कित्ता नं. १६७ लाई ब्यक्तिका नाममा कित्ताकाट गरि (कित्ता नं.१६१६,१६१७,१६१८) कुत (तिरो) समेत बुझाइएको छ । यी सबै प्रक्रियामा गरुड भगवान गुठीका केहि गुठीयारहरु नै राणा खलकसंग मिलेको देखिन्छ, जसको पछिल्लो खण्डमा चर्चा गरिनेछ।

विस १९७७ मा आफ्नो बुवा केशर शमशेरले शक्तिको आडमा डिल र कमलपोखरी केशरमहलको हाताभित्र पारेपनि समुदायले विरोध गरेपछि उनको केहि जोर चलेको थिएन । बाध्य भई केशर शमशेरले जग्गा बापत अर्को ठाउँमा सट्टाभर्ना दिने र पोखरी प्रयोग गरेबापत जग्गा बापत बार्षिक मोरु १२५ भू–वहाल दिने लिखत गर्नुपरेको थियो । यो सबै बुझेका केयुरको खुराफाती दिमाग कमलपोखरी जग्गालाई कसरी हत्याउन सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित थियो । त्यसैले उनी कानुनी दाउँपेच खेलिरहेका मात्र थिएनन्, संघर्षमा उत्रिएका नेतृत्वलाई नै किन्ने दाउँमा थिए, जसमा उनका उत्तराधिकारी सफल भएको देखिन्छ ।

गुठीयारकै शंकास्पद रोल
विस २०४४ सालमा थँवहिल (ठमेल) वडा नं. २९ को ५७.१४.३.२ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको सार्वजनिक जग्गा श्री ५ को सरकारले आफ्नो नाममा दर्ता गर्यो । त्यसरी दर्ता गरिएको कमलपोखरीको कित्ता नं १६७ को १२.१३.२.२ रोपनी जग्गाको विवरणमा आवादीमा पर्ती पोखरी र घर जग्गाको महलमा पोखरी कायम गरिएको छ भने जग्गाधनीको नाममा श्री ५ को सरकार लेखिएको छ । मोहीको महलमा पोखरी नै उल्लेख छ । ( हेर्नोस् दस्तावेज ) २०३९ सालमा मोहीको महलमा छिरेका केयुर शमशेरको नाम कतै देखिदैंन ।

त्यसका पछाडि दुईटा कारणले काम गरेको देखिन्छ । पहिलो, जे तिगडम गरेर मोही लेखाए पनि धार्मिक, साँस्कृतिक र परम्परागत थलोमा मोहियानी हक नलाग्ने ब्यवस्था थियो । दोश्रो, २०४७ सालसम्ममा मोहियानी हक लाग्ने ब्यवस्था समेत खारेज भइसकेको थियो।

तर यसका बावजुद २०४७ माघ १८ गते अम्बिका राणाले कित्ता नं. १६७ को जग्गा आफू र आफ्नो दाई शंकरप्रसाद शाहको नाममा गुठी रैतानी (ब्यक्तिगत नाममा ) दर्ता गरिनँ । जसको विरोध भयो । गुठी संस्थानले भुलवश आफ्ना कर्मचारीका कारण सार्वजनिक जग्गा ब्यक्तिको नाममा दर्ता हुन गएको भन्दै दुई महिना नबित्दै (२०४७ चैत १५ गते) त्यसरी दर्तामा संलग्न श्री सिंहसार्थ वाहु गरुड भगवान गुठीका गुठियार र सम्बन्धित कर्मचारीलाई विभागीय कार्वाही गर्न ( पत्र हेर्नोस् ) र जग्गा श्री सिंहसार्थ वाहु गरुड भगवान गुठी लाई नै फिर्ता गराउने निर्णय गर्यो । सो निर्णय खारेज गर्न राणा र शाहले गुठी संस्थान बिरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाण्डौमा मुद्दा दर्ता गराए, जसमा ति हारे ।

त्यसपछि उनीहरु पुनरावेदन गए । यस मुद्दामाथि २०५३ जेठ २५ मा पुनरावेदन अदालतले गरेको निर्णय राणा र शाहकै पक्षमा आयो । यहि निर्णयको आधारमा कम्प्लेक्स ठड्याईएको तर्क छायाँदेवी कम्प्लेक्सका कानुन ब्यवसायीहरुले सर्वोच्चमा दिइरहेका छन् । उक्त निर्णयको विरोधमा २०५५ मंसीर १८ गते श्री सिंहसार्थ वाहु गरुड भगवान गुठीका गुठीयारहरुले ‘पोखरी र डिल पुरानै स्वामित्वमा फर्काउन र पुनरावेदन अदालतको निर्णय बदर गर्न ‘ गुठी संस्थान केन्द्रिय कार्यालय, गुठी लागत तथा तहसिल कार्यालय, अम्बिका राणा र शंकरप्रसाद शाह बिरुद्ध काठमाण्डौ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरे ।

कानुनी रुपले जित्ने छाँट नदेखेपछि अम्बिका राणाले गुठीयारको तर्फबाट संघर्षको नेतृत्व गरिरहेका र पारिवारीक सम्बन्ध भएका सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधिस हिरण्यश्वरमान प्रधानलाई प्रभावमा पारेको देखिन्छ । साँस्कृतिक सम्पदा कमलपोखरी फर्काउन संघर्ष गरिरहेका हिरण्यश्वरमान सहितका गुठीका केहि नेताहरुले २०६२ असार १६ गते काठमाण्डौ जिल्ला अदालतमा रहस्यमयी तरिकाले यस्तो मिलापत्र गरे, जसले दुई पक्षबीच चलेको संघर्षको दशा र दिशा नै अर्कोतर्फ मोडियो ।

गुठी संचालन गर्न आर्थिक अभाव भएकोले कमलपोखरीको जग्गामा गुठीयारद्धारा हकदावी छाड्ने र त्यसबापत अम्बिका राणाले एक करोड पचास लाख र चार आना जग्गा दिने सहमतिमा मिलापत्र गरिएकोछ । चुपचाप गरिएको यस्तो सहमतिबारे प्रमुख सरोकारवाला गुठी संस्थानलाई नै जानकारी गराईएकोछैन । गुठी संस्थानले यो मिलापत्रमा आफ्नो कुनै भूमिका र संलग्नता नरहेको प्रष्टिकरण उसले २०७० सालमा जिल्ला अदालतमा पठाएको प्रतिउत्तर पत्रमा लेखेकोछ ।

१ करोड ५० लाखको हिसाबकिताब समेत गुठी संस्थानमा बुझाईएको देखिदैन । जबकी राजगुठीले पाइपाइ हिसाबकिताब गुठी संस्थानमा बुझाउनैपर्ने बाध्यकारी नियम छ र राखिएका लिखतमा ति बुझाईएको पनि देखिन्छ । यहाँनेर हर्ताकर्ता हिरण्यश्वरमान प्रधानको भूमिका शंकास्पद देखिन्छ । 

