काठमाडौं- सरकारले लागू गरेको सञ्चार प्रतिष्ठानको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। इमेज च्यानल प्रालिका मोहनचन्द्र सिंहले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारणविरुद्ध रिट हालेका थिए।
निवेदकले कानुनी प्रावधान अनुसार नेपाल सरकारले श्रमजीवी पत्रकारको मात्र न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्न सक्ने तर अन्य कामदार कर्मचारीको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने अधिकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई नभएको जिकिर गरेका छन्।
आदेशमा 'श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरी सोको कार्यान्वयन गर्ने विषयबाहेक राष्ट्रिय मिडियाका श्रमजीवी कामदार/कर्मचारी र आमसञ्चार प्रतिष्ठानका श्रमजीवी कामदार/कर्मचारीहरुको समेत न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धी कामकारबाही निवेदकको अन्तिम किनारा नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन' भनिएको छ।
पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिकबारे २०७५ असोज ३० गते राजपत्रमा प्रकाशन भइसकेको छ। राजपत्रमा 'सञ्चार प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकार, कामदार र कर्मचारीको न्यूनतम पारिश्रमिकमा २५ प्रतिशत वृद्धि गरी कात्तिक १ गते देखि लागू गर्न' भनिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
