जनकपुर – आर्थिक वर्षको छ महिना सकिइसक्दा समेत प्रदेश २ सरकारले विकास निर्माणका कार्यमा खर्च गर्न असफल देखिएको छ। सो प्रदेशले हालसम्म विनियोजित कुल बजेटको करिव ३ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ। यसमा पनि अधिक हिस्सा चालू खर्च कै छ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय जनकपुरको तथ्यांकअनुसार चालु आवमा माघ ११गते सम्ममा ६वटा मन्त्रालयले चालू र पूँजीगत गरी जम्मा ५६ करोड ९७ लाख ७७ हजार ५३४ रुपैयाँमात्रै खर्च गर्न सकेका छन्। चालु आवमा १८ अर्ब ८ करोड ६७ लाख ८० हजार ९८३ रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो। हालसम्म खर्च भएको रकम कुल बजेटको ३.१५ प्रतिशतमात्रै हो।
सरकारले खर्चेको ३ प्रतिशत बजेटमा पनि विकास आयोजना भन्दा सेवासुविधा, सवारी साधन खरिद र भौतिक पूर्वाधारको मर्मत सम्भारकै लागि निकासा भएको छ। सवारी साधन खरिदमा भने ३० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रकम खर्च गरिएको छ। खरिद गरिएका केही गाडीको रकम भुक्तानी भइनसकेकाले यो शिर्षकको खर्च अझै बढी आउने देखिन्छ। त्यसैगरी मन्त्रालय रहेका भवनहरुको मर्मत सम्भार, रंगरोगन, फर्निचर खरिद, मेशिनरी उपकरणहरुको खरिदमा केही खर्चहरु भएका छन्।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको संचित कोषमा हाल ५ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ संचित रहेको प्रमुख लेखा नियन्त्रक विनोद गेलालले जानकारी दिए। ‘बजेट परिचालनको अवस्था हेर्दा खासै उत्साहजनक छैन्, उनले भने,‘ पूँजीगततर्फ केही खर्च भएपनि विकास लक्षित खर्च न्यूनछ।’
प्रथम चौमासिकसम्म कार्यविधि निर्माण सम्पन्न गर्ने, अख्तियारी पठाउनेलगायतका कागजपत्र मिलाउनु पर्ने हो। दोस्राे चौमासिकमा फिल्डमा काम गर्ने र त्यसपछिको अवधिमा कागजी प्रक्रिया पूरा गरी रकम खर्चिनु पर्दछ। तर, प्रदेश २ मा हालसम्म पूँजीगत तर्फ कुल बजेटको १.२५ प्रतिशत मात्र खर्च हुन सकेको छ।
प्रदेश २ सरकार कार्यान्वयनमा आएको ३ फागुनमा एक वर्ष पुरा हुँदै छ। २०७४ फाल्गुन ३ गते मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतसहित तीन मन्त्रीले सपथग्रहण