राजा ज्ञानेन्द्रको हातमा शासनसत्ता गएको र राजनीतिक अवस्था तरल रहेको बेला यस्तो मिलापत्र गरिएको छ । यसका निम्ति तत्कालिन सचिव र पछि मुख्य सचिवमा पदोन्नति भएका आफ्ना मान्छेका निम्ति जस्तोसुकै हर्कत गर्न सक्ने लोकमान कार्कीको सहयोग लिइएको बताइन्छ । लोकमानका भतिजीज्वाइँ सुमन विक्रम पाण्डेले यसमा भूमिका खेलेको विश्वास गरिन्छ । छायाँ कम्प्लेक्सका अंशियार तथा ‘मार्केटिङ् डाइरेक्टर‘ पाण्डे तिनै ब्यक्ति हुन् जसको चुरीफुरी कार्की अख्तियार प्रमुख हुँदा खास्सा चुलिएको थियो । त्यतिबेला उनी कार्कीका व्यावसायिक सल्लाहकारको रुपमा निकै सक्रिय थिए । 

मिलापत्र रहस्यमयी हुनाका कारण अरु पनि छन् । अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएको ६ महिनापछि संघर्ष समितिका नेता हिरण्यश्वरमान प्रधानलाई ‘सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीसले पाए सरहको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा पाउने गरी ३ बर्षको लागि न्यायपरिषदको सदस्यमा मनोनित गरिएको’ छ । ( हेर्नोस २०५५ माघ २१ गतेको नेपाल राजपत्र ) एक जना गुठीयारको भनाईमा त्यसपछि प्रधान आश्चर्यलाग्दो किसिमले मौन बसेकाछन् । त्यति मात्र होइन २०५५ सालमा ‘साँस्कृतिक सम्पदा कमलपोखरी संरक्षण’ को निम्ति नेतृत्व गरेर अदालत पुग्ने उनैले २०७१ चैत १० गते सर्वाेच्चलाई पठाएको प्रत्युत्तर पत्रमा ‘कमलपोखरी ऐतिहासिक महत्वको पोखरी नै होइन’ भनि लेखेका छन्।

२०६२ सालमा उनको नेतृत्वमा डेढ करोड लिई अम्बिका राणासँग अदालतमा मिलापत्र गरेपछि २०७० सालमा जिल्ला अदालतमा गुठीयारहरुकै कुलका ६ जना (भागवत नरसिंह प्रधान, सन्जिवमान प्रधान,  अर्जुनलाल प्रधान,  अन्जिरमान प्रधान,  राजेशमान प्रधान र रन्जयमान प्रधान)ले हिरण्यश्वरमान प्रधान लगायतकालाई विपक्षी बनाइ हालेको मुद्दामा उनले त्यस्तो जवाफ फर्काएकाथिए ।

त्यस पत्रमा आफु विरुद्ध अदालत जाने रिट निवेदक अनिल बहादुर प्रधानलाई ‘प्रधान कुलको होइन’ भनि झुटो विवरण समेत पठाएकाछन्, जबकि अनिल प्रधान उनकै कुलघरानाका सदस्य हुन् । अनिल सिंह सार्थवाह गरुड भगवान गुठीका संचालक समितिका सदस्य कदम बहादुर प्रधानका भाई इन्द्र बहादुरका छोरा हुन् । हिरण्यश्वरमानको नाममा लिखित जवाफ पठाउने शरदप्रकाश श्रेष्ठ देखिन्छन् । यी छाँया कम्प्लेक्सका म्यानेजिङ डाइरेक्टर महेश्वरप्रकाशका सहोदर दाज्यु हुन् । उनी छाँया कम्प्लेक्सका अख्तियारप्राप्त ब्यक्ति हुन् । यसरी हेर्दा झुठो विवरण सहितको यो लिखित जवाफ छाँया कम्प्लेक्सको मिलेमतोमा पठाईएको देखिन्छ ।

कमलपोखरी संरक्षणमा सक्रिय भूमिका निभाएका हिरण्यश्वरमान प्रधानका बुवा सर्वाेच्चका तत्कालिन न्यायाधिस हिरामान प्रधानको नेतृत्वमा कमलपोखरी र डिल कायम हुनुपर्ने माग सहित २०२७ सालमा दायर गरिएको मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतले उनीहरुकै पक्षमा निर्णय सुनाईसकेको नजीर छ । न्यायाधिसद्धय प्रकाशबहादुर केसी र विश्वनाथ उपाध्यायको डिभिजन बेन्चले २०३३ पुष ३ गते गरेको निर्णयमा ‘ श्री सिंहसार्थ वाहु गरुड भगवान गुठीको मातहत रहेको पुरातात्विक महत्वको कमलपोखरी र त्यसको डिल कायम हुनुपर्ने’ निर्णय गरेको देखिन्छ । र, त्यो मुद्दालाई सकार्ने ७ जना प्रमुख संस्था र ब्यक्तिहरु मध्ये हिरामानको मुद्दा सकार्ने उनै ( त्यतिबेला ४५ वर्ष) हिरण्यश्वरमान प्रधानले निर्णयमा हस्ताक्षर गरेकाछन् ।

 

मालपोतबाट मिसिल गायब
२०७३ चैत १० गते भागवतनरसींह प्रधानको ‘गुठी रैतानी निर्णय बदर गराईपाउँ’ भन्ने मुद्दामाथि न्यायाधिसद्धय जगदिश शर्मा पौडेल र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलासबाट भएको निर्णयमा निवेदकको दावीलाई तथ्यपरक ठहर्याउँदै मुद्दा अगाडि बढाउन निस्सा प्रदान गरिएकोमात्र नभई त्यसअघि प्रधानको विपक्ष र अम्बिका राणाको पक्षमा जिल्ला र पुनरावेदन अदालतले गरेको निर्णयलाई त्रुटिपूर्ण भनेकोछ ।

समुदायको पक्षमा सर्वोच्च अदालतको यस्तो सकारात्मक निर्णय आउनासाथ मालपोत कार्यालयबाट २०४४ मंसीर २३ गते तत्कालिन श्री५ को सरकारको नाममा दर्ता कित्ता नं १६७ को जग्गाधनी श्रेष्टाको मिसिल नै गायव भएको छ।

मुद्दा अगाडि बढाउन सर्वोच्चले २०७४ चैत २७ गते मालपोत कार्यालय काठमाण्डौलाई जग्गाधनी श्रेष्टाको सक्कल मिसिल मागेपछि २०७५ जेठ २ गते ‘ पुरानो कागजात राख्ने स्थानमा विशेष प्राथमिकता साथ खोजी गर्दा समेत फेला पार्न नसकिएकोले माग बमोजिम मिसिल पठाउन नसकिएको’ पत्र पठाईएकोछ । त्यस जग्गाधनी श्रेष्टामा कमलपोखरी सरकारको नाममा दर्ता भएको र विभिन्न प्रपन्च गरि घुसाइएको मोहीको नाम नपरेकोले मिसिल नै गायब बनाइएको देखिन्छ । ‘मिसिल हराएपछि’ अदालतमा मुद्दाको पेशी चढ्न सकिरहेको छैन।

यो तिगडममा सम्बन्धित निकायको भूमिका बिझ्नेगरि सहयोगी देखिन्छ । छायाँदेवी कम्प्लेक्सको निर्माण कार्य शुरु हुनु अगावै महानगरपालिकाको नक्शा शाखा बिरुद्ध अदालतमा मुद्दा परेकोछ तर उसले बिना छानवीन छायाँदेवी कम्प्लेक्सको नाममा नक्शा पास गरिदिएकोछ । समुदाय सडक, मीडिया, अदालत र संसदिय समिति मार्फत संघर्षमा उत्रिएपछि महानगरपालिकाले लालपुर्जाको आधारमा नक्शा बनाईदिएको र अब छानविन गर्ने बताईरहेकोछ । पुरातात्विक विभागले पनि कमलपोखरी विवादबारे आफूलाई ‘आधिकारिक रुपमा थाहा नभएको’ जवाफ दिएकोछ, जबकि उसको विरुद्ध पनि कम्प्लेक्स निर्माण कार्य थालिनु अगाडि नै सर्वाेच्चमा मुद्दा परिसकेको थियो ।र, उसले त्यसउपर सर्वोच्चले मागेको जवाफ समेत पठाइसकेको छ।

