काठमाडौं– सरकारले गत शुक्रबार आयोजना गरेको नेपालस्थित कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिसँगको भेटवार्तामा नेपालस्थित अमेरिकी राजदूत ¥यान्डी बेरी अनुपस्थित हुनले कूटनीतिक वृत्तमा बहसको विषय बनेको छ। नेपालको संविधान २०७२ को नयाँ व्यवस्थाअनुसार भएको संघीय निर्वाचनपछि गठन भएको कम्युनिष्ट सरकारले आयोजना गरेको तेस्रो नेपाल सरकार–कूटनीतिक नियोग प्रतिनिधिबीचकोे भेटवार्तामा बेरी अनुपस्थित भएका हुन्।
यसैबीचमा अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत अर्जुन कार्कीलाई पनि अमेरिकी विदेश मामिला मन्त्रालयका एक अधिकारीले भेनेजुएलाका विषयमा नेपालबाट आएको दुई धारणाका विषयमा बुझ्न मन्त्रालय बोलाएको जनाइएको छ। विदेशमन्त्रालयले कार्कीलाई भेनेजुएलामा भएको राजनीतिक परिर्वतनका विषयमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकलम दाहल ‘प्रचण्ड’ र नेपाल सरकारले जारी गरेका विज्ञप्तिको विषयमा जानकारी मागेको हो।
नेकपाका तर्फबाट सार्वजनिक विज्ञप्तिको विषयमा नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले पनि सरकारको आधिकारी धारणा सार्वजनिक गर्न माग गरेको थियो। परराष्ट्र मन्त्रालयमार्पmत सरकारले आफ्नो धारणा प्रष्ट पारे पनि सरकारले आयोजना गरेको कूटनीतिक ब्रिफिङमा अमेरिकी राजदूत बेरी उपस्थित नहुनुले नेपाल अमेरिका सम्बन्धबारे विभिन्न चासो जागेका छन्। यसले नेपाल सरकारले आउँदो चैत १५–१६ गते आयोजन गर्ने भनेको लगानी सम्मेलनलाई प्रभाव लाई पनि कतै नकारात्मक प्रभाव त पार्दैन भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ।
अर्थ राजनीति र कूटनीतिक विषयका जानकार लेखनाथ पौडेल भेनेजुएला प्रकरणले आगामी चैतमा आयोजना हुने नेपाल लगानी सम्मेलनलाई प्रभावित पार्ने देखिएको बताउँछन्। ‘नेपालको श्रमबजार र झन्झटिलो सरकारी प्रक्रियाका कारण र अन्य धेरै कारण अमेरिकालगायत धेरै पश्चिमा मुलुक नेपालमा लगानी गर्न चासो देखाएकोे पाइदैन’, पौडेलले भने, ‘यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकार र सत्तारुढ दलले नै अमेरिकी कदमको खुलेर विरोध गर्दा नेपालको आगामी लगानी सम्मेलन प्रभावित हुने निश्चित छ।’
पछिल्लो समय सरकारले नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त भएको बताउँदै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई नेपालमा लगानी गर्न आब्हान गर्दै आएको छ। शेरबाहदर देउवा सरकारको अन्त्यतिर अमेरिकाले नेपालको विकासका लागि ५५ अर्ब सहयोग गरेबाट अमेरिकाले पनि नेपालमा ठूलै लगानी गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो। पछिल्लो समय नेपाल र अमेरिकाको बढ्दो सम्बन्धले नेपालले आयोजना गर्ने लगानी सम्मेलनमा ठूलै रकम संचय हुने अनुमान गरिएको थियो। तर, सत्तारुढ दलले हठानमा अमेरिका विरोध वक्तव्य सार्वजनिक गरेको र त्यस्तो वक्तव्यले वातावरण विगारेको जानकारहरूको दाबी छ।
‘विशेष गरी भेनेजुएला र दक्षिण अमेरिकी देशमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको ठूलो स्वार्थ छ,’ पौडेलले भने,‘यस्तो अवस्थामा नेपालले स्थितिको गम्भिर्यता नबुझी हठात अभिव्यक्ति दिनु हुँदैन थियो।’ उनका अनुसार आजको दिनसम्म पश्चिमा देशहरू अमेरिकी चासोलाई नकार्ने अवस्थामा छैनन्। ‘यसर्थ हाम्रालागि अमेरिकासँग सम्बन्ध विग्रिएमा अन्य पश्चिमा देशसँग पनि सम्बन्ध बिग्रिनु सरह हुन्छ,’ पौडेल भन्छन्, ‘जसले गर्दा नेपालको लगानी सम्मेलनमा अमेरिकालगायत अन्य पश्चिमा देशको ठूलो चासो हुने सम्भावना कम रहन्छ।’
एक उच्च स्रोतका अनुसार नेपालमा आयोजना हुने लगानी सम्मेलनका विषयमा नेपालको अर्को ठूलो दातृ निकाय बेलायत पनि खासै उत्सुक छैन। नेपालमा लगानी सम्मेलन हुने समयमा बेलायतामा ब्रिक्जिटको अन्तिम सम्मेलन हुने कार्यसूचि भएकाले नेपालको लगानी सम्मेलनमा बेलायतको उच्चस्तरीय प्रतिनिधित्व हुनेछैन।
यस्तै नेपालस्थित बेलायाती दूतावासबाट दोस्रो दर्जाका कर्मचारीले प्रतिनिधित्व गर्ने प्रारभिक तयारी भएको बेलायती दूतावसलाई उधृत गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाकार समेत रहेका स्रोतले जानकारी दिएको हो। दुई वर्षअघि भएको लगानी सम्मेलनमा बेलायतले १ बिलियन अमेरिकी डलर लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो।
उक्त लगानी सम्मेलनमा विभिन्न देश र आन्तरिक स्रोतबाट कुल १३ दशमलब ५१ बिलियन अमेरिकी डलर लगानीको प्रतिबद्धता आएको थियो। सम्मेलनमा सबैभन्दा धेरै चीनबाट ८ दशमलब ३ बिलियन अमेरिकी डलर लगानीको प्रतिबद्धता आएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
