काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व संहाले लगर्दैआएलगत्तै न्यायिक विचलनदेखि इजलाश सपिङसम्मलाई रोक्ने प्रयास थालेका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले नक्कली भ्याट विल प्रकरणमा मुछिएका कम्पनीहरुको मुद्दाको पेशी आफ्नै इजलाशमा तोकेका छन्।
यसअघिका प्रधान न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले ती मुद्दाका लागि दिपकराज जोशीसहितको संयुक्त इजलाश गठन गरेका थिए। उक्त इजलाशमा परेका मुद्दामा राजश्व छलि गर्नेहरुको पक्षमा फैसला गराउने गरी चलखेल भएको समाचार सार्वजनिक भएको थियो। करिव ६ अर्व रुपैयाँका राजश्व विवाद मुद्दामा प्रधान न्यायाधीश राणाले चासो दिदै आफ्नै इजलाशमा पेशी राखेका हुन्। विदामा रहेका न्यायाधीश जोशीलाई पेशी नदिने निर्णय गरेपछि नक्कली भ्याट बिल प्रकरणको मुद्दा नयाँ न्यायाधीशको इजलासमा तोकिनु पर्ने भएको थियो। राणाले आफू र सपना प्रधान मल्लको पूर्ण इजलाशमा पेशी राखेर अन्तिम सुनुवाई थालेका छन्।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको समयमा दीपकराज जोशी र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासमा पेशी राख्दै फैसला गराउने उनीहरुको चलखेल थियो। तर, राणाले सर्वोच्चको नेतृत्व सम्हालेलगत्तै उनीहरुको यो योजना असफल भएको छ।
नक्कली बिलबिजक बनाएर ठूलो परिमाणमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छली भएको प्रकरणले करिब ८ वर्षअघि राजस्व क्षेत्रमा ठूलो कम्पन सिर्जना गरेको थियो। आन्तरिक राजस्व विभागले करिब एक वर्ष लगाएर गरेको अनुसन्धानले झुट्टा एवं नक्कली भ्याट बिजक बनाई करिब १२० कम्पनीले ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कर छली गरेको ‘सनसनीपूर्ण’ तथ्य २०६८ सालमा सार्वजनिक गरेको थियो।
उक्त प्रकरणका मुद्दाहरु हाल पनि विचाराधीन मुद्दाको रुपमा सर्वोच्चमा छन्। व्यापारीहरुले छलेको राजस्व तिर्नेभन्दा वर्षौंसम्म मुद्दा अल्झाएर मिनाह गराउने चलखेल गरेका कारण हालसम्म उक्त दावी रकम असुल हुन सकेको छैन। सुरुमा व्यापारीहरुले विभागको निर्णयविरुद्ध प्रशासनिक पुनरावलोकन गराएका थिए। त्यसलगत्तै उनीहरु राजस्व न्यायाधिकरण पुगे। न्यायाधिकरणबाटसमेत आफ्नो पक्षमा आदेश नभएपछि मुद्दा सर्वोच्चमा पुर्याएका हुन्। न्यायाधीकरणको फैसलाविरुद्ध करिब एक सय व्यापारीले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका छन्।
ठूलाऔद्योगिक घराना चौधरी ग्रुपदेखि भाटभटेनी सुपरमार्केटसम्मका कम्पनीहरुले कानुनी छिद्रको सहारा लिदै वर्षौंसम्म यो प्रकरणलाई न्यायिक प्रक्रियामै अल्झाइरहेका छन्।केही समयपहिले व्यापारीहरुले बिचौलिया प्रयोग गरी आफू अनुकूल फैसला गराउने तयारी गराएका थिए। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको समयमा दीपकराज जोशी र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासमा पेशी राख्दै फैसला गराउने उनीहरुको चलखेल थियो। तर, राणाले सर्वोच्चको नेतृत्व सम्हालेलगत्तै उनीहरुको यो योजना असफल भएको छ।
फर्म दर्ता गराउने अनि त्यसका नाममा बिल छपाएर जसलाई जस्तो सामानको भ्याट बिल चाहिन्छ त्यस्तै बिल बनाएर दिने प्रवृत्ति विभागको छानबिनले पत्ता लगाएको थियो।
नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा व्यापारीहरुले आर्थिक चलखेल गर्न खोजेको सार्वजनिक भएलगत्तै सर्वोच्च र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा यसको प्रभाव परेको थियो। सर्वोच्चले हेर्दाहेर्दै राखेको मुद्दाको पेशी धकेल्यो भने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मिश्रको कार्यकालमा पेशी सार्ने तयारी गरेको थियो। भाटभटेनी सुपरमार्केट, अरुण इन्टरकन्टिनेन्टल, शंकर अक्सिजन ग्यास प्रालि र महेश बानियाँको मुद्दामा अन्तिम सुनुवाइ सुरु भएसँगै नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा मुछिएका अन्य व्यापारिक घरना पनि सल्बलाएका थिए। तर उक्त मुद्दामा चलखेल भईरहेको सार्वजनिक भएपछि उनीहरुले पेशी सार्दै आएका छन्।
विभागका तत्कालीन उपमहानिर्देशक लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले झुट्टा तथा नक्कली बिलबिजक जारी गर्ने ३ सय ८५ फर्ममाथि अनुसन्धान थालिएकामा करिव १२० कम्पनीमा कैफियत देखिएको थियो।
यीमध्ये झुट्टा तथा नक्कली बिजकका आधारमा साढे ११ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम भ्याट छली गर्ने ७ वटा फर्मको विवरणसहित विस्तृत प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गरेको थियो। ६ वर्षअघि छानबिन भएको नक्कली भ्याट बिल प्रकरणका ४ आरोपीहरुको मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ सर्वोच्चमा सुरु भएको थियो।
२०६९ सालमा ७अर्ब रुपैयाँ बराबर भ्याट छलीमा परेका करिब ३ सय कम्पनीले नक्कली भ्याट बिलमार्फत राजस्व ठगेको खुलासा भएको थियो। त्यसपछि आरोपित व्यापारी र कम्पनीहरू सर्वोच्च अदालतको ढोकासम्म पुगेका थिए।
सर्वोच्चले ठहर गरेमा उनीहरूले नक्कली भ्याट बिल जारी गरी छलेको रकम पुनः सरकारलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ। तर सर्वोच्चले सफाइ दिएमा मुद्दा लड्न राखेको धरौटी रकमसमेत उनीहरूले फिर्ता पाउनेछन्।
यसरी हुन्छ नक्कली बिलमार्फत राजस्व शृंखलामै ठगी
विभागका अनुसार नक्कली बिलबिजक तयार गरेर समग्र राजस्व प्रणालीको शृंखलामै ठगी गर्नेसम्मका गतिविधि व्यापारीले गर्दै आएका छन्। फर्म दर्ता गराउने अनि त्यसका नाममा बिल छपाएर जसलाई जस्तो सामानको भ्याट बिल चाहिन्छ त्यस्तै बिल बनाएर दिने प्रवृत्ति विभागको छानबिनले पत्ता लगाएको थियो।
‘कारोबारमै ठगी गरेपछि त्यसले राजस्वका सम्पूर्ण शृंखलामै असन्तुलन पैदा गर्छ,’ विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनाली भन्छन, ‘नक्कली बिल बनाएर खरिद, आयात, बिक्री गरेपछि त्यसले राजस्व प्रणालीमै ठगी गर्ने विकराल अवस्था देखिएको थियो।’ कसरी हुन्छ त ठगी भन्ने प्रश्नलाई यसरी पुष्ट्याउछन् मैनाली, ‘भ्याट छलीको नियत राख्ने कुनै व्यक्तिले कुनै महिना ५० लाख रुपैयाँ भ्याट तिर्नुपर्ने भयो भने अर्को महिना ४ करोड रुपैयाँको थप खरिद देखाएपछि उसको ‘क्रेडिट’ ५२ लाख रुपैयाँ आउने भयो। अब उसलाई थप २ लाख रुपैयाँ ‘क्रेडिट’ आयो, यसरी मिलाउँदै गएर ३८ प्रतिशतसम्म मुनाफा लिएको देखियो।’
आयातमुखी अर्थतन्त्र भएकाले सबैभन्दा बढी राजस्व चुहावट भन्सारमा हुने गरेको विभागको ठहर छ। यसबाहेक अन्तःशुल्कजन्य वस्तु, नक्कली स्टिकर जस्ता क्षेत्र र बहुराष्ट्रिय कम्पनी पनि यसमा लागिपरेको विभाग बताउँछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