साँस्कृतिक सम्पदा मासेर बनाउन थालिएको विवादास्पद जग्गामा देशका चार प्रमुख बैंक र ४३ जना देशका नामीगिरामी ब्यक्तिहरुको लगानीमा कम्प्लेक्स खडा भएको छ । 
त्यसैले कमलपोखरी कब्जा गर्ने तिगडममा राणा र पाँडे खलक मात्र नभई सरोकारवाला केहि गुठियार र राज्यसंयन्त्रको भूमिका पनि शंकास्पद देखिन्छ । अहिले अर्को अनौठो संयोग कस्तो जोडिन आइपुगेको छ भने चलिरहेको छायाँदेवी कम्प्लेक्स विवादमा गुठीको तर्फबाट पैरवी गर्नुपर्ने बैधानिक रोलमा हिरण्यश्वरमान प्रधानका छोरा चार्टड एकाउन्टेन्ट सुरेन्द्रमान प्रधान देखिन आइपुगेका छन् । श्री सिंह सार्थवाह गरुड भगवान गुठीका कार्यसमितिका बर्तमान अध्यक्ष उनी पृथ्विबहादुर पाँडेका मिल्ने साथी हुन् । उनकै पालमा अदालतमा मुद्दा चलिरहेतापनि कम्प्लेक्स खडा गरिएकोछ भने कमलपोखरीलाई ‘ऐतिहासिक साँस्कृतिक सम्पदा होइन’ भनि प्रमाणित गर्ने धृष्टता गरिँदैछ।

यी सबै घटनाक्रमले छायाँदेवी कम्प्लेक्सका हर्ताकर्ताहरु के कुरामा विश्वस्त जस्ता देखिन्छन् भने न्यायिक र समुदायसँग भिडेर यो विवादबाट निपटारा पाउन सकिदैन । त्यसैले ति जालझेल गर्दै मुद्दा लम्ब्याउन र गुठीयारहरुबीच फाटो ल्याई त्यसभित्र चलखेल गर्न खोजिरहेका देखिन्छन् । यसमा हिंजो देखि उपयोग गर्दै आइरहेको रणनीति अहिलेपनि अभ्यास गरिँदैछ ।

राणाबाट पाँडेमा हस्तान्तरण
केयुर शमशेरले बालुवाटार निवासी बर्ष २४ कि सुधा पौडेललाई २०३९ सालमा ६ रोपनी जग्गा जम्मा २० हजारमा बेचेको देखिन्छ । पौडेलको तीन पुस्ते विवरणमा बुवा प्रेममणी आदि र बाजे राममणी लेखिएकोछ । त्यसैगरि उनैले २०४२ सालमा बालुवाटारकै ३७ बर्षीय बिना पौडेललाई २.१०.०.० रोपनी जग्गा २ लाखमा बेचेकाछन् । पौडेलको तीन पुस्तेमा बुवाको नाम टेकराज ज्ञवाली र बाजे रङ्गनाथ लेखिएको छ।

केयुर शमशेरको मृत्युपछि यो जग्गा विस २०४४ मा उनका श्रीमती अम्बिका राणा (शाह )ले आफ्नो नाममा नामसारी मात्र गरिनन्, २०३९ सालमा सुधा र बीना पौडेललाई कित्ताकाट गरिदिएको जग्गा समेत आफ्नै दाजु शंकरप्रसाद शाहको नाममा फिर्ता लिएको देखिन्छ । 

२०६२ सालमा जिल्ला अदालत काठमाण्डौमा मिलापत्र भएको एक बर्ष पछि अम्विका राणाले २०६३ सालमा कमलपोखरीको जग्गा (कित्ता नं. १६१८) सुरेशाय हाउजिङको नाममा ९.९.२.२ रोपनी कित्ताकाट गरि कित्ता नं. २४१२ कायम गरिदिन्छिन् । त्यसबापत उनले ३ करोड १९ लाख ५० हजार बुझेको उल्लेख छ । उनकै घरमा कार्यालय ( तत्कालिन काठमाडौं, २९ ) राखिएको र अम्बिका राणाकै स्वामित्वमा रहेको कम्पनी सुरेशाय हाउजिङलाई जग्गा बेचिएको देखाइन्छ।

यही जग्गा एक वर्षपछि (२०६४ साल) सुरेशाय हाउजिङ प्रालिले प्रतिमा पाँडे (राणा ) लाई ३ करोड ६० लाखमा बेचिदिन्छ भने उताबाट शंकरप्रसाद शाहले कित्ता नं. १६१६ र १६१७ उनै पाँडेका नाममा १ करोड ८० लाखमा नामसारी गरिदिन्छन्।

२०६५ सालमा प्रतिमा पाँडेको नाममा आएको सबै जग्गा उनकै सासुको नाममा खोलिएको र प्रतिमाका श्रीमान् पृथ्विबहादुर पाँडे अध्यक्ष रहेको छायाँदेवी कम्प्लेक्सलाई ४ करोड ६१ लाख २५ हजारमा बेचिदिन्छिन् ।

सार्वजनिक जग्गालाई मोही कायम गराई कसरी ब्यापारिक कारोवार गरिदोंरहेछ भन्ने माथिका तिगडमबाट छर्लङ्ग देखिन्छ ।

चन्द्रशमशेर राणा खलकले साम, दाम, दण्ड लगाई जग्गा हडप्न गरेको १०६ बर्ष लामो तिगडमको अभिभारा पुस्तौदेखि राणा खलकसंग पारिवारीक सम्बन्ध रहेको पाँडे परिवारको काँधमा हस्तान्तरण गरिदिएपछि अहिले तिनै पाँडे परिवारले कमलपोखरी कब्जा गर्ने तिगडमलाई निरन्तरता दिईरहेकाछन् । यसमा पूर्व गर्भनर हिमालय शमशेर राणाकी छोरी तथा पृथ्विबहादुर पाँडेकी श्रीमति प्रतिमा पाँडे सतहमा देखिएपनि यो तिगडममा पृथ्विबहादुरको ‘मास्टरमाइन्ड’ प्रयोग भएको विश्वास गरिन्छ । उनको कर्मको भूत र बर्तमानले यस्तो भन्न सकिने आधार छन् । उनको कर्मबारे पछाडि चर्चा गरिनेछ ।

छायाँदेवीको नाममा जग्गा आफ्नो नियन्त्रणमा आएपछि पृथ्विबहादुर पाँडेको नेतृत्वमा मिनी ठमेलको नाममा ‘एशियाकै नमुना सपिङ् कम्प्लेक्स’ बनाईने उद्घोष गरिन्छ भने आफुहरुलाई जानकारी नदिईकनै अदालतमा मिलापत्र गरि धार्मिक तथा साँस्कृतिक जग्गा ब्यक्तिका नाममा गराईएको भन्दै २०७० बैशाख २ गते श्री सिंहसार्थ वाहु गरुड भगवान गुठीका गुठीयारहरु पुनः काठमाण्डौ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्न पुग्छन् ।

