काठमाडौ – बृहत जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदमा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुर्यदेव साह ६ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छुटेका छन्। विशेष अदालतले उनलाई धरौटीमा छोडेको हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै परिषदका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर रायसहित १० जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।
विशेष अदालतका अध्यक्ष बाबुराम रेग्मी र सदस्यहरु चण्डीराज ढकाल र नारायणप्रसाद पोखरेलको इजलाशले उनलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश गरेको हो। साहले ६२ लाख ८८ हजार ५ सय रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको दावी अख्तियारको थियो।
धनुषाको जनकपुरधामस्थित बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदबाट रंगभूमि मैदान, गंगासागर र तिरहुतीया गाछी संरक्षणलगायतका विभिन्न आठवटा ठेक्कामा भ्रष्टाचार भएको भन्दै तत्कालीन दुई कार्यकारी निर्देशक, प्रोजेक्ट इन्जिनियर र ठेकेदारका दुई जना प्रतिनिधि विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।
बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद भारतीय सरकारको सहयोगमा सञ्चालित थियो। आठवटा परियोजनामध्ये पाचँवटा बोलपत्रको मूल्याङ्कन गर्दा लागत अनुमानभन्दा ३० प्रतिशत भन्दा बढी बढेको कारण देखाई कुल ७६ लाख २८ हजार ५ सय २ भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद नियमावली, २०५८ को नियम १५.९ को उपनियम ४ बमोजिम बोलपत्र अमान्य हुने जनाई मूल्याङ्कन प्रक्रियामा समावेश नै नगरी बदनियतपूर्ण बोलपत्र स्वीकृत गरेको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।
अख्तियारले ठेक्का नम्बर १ मा ९ लाख ८५ हजार ८ सय ३८, ठेक्का नं. २ मा ३ लाख ५४ हजार ९५ गरी कुल ७६ लाख २८ हजार ५ सय २ रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएकाले असुल हुनपर्ने दाबी गरेको छ।
अख्तियारले उनीहरुलाई बिगोबमोजिमको जरिवाना र भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार हदैसम्मको सजाय हुनुपर्ने माग गरेको छ। उक्त कार्यमा संलग्न बृहत्तर जनकपुरक्षेत्र विकास परिषदका पदाधिकारी, कर्मचारी एवं ठेकेदार कम्पनीका अधिकारप्राप्त प्रतिनिधि विरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।