काठमाडौं- हाेटल तथा रेष्टुरेन्टहरुमा ग्राहकसँग लिदैं आएको १० प्रतिशत सेवा शुल्क विवाद सर्वोच्च अदालत पुगेको छ। उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले संवैधानिक इजलाशमा सेवा शुल्क लिने निर्णयको कानुनी आधार नभएको भन्दै रिट दायर गरेको थियो।
उक्त रिटमा सुनुवाई गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहित ५ न्यायाधीशको संवैधानिक इजलाशले किन उठाइएको हो? भनि कारण देखाउ आदेश गरेको हो।
रेस्टुरेन्टहरुले ग्राहकमार्फत लिँदै आएको १० प्रतिशत सेवा शुल्क के कारणले लिएको भन्दै नेपाल सरकार, होटल सञ्चालक र मजदुर सङ्गठनहरुका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो।
सेवा शुल्क खारेजीको माग गर्दै राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले असोज २ गते संवैधानिक इजलासमा मुद्दा दायर गरेको थियो। उपभोक्ता मञ्चको मुद्दामाथि शुक्रबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले सवै विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग गर्ने आदेश गरेको छ।
रेस्टुरेन्टहरुले ग्राहकमार्फत लिँदै आएको सेवा शुल्क पूर्णरुपमा खारेज हुनुपर्ने रिटमा माग गरिएको छ। गत सोमबारबाट नेपाल रेस्टुरेन्ट एन्ड बार एसोसिएसन नेपाल (रेबान)ले सेवा शुल्क हटाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसविरुद्ध मजदुर संगठनहरुले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको समयमा अदालतको यस्तो आदेश आएको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