तल्लो अदालतबाट आफ्नो पक्षमा निर्णय नआएपछि ति २०७१ सालमा सर्वोच्चको ढोका ढक्ढक्याउन पुगेकाछन् । कमलपोखरी जग्गा विवादमा अहिले सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधिन छ । सत्ता र शक्तिको मात कति अचाक्ली हुँदो रहेछ भन्ने दृष्टान्ट यस मुद्दामा प्रष्ट देखिन्छ । अदालतमा मुद्दा बिचाराधिन छ तर शक्तिशाली जमातले झगडिया जग्गामा समेत कानुनको खिल्ली उडाउँदै निर्धक्क १५ तले भब्य सपिङ कम्प्लेक्स खडा गरिसकेको मात्र हैन त्यसको उद्घाटन समेत गरिवरी पसल संचालन गरिसकेका छन्। 

छायाँ सेन्टरको उद्घाटन
विस १९५८ देखि नै हडप्न जालझेल भएको थँवहिलको कमलपोखरी मिचेर बनाईएको छायाँदेवी कम्प्लेक्सभित्र यस्ता मान्छेहरु छन्, जसलाई आ–आफ्ना क्षेत्रका ‘नायक’को रुपमा प्रचारित प्रसारित गर्दै आईएको छ ।

२०२७ सालदेखि नै अदालतमा मुद्दामामिला चलिरहेको राजगुठी अन्र्तगत रहेको धार्मिक र साँस्कृतिक थलो कमलपोखरीमा मालपोत कार्यालयले कसरी ब्यक्तिको नाममा कित्ताकाट गरिदियो ? काठमाडौं महानगरपालिकाले कसरी बिल्डिङ बनाउने अनुमति दियो ? यस्तो बदमासी बिरुद्ध पुरातात्विक विभाग र संस्कृति मन्त्रालयले किन मुख खोल्न सकेको छैन ? स्वायत्त र कार्यकारी अधिकार राख्ने गुठी संस्थानले किन यसमा बलियोगरि हस्तक्षेप गर्न सकेन ? देशका नामीगिरामी बैंक र उद्यमीहरुले किन झगडिया जग्गामा त्यत्रो पैसा खन्याए ?

यसको पछाडि देशको प्रमुख ब्यापारिक केन्द्र ठमेलको सरकारको स्वामित्वमा रहेको कमलपोखरीको १२ रोपनी १३ आना जग्गामाथिको गिद्देदृष्टि नै हो भन्न कुनै तर्कशास्त्र घोकिरहनु पर्दैन । अहिलेको प्रचलित भाउ प्रति आना कम्तिमा १ करोडको हिसाबले पनि त्यहाँ रहेको जग्गाको बजार मूल्य २ अरब ५० करोड पर्ने देखिन्छ । तर प्रश्न यति मात्र होइन ।

साँस्कृतिक महत्वको जग्गा मास्न अनेकन तिगडमबाजी गर्ने र कानुनी प्रावधान समेत लत्याउन किन्चित डर नमान्ने पृष्ठभूमीका ति बलशाली ब्यक्तिहरु को हुन् जसले राज्य संयन्त्रलाई नै आफ्नो औंलामा नचाइरहेका जस्तो देखिन्छ । पाईएको यसको जवाफ नेत्र विस्फारित बनाउने खालको छ ।

इन्भेष्टमेन्ट बैंकका अध्यक्ष पृथ्विबहादुर पाँडेको नेतृत्वमा उनैको आमा छायाँदेवीको नाममा खोलिएको कम्पनी छायाँदेवी सेन्टर प्रालिको प्रोजेक्ट ‘छायाँदेवी कम्प्लेक्स’ मा देशका नामीगिरामी ४३ जना लगानीकर्ता र ४ प्रमुख बैंक ( राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक, एभरेष्ट बैंक, एनआईडिसी बिकास बैंक र नेपाल बैंक) ले लगानी गरेका छन्।

पृथ्विबहादुर पाँडे अध्यक्ष रहेको कम्प्लेक्समा उनैको नाममा सबैभन्दा बढी लगानी देखिन्छ । उनको नाममा ७ करोड ७८ लाख ३४ हजार ६०० शेयर पूँजी छ भने उनको श्रीमती प्रतिमा पाँडेको नाममा १ करोड २२ लाख ४४ हजार ४०० लगानी छ । पृथ्विका छोरा सिवान्तका नाममा १९ लाख ७२ हजार बराबरको शेयर र उनका दिवगंत दाज्यू जर्नेल पवनबहादुर पाँडेको परिवारको नाममा ८ लाख ५७ हजार २०० बराबरको शेयर देखिन्छ।

चर्चित निर्माण ब्यावसायी दिपक शेरचनका दाजुभाईले पनि कम्प्लेक्समा उल्लेख्य लगानी गरेका छन् । छायाँ सेन्टरका निर्देशक दिपकले ४ करोड ७३ लाख ७१ हजार र किरणमान शेरचनको नाममा ६८ लाख २ हजार बराबरको शेयर देखिन्छ । त्यसैगरि मिजास भट्टचनले ३ करोड ५४ लाख १९ हजार र मनोहर प्रसाद शेरचनले १ करोड ६० लाख ४३ हजार लगानी गरेका छन्।

राजदरवारका भूतपूर्व प्रमुख सचिव मधसुदन राजभण्डारीका छोरा प्रजन्य राजभण्डारी र प्रजन्यका २ छोरा प्रगुण र प्रणयको नाममा पनि शेयर छ । चर्चित शेयर दलाल निर्मल प्रधान र चार्टड एकाउन्टेन्ट महेश खनालले पनि कम्प्लेक्समा लगानी गरेका छन्।

सेन्टरका प्रवन्ध निर्देशक महेश्वर प्रकाश श्रेष्ठले ४ करोड ७३ लाख ७१ हजार लगानी गरेकाछन् भने उनको कम्पनी हिमालयन ईन्फ्रास्ट्रकचर एण्ड लि. को नाममा ३ करोड ४८ लाख लगानी गरिएकोछ । सेन्टरका प्रवन्ध निर्देशक तथा चर्चित बैंकर तथा चार्टर एकाउन्टेन्ट श्रेष्ठ कम्पनीका ठुलो लगानीकर्ता हुन्।

छायाँ सेन्टरमा सौरभज्योतिको कम्पनी स्याकार ट्रेडिङ कम्पनी र एम्बेस्डर होटल र क्लब हिमालयका मालिक चर्चित ब्यावसायी कर्ण शाक्यका भदा योगेन्द्र शाक्यले पनि लगानी गरेकाछन् । ब्यावसायी मात्र होइन नेपाली सेनाका पूर्व प्रमुख प्रज्वल शमशेर जवरा र उनका श्रीमती सिन्धु राणा समेतको पचास पचास लाख लगानी गरिएको छ। कमलपोखरीको विवाद उत्कर्षमा हुँदा अर्थमन्त्री रहेका डा. रामशरण महतको छोरा तथा पृथ्विबहादुर पाँडेका ज्वाईं रक्षक महतको नाममा पनि ५० लाखको शेयर देखिन्छ ।
यो लगानी २०७३ साउन २३ गते सम्मको हो । अदालतमा मुद्दा मामिला चलिरहेको जग्गामा शेयर कारोवार गर्न नपाइने कानुनी प्रावधानलाई आधार बनाई त्यसयताको कम्पनी दस्तावेजलाई अध्ययनभित्र समेटिएको छैन । 

छायाँदेवी कम्प्लेक्स प्रशासनले कम्प्लेक्स बनाउन ५ अर्ब लगानी गरिएको प्रचारप्रसार गरिरहेकोछ । तर फ्री प्रेस नेपालले प्राप्त गरेको दस्तावेजमा ‘दक्षिण एशियाको नमूना मल बनाउन’ ४३ जना शेयरहोल्डरहरुले ६५ करोड लगानी गरेको देखिन्छ । बाँकी पैसा कसरी र कहाँबाट लगानी गरिएकोछ, सम्बन्धित निकायले त्यसबारे खोजिनीति गरे त्यसभित्र अर्को ‘खिचडी’ पाकिरहेको सम्भावना त्यतिकै प्रचुर देखिन्छ । त्यसैगरि छायाँदेवी कम्प्लेक्स प्रालिले २०७१ मंसीर २५ मा सर्वाेच्च अदालतमा पठाएको पत्रमा ‘ २०६९ असोज ११ गते डि.पि.सी. लेभलको नक्सा पास स्विकृत गरि असोजदेखि भवन निर्माण कार्य थालेको र पछि १३ तले भवन निर्माणका लागि सुपरस्ट्रक्चर अनुमति लिइएको’ बताईएकोछ । अहिले १५ तले कम्प्लेक्स निर्माण गरिएकोछ । बाँकी कहिले र कसरी पास गरियो ? खोजिनीति गरिए त्यसभित्र पनि अर्को जालझेलको कथा लुकेर बसिरहेको हुनसक्दछ ।

विवादित मान्छे, विवादित प्रोजेक्ट
५ पुषमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालिन राष्ट्रबैंकका गर्भनर तिलक रावल, तत्कालिन नोट विभाग प्रमुख उपेन्द्रकेशरी पौडयाल र मे फ्लावर लिमिटेडका संचालक हिमालय बहादुर पाँडे बिरुद्ध बिशेष अदालत काठमाण्डौमा आरोपपत्र दर्ता गरायो ।

आर्थिक बर्ष २०५८–०५९ मा नेपाल राष्ट्र बैंकले रिजर्व बैंक अफ अष्ट्रेलिया अन्र्तगतको नोट प्रिन्टिङ अष्ट्रेलियामा प्लाष्टिकका (पोलिमर नोट) नोट छाप्ने टेण्डर दिएको थियो । नोट प्रिन्टिंग अष्ट्रेलियाका नेपाली दलाल हिमालय बहादुर पाँडेले टेण्डर दिलाउन नेपालका राजनीतिज्ञ, राष्ट्रबैंकका सम्बन्धित अधिकारीहरुलाई घुस दिएको समाचार सिडनीबाट प्रकाशित हुने ‘सिड्नी मर्निङ् हेराल्ड’ ले प्रकाशित गरेपछि त्यहाँको सरकारले ‘करप्सन एन्ड क्राइम कमिसन’ मार्फत अनुसन्धान थालेकोथियो, जसले पोलिमर नोट छाप्ने प्रक्रियाभित्र चलेको भ्रष्टाचारको खेल उदाँगो पारिदियो ।

अनुसन्धानमा छापिएका रु. १० का ५ करोड थान नोटमा नेपाली दलाल हिमालय बहादुर पाँडे मार्फत दश प्रतिशत रकम कमिशन लिईएको पाईएकोथियो । पहिलो चरणमा रु. दशको कमसल नोट छाप्ने र पछि क्रमशः रु.२०,५०,१००,५०० र १००० का नोट छाप्ने ठेक्का समेत नोट प्रिन्टिङ अष्ट्रेलियालाई नै दिईने गोप्य सहमति गरिएकोथियो । तर कार्यान्वयन हुनु अगावै अष्ट्रेलियन मीडियाको खोज रिपोर्टिङका कारण यस्तो योजना बीचैमा तुहिन गयो।

यो तथ्य उद्घाटित भएपछि अनुसन्धानलाई सहयोग गर्न भन्दै १० मार्च २०१४ मा अष्ट्रेलियन सरकारले नेपाल सरकारसंग २२ जना नेपालीका बैंक खाता र कारोबार बिवरण मागेकोथियो जसलाई रोक्न नेपाली दलाल हिमालय बहादुर पाँडे र कमिशन खेलमा संलग्न भनिएका हिमालयका सहोदर भाई पृथ्वीबहादुर पाँडेले सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्ढक्याएका थिए।

आरोपी हिमालय बहादुर पाँडे र पृथ्विबहादुर पाँडेले ‘गोपनियताको हक र बैंक तथा बित्तिय संस्था सम्बन्धि ऐन’ लाई आधार बनाउँदै त्यस्तो विवरण पठाउन रोकिपाउँ भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकाथिए, जसको सुनुवाई गर्दै २१ मंसिर २०७१ मा न्यायधिस जगदीश शर्मा पौडेलेको इजलासले पाँडेद्धयको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेकोथियो । तैपनी नेपाली राज्यसंग लामो कालखण्डदेखि गहिरो सम्बन्ध रहेको शक्तिशाली ‘पाँडे घराना’ को यो मुद्दा आफ्नो पक्षमा पार्ने अभिष्ट चाहिँ पूरा हुन सकेन।

पछि यो आदेश खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च पुगेको कानुन मन्त्रालयको पक्षमा तत्कालिन प्रधानन्यायधिस सुशीला कार्की र न्यायधिस ईश्वरप्रसाद खतिवडाको ईजलासले रिट खारेज गरिदिएपछि कानुन मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत आरोपी तिलक रावल, उपेन्द्रकेशरी पौडयाल, केशव खत्री (पाँडे घरानाका कर्मचारी) , हिमालयबहादुर पाँडे, पृथ्वीबहादुर पाँडे र रमाराज्य लक्ष्मी पाँडे ( हिमालयबहादुर पाँडेकी श्रीमती) को बैंक खाता बिवरण, यात्रा बिवरण, ब्यावसायको सम्पूर्ण बिवरण अष्ट्रेलिया सरकारलाई बुझाउने अधिकार पाएकोथियो । यस काण्डमा पाँडे बन्धु जोडिएका मे फ्लावर लिमिटेड, ग्रुप प्रालि र थ्रि स्टार ग्रुपको बिवरण समेत पठाउने भनिएको थियो।

‘परल मूल्य प्रति हजार अष्ट्रेलियन डलर ६८ बाट अष्ट्रेलियन डलर ४ बढाउन लगाई सोही बमोजिम बोलपत्र र सम्झौता गरियो,’ अख्तियारको बिज्ञप्तिमा नोट छाप्दा कसरी बदमासी गरियो भन्ने बारे लेखिएको छ, ‘ नेपाल राष्ट्र बैंकका एवं नोट प्रिन्टिङ अष्ट्रेलियाका पदाधिकारीहरु र त्यससका स्थानीय प्रतिनिधिले नेपाल राष्ट्रबैंकलाई अस्वाभाविक मूल्य तिराई नोक्सानी पुर्याए।’

अहिले पोलिमर नोटमा मुछिएका तिलक रावल सहित हिमालयबहादुर पाँडे धरौटीमा छुटेकाछन् । यी हिमालय बहादुर साँस्कृतिक सम्पदा संरक्षण गर्ने पाटन दरबार स्क्वायरमै कार्यालय रहेको ‘काठमाण्डौ भ्याली प्रिजर्भेसन ट्रस्ट’ का मानार्थ डाइरेक्टर पनि हुन्, जुन संस्थामा पाँडे खलकको निकै महत्वपूर्ण योगदान रहेको प्रचारप्रसार गरिन्छ ।
नेपाली राज्यसँग निकै पुरानो साइनो र सम्बन्ध रहेको पाँडे खलक अहिलेपनि नेपाली राजनीति, व्यवसाय र राज्यसँग नजिकको सम्बन्ध राख्दछ । कमलपोखरी कब्जा गर्ने अभिभारा ससुराली राणा खलकबाट आफ्नो हातमा लिएका पृथ्विबहादुर पाँडेले सत्ता र शक्तिको बलमा छायाँदेवी कम्प्लेक्स खडा गरेरै देखाइदिए । समुदायसँग सडक र अदालतमा विवाद झेलिरहेको झगडामा देशका मानिएका ब्यावसायी र बैंकहरुलाई लगानी गर्न मनाउन सक्नु पाँडेको खुबी मान्न सकिन्छ । नेपाल हेरिटेज एसोसियसनको उपाध्यक्ष पदमा आसिन पृथ्विकी अर्धागिंनी प्रतिमा पाँडे (राणा)को मात्र होइन, उनका सबै खलक नै कमलपोखरी हडप्ने तिगडममा काँधमा काँध मिलाएर भिडिरहेको देखिन्छ।

एकातर्फ साँस्कृतिक सम्पदा कमलपोखरी मास्ने केन्द्रिय रोलमा देखिने पाण्डे खलक अर्कोतर्फ कला, सम्पदा र साँस्कृतिक सँरक्षणमा ‘मरिमेटेको’ भन्दै मीडियामार्फत प्रचारप्रसार गराईरहेको छ । जबकि कथा त्यसको उल्टो देखिन्छ । ‘कमलपोखरी कब्जा गरेर त्यहाँ तारबार गरि भवन बनाईयो । त्यहाँ कला र सँस्कृतिसंग सम्बन्धित महत्वपूर्ण पुरातात्विक बस्तुहरु भेटिएका छन्,’ कम्प्लेक्सको जग खन्दा तस्वीर र भिडियो खिचेका बरिष्ठ पुरातात्विक अध्येता तथा कलाकार डा. रामकुमार भौकाजी भन्छन्, ‘त्यस्तो महत्वपूर्ण सम्पदा बारे कसैलाई थाहा छैन । त्यो कसले खोज्छ ?‘

भौकाजीको भनाईसँग संस्कृति र इतिहासका अध्येता डा. रमेश ढुंगेल पनि सहमत छन् । उनी भन्छन्, ‘थँ वहिल ऐतिहासिक महत्वको स्थल हो । त्यो स्थलमा दुई फुट खन्नासाथ पुरातात्विक महत्वका सामग्री भेटिन्छन्।’

पृथ्वि नारायण शाहको राज्य विस्तारको क्रममा किर्तिपुर ‘चढाई ‘ गर्दा स्थानीयद्वारा मारिएका काजी कालु पाँडे जसरी नेपालमण्डल कब्जा गर्न आइपुगेका गोरखा राज्यका सैन्य प्रतिक मानिन्छन्, त्यसैगरि कालु पाँडेका सन्तति तथा राणाकालिन सत्ताका प्रभावशाली प्रशासक सरदार भीमबहादुर पाँडेका छोरा पृथ्विबहादुर ब्यवसायी र सत्ताको बल उपयोग गर्दे बागमति सभ्यता मास्ने पात्रको रुपमा परिदृश्यमा देखिन आईपुग्नु काकतालि मात्र नहुनसक्दछ।

के कमलपोखरी फर्किएला ?'
सरकारको स्वामित्वमा रहेको र श्री सिंह सार्थवाहक गरुड भगवान गुठीले संचालन गर्दै आईरहेको साँस्कृतिक सम्पदा कमलपोखरी हडपेर मल बनाउन थालिएपछि त्यसको बिरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा चलिरहेको छ। कमलपोखरीलाई सार्वजनिक जग्गा दावी गरिएपछि र त्यसउपर सर्वोच्चले जवाफ मागेपछि छायाँदेवीको तर्फबाट सर्वोच्चमा पठाइएको उत्तरमा तीन वटा प्रमुख तर्क स्थापित गर्न खोजिएको देखिन्छ।

तर्क नं. १

 कमलपोखरी ऐतिहासिक र साँस्कृतिक सम्पदा हैन । त्यो चन्द्रशमशेरले नौका बिहार गर्न बनाएको हो ।

तर तथ्य र प्रमाण यो कथ्यको ठिक उल्टो देखिन्छ । लिखत र प्राप्त भौतिक संरचनाले थँ वहिललाई  लिच्छविकालसम्म पुरयाउँदछ । कमलपोखरीको अस्तित्व त्यसैको हाराहारीमा भएको स्थानीय प्रधानहरुको भनाई छ । जबकि कमलपोखरीमा उठेको अहिलेको जग्गा बिवाद राणाहरुको थँवहिल आगमन भएपछि विस १९५८ सालदेखि मात्र शुरु भएको देखिन्छ  । विवादमा मुछिएका जितशमशेर, केहर, केशरले कमलपोखरीलाई आफैले साँस्कृतिक र धार्मिक लेखेकाछन् । त्यस्ता दस्तावेजमा हस्ताक्षर गरेकाछन् । अर्को कुरा यदि कमलपोखरी राणाको भएको भए त्यसलाई कब्जा गर्ने तिगडम नै गर्नुपर्थेन । आफ्नो जग्गाको सट्टाभर्ना र भूवहाल तिर्नुपर्थेन।

२०२७ देखि अदालतमा गएको यो बिवाद अहिले सडकमा छरपरस्त भएकोछ । भगवान गुठीमा संग्रहित दस्तावेजले कमलपोखरीको स्याहार सुसार र त्यसको उपभोग गुठीले लामो कालखण्डदेखि नै गरिरहेको देखाउँछ ।

न्यायाधिसद्वय प्रकाशबहादुर केसी र विश्वनाथ उपाध्यायको डिभिजन बेन्चले २०३३ पुष ३ गते गरेको निर्णयमा ‘ श्री सिंहसार्थ वाहु गरुड भगवान गुठीको मातहत रहेको पुरातात्विक महत्वको कमलपोखरी र त्यसको डिल कायम हुनुपर्ने’ निर्णय गरेको देखिन्छ ।

तर्क नं.–२
कमलपोखरी मोहियानी जग्गा हो । त्यसैले त्यो ब्यक्तिगत नाममा भोगचलन गरिएको हो ।

एकातर्फ निजी  नौका बिहार गर्न बनाइएको हो भन्ने अर्काेतर्फ मोहियानी हक दावी गर्न प्रपन्च गर्ने । छायाँदेवी कम्प्लेक्स एण्ड टिमको भनाई आफैमा बाझिन्छ । यसलाई छाडिदिने हो भनेपनि भूमि सम्बन्धि ऐन, २०२१ को दफा २५, उपदफा ५ (ग र घ) ले ‘नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको जग्गा कमाउने ब्यक्ति वा औद्योगिक ब्यवसायको निमित्त नेपाल सरकारले तोकिदिएको जग्गा कमाउने ब्यक्ति’ लाई मोहीको हक नलाग्ने भनेको छ।

संशोधित गुठी संस्थान ऐन ३०३३ को दफा २७ ले ‘गुठी जग्गामा खास जोताहा किसानले प्रचलित कानुन बमोजिम मोहियानी हक पाउने’ ब्यवस्था गरेतापनि त्यहि ऐनको दफा २५ (४) मा  ‘देवस्थल रहेका वा देवी देवता देवस्थल पर्व पूजा जात्रासँग सम्बन्धित धार्मिक एवं सार्वजनिक पर्ति जग्गा कुनै व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिने छैन । त्यस्तो जग्गा दर्ता गरिएको रहेछ भने पनि संस्थानले त्यस्तो जग्गाको दर्ता बदर गर्न सक्ने’ ब्यवस्था गरेको छ । बि सं २०२१ सम्म समुदाय र ब्यक्तिले संचालन गर्ने गुठी अन्र्तगतका जायजेथा भूमि सम्बन्धि ऐन २०२१ ले राजगुठी अन्र्तगत नियमन गर्ने र त्यसलाई गुठी संस्थानले सन्चालन गर्ने ब्यवस्था गर्यो । तथापि राजगुठी राज्यको सम्पत्ति भएतापनि त्यसको चलअचल सम्पत्तिको आयश्रोतबाट स्वायत्त रुपले गुठी सन्चालन गर्ने अधिकार समुदायलाई नै दिइएकोथियो ।  राजगुठीमा कसैको भोगचलन लाग्दैन ।

‘राजगुठीमा ब्यक्तिको हकभोग लाग्दैन । कमलपोखरी पनि राजगुठी अन्र्तगत नै पर्दछऽ’ गुठी संस्थानका प्रवक्ता सरोज थपलिया भन्छन्, ‘ यस्ता सम्पदा रहेको ठाउँ जसले हड्पेपनि त्यसमा हदम्याद लाग्दैन । त्यो जुनै बेलापनि बदर हुनसक्दछ र बनाईएको संरचना जहिलेपनि भत्काउन सकिन्छ।’

तर्क नं.–३
पुनरावेदन अदालतको निर्णयको आधारमा कम्प्लेस निर्माण ।

२०४४ सालमा ठमेल वडा नं. २९ को ५७.१४.३.२ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको सार्वजनिक जग्गा श्री ५ को सरकारले आफ्नो नाममा दर्ता गर्यो । त्यसरी दर्ता गरिएको कमलपोखरीको कित्ता नं १६७ को १२.१३.२.२ रोपनी जग्गाको  विवरणमा आवादीमा पर्ती पोखरी र घर जग्गाको महलमा पोखरी कायम गरिएको छ भने जग्गाधनीको नाममा श्री ५ को सरकार लेखिएको छ। मोहीको महलमा पोखरी नै उल्लेख छ । २०३९ सालमा मोहीको महलमा छिरेका केयुर शमशेरको नाम कतै देखिँदैन।

त्यस्तो परिणामाले अत्तालिएका अम्बिका राणाले २०४७ माघ १८ गते कित्ता नं. १६७ को जग्गा आफु र आफ्नो दाई शंकरप्रसाद शाहको नाममा गुठी रैतानी (ब्यक्तिगत नाममा ) दर्ता गरिन, जसको विरोध भयो । गुठी संस्थानले भुलवश आफ्ना कर्मचारीका कारण सार्वजनिक जग्गा ब्यक्तिको नाममा दर्ता हुन गएको भन्दै दुई महिना नबित्दै (२०४७ चैत १५ गते) त्यसरी दर्तामा संलग्न श्री सिंहसार्थ वाहु गरुड भगवान गुठीका गुठीयार र सम्बन्धित कर्मचारीलाई विभागीय कार्वाही गर्न र जग्गा श्री सिंहसार्थ वाहु गरुड भगवान गुठी लाई नै फिर्ता गराउने निर्णय गर्यो । राणा र शाहलाई पैसा फिर्ता लिन बोलाईयो । सो निर्णय खारेज गर्न राणा र शाहले गुठी संस्थान बिरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता गराए।

त्यस मुद्दामा राणा र शाह हारे । यस मुद्दामाथि २०५३ जेठ २५ मा पुनरावेदन अदालतले गरेको निर्णय राणा र शाहकै पक्षमा आयो । उक्त निर्णयको विरोधमा २०५५ मंसिर १८ गते श्री सिंहसार्थ वाहु गरुड भगवान गुठीका गुठीयारहरुले ‘पोखरी र डिल पुरानै स्वामित्वमा फर्काउन र पुनरावेदन अदालतको निर्णय बदर गर्न ‘ गुठी संस्थान केन्द्रिय कार्यालय, गुठी लागत तथा तहसिल कार्यालय, अम्बिका राणा र शंकरप्रसाद शाह बिरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरे । तर तिनले २०६२ असार १६ गते १ करोड ५० लाख र ४ रोपनी जग्गामा काठमाण्डौ जिल्ला अदालतमा  मिलापत्र गरे । त्यसपछि धमाधम जग्गाको बेचबिखन शुरु हुन्छ ।  गुठी संस्थानको जानकारी बिना सरकारको स्वामित्वमा भएको राजगुठीको जग्गा यसरी ब्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न र मिलापत्रको नाममा कसैलाई हस्तान्तरण गर्नै मिल्दैन। आश्चर्य के छ भने यसमा अदालतको समेत रोहबर देखिन्छ।

यस बिरुद्ध २०७० सालमा  जिल्ला अदालतमा गुठियारहरुकै कुलका ६ जना (भागवतनरसींह प्रधान, सन्जिवमान प्रधान, अर्जुनलाल प्रधान, अन्जिरमान प्रधान, राजेशमान प्रधान र रन्जयमान प्रधान ) ले हिरण्यश्वरमान प्रधान लगायतकालाई विपक्षी बनाइ मुद्दा हाले । तर जिल्ला र पुनरावेदनमा उनी हारे ।

उनी सर्वोच्च गए । त्यहि मुद्दामाथि २०७३ चैत १० गते भागवतनरसींह प्रधानको  ‘गुठी रैतानी निर्णय बदर गराइपाउँ’ भन्ने मुद्दामाथि  न्यायाधिसद्धय जगदिश शर्मा पौडेल र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलासबाट भएको निर्णयमा निवेदकको दावीलाई तथ्यपरक ठह–याउँदै मुद्दा अगाडि बढाउन निस्सा प्रदान गरिएकोमात्र नभई त्यसअघि जिल्ला र पुनरावेदन अदालतले अम्बिका राणाको पक्षमा गरेको निर्णय पनि त्रुटिपूर्ण छ भनेको छ।

मुद्दा अगाडि बढाउन सर्वोच्चले २०७४ चैत २७ गते मालपोत कार्यालय काठमाण्डौलाई जग्गाधनी श्रेष्टाको सक्कल मिसिल मागेपछि २०७५ जेठ २ गते ‘ पुरानो कागजात राख्ने स्थानमा विशेष प्राथमिकता साथ खोजी गर्दा समेत फेला पार्न नसकिएकोले माग बमोजिम मिसिल पठाउन नसकिएको’ पत्र पठाईएकोछ । त्यस जग्गाधनी श्रेष्टामा कमलपोखरी सरकारको नाममा दर्ता भएको र विभिन्न प्रपन्च गरि घुसाइएको मोहीको नाम नपरेकोले मिसिल नै गायब बनाइएको देखिन्छ।

यी सबै तथ्य, प्रमाण र दसीको आधारमा के ठोकुवा गर्न सकिन्छ भने साँस्कृतिक सम्पदा कमलपोखरी हडप्न ११७ बर्षदेखि चलिरहेको जतिपनि हर्कत छन्, ति तिगडम नै हुन् जसमा राज्य समेत मौन बसेको देखिन्छ।

कमलपोखरी त एउटा 'केसस्टडी’ मात्र हो । विकास र समृद्धिको नाममा पछिल्लो कालखण्डमा बनेका सबै सरकारले नेपालमण्डलको पुरातात्विक सम्पदालाई मासेर जसरी निस्सासिदो र डरलाग्दो कक्रिंटको जंगल बनाउन मरिहत्ते गरिरहेकाछन्, त्यसले नेपालमण्डलको अस्तित्व नै खतरामा परेको भन्दै चिन्ता ब्यक्त गरिँदैछ।

मुठ्ठीभर ब्यापारीहरुको स्वार्थमा वैभवशाली वागमति सभ्यता मास्न भैरहेका यस्ता बदमासी बिरुद्ध पछिल्लो समय स्थानीयद्धारा खोकना, चोभार, फास्ट ट्रयाक, बाहिरी चक्रपठ जस्ता प्रोजेक्टबिरुद्ध संगठित प्रतिरोध प्रारम्भ भएको छ ।  सडक बिस्तारका नाममा सास्कृतिक सम्पदामाथि बुल्डोजर चलाइएको र त्यहाँका रैथाने समुदायलाई नियोजित रुपमा बिस्थापित गराउन थालिएको भन्दै संगठित संघर्ष बढिरहेकोछ । नेपाल छिरेका बाहिरियाहरुले यहाँको वैभवतामा श्रृवृद्धि गर्नुको साटो त्यसको चीरहरण गर्नमै मगज खर्चिएको आरोप तिनले लगाईरहेका छन् । कमलपोखरीलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन भैरहेका संघर्षलाई पनि त्यसैको एउटा कडीको रुपमा बुझ्न सकिन्छ।

के उसोभए कमलपोखरी यथास्थितिमै फर्किएला त ? सम्बन्धित निकायले बलियोगरि खुट्टा टेक्ने हो भने यसो गर्न सम्भव हुँदोरहेछ भन्ने ताजातरिन केहि उदाहरण छन् । गएको असार १९ गते भक्तपुर जिल्ला अदालतले गरेको निर्णयले त्यस्तै नजीर कायम गरेकोछ । २०३२ सालदेखि बिवादास्पद भक्तपुर बोडे स्थित १५ रोपनी ९ आना क्षेत्रफलमा फैलिएको सार्वजनिक कमलपोखरीलाई पोखरी संरक्षणको जिम्मा पाएकी कान्छि पोडेनीले केयुर शमशेरकै शैलीमा मोहियानी हक कायम गराई कित्ताकाट गरि बेचबिखन गरेकि थिइन्।
त्यसको बिरुद्ध बोडेवासीहरु सडकमा उत्रिएका र अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन पुगेकाथिए ।  अदालतले उक्त जग्गालाई साविक बमोजिम पोखरी नै कायम गरिदिएपछि अहिले पोखरीको जग्गाबाट ब्यक्तिहरुको नियन्त्रण हटेकोछ।

त्यसैगरी लगनखेल स्थित सप्तपाताल पोखरीको सार्वजनिक जग्गा मिचेर नमुना मच्छिन्द्र माध्यमिक विद्यालयले भवन निर्माण थालेको भन्दै स्थानीय नेवार समुदायले लामो समयदेखि संघर्ष गरिरहेका थिए । सरकारको नाममा दर्ता जग्गा चोरी छिपी नक्शा पास गराई निर्माण कार्य शुरु गरिएको भन्दै संघर्षमा उत्रिएका स्थानीयले सर्वाेच्चमा मुद्दा दर्ता गराएकाथिए । मिननाथ जात्रा गर्दा परम्परा बमोजिम पोखरीमा माछा छाड्ने र त्यो पोखरी पिउने पानीको श्रोत समेत रहेको दावी तिनको थियो ।

त्यस मुद्दामा २०६१ माघ ८ गते सर्वाेच्चको प्रधानन्यायाधिस हरिप्रसाद शर्मा र न्यायाधिस परमानन्द झाँको संयुक्त इजलासले कित्ता नं. १२६ को २०५ रोपनी धार्मिक र साँस्कृतिक जग्गा भन्दै स्थानीयहरुको पक्षमा निर्णय सुनाएपछि त्यसमा बिद्यालयले थालेको निर्माण कार्य रोकिएकोछ । तर त्यसमा पनि पछिल्लो समय फेरि खिचलो प्रारम्भ भएको सप्तपाताल पोखरी बचाऔं संर्घष समितिका सदस्य सदिम महर्जन बताउँछन्।

तर माथिका दुई अदालती नजीर र छायाँदेवी कम्प्लेक्स खडा गरिएको कमलपोखरी जग्गा विवादबीचमा एउटा भिन्नता चाहिं प्रष्ट देखिन्छ । यी दुई थलोमा जालझेल गर्ने पक्ष छायाँदेवी कम्प्लेक्स बनाउनेहरु भन्दा कमजोर देखिन्छन् । एक त  कमलपोखरी हडप्ने हरतवरले शक्तिशाली छन् भने अर्को भगवान गुठीका गुठीयारहरु बीचमै डर र लोभका कारण मिलेमतो देखिँदैन।

त्यसैले भक्तपुर बोडेस्थित कमलपोखरी र लगनखेल सप्तपाताल  जग्गामा भएका बदमासी बिरुद्ध लडेकालाई जसरी न्यायिक लडाई फत्ते गर्न सजिलो भयो त्यसको तुलनामा कमलपोखरीमा भिडिरहेकाहरुको संघर्ष अप्ठेरो देखिन्छ। यसका बावजुद भन्न के सकिन्छ भने राज्यशक्तिको आड र भरोसा प्राप्त नहुने हो भने छायाँदेवी कम्प्लेक्सको ठाँउमा कमलपोखरीलाई नै सदर गरिदिने थप अर्को नजीर जन्मिने प्रचुर आधार बिद्यमान नियम कानुनले नै मार्ग प्रशस्त गरिदिएको सम्बन्धित निकायमा बसेकाहरुले नै बोलिरहेका छन्।
थँ वहिल काठमाडौंको मुटु हो । त्यसमाथि भालाले घोंचेर छियाछिया पारे जस्तै हो, छायाँदेवी कम्प्लेक्स ।’ संस्कृति, पर्यटन तथा उड्डयन मन्त्रालयका ‘थिंक ट्याँङ्क’ सदस्य डा. रमेश ढुंगेल भन्छन्,  ‘त्यसैले त्यो ढल्नुपर्छ।’

(ठमेलको मुटुमा ठडिएको १५ तले छाँयादेवी मलबारे पत्रकार जेवी पुन मगरले  यो खोजमुलक रिपोर्ट फ्रिप्रेस नेपालका लागि तयार पारेका हुन्।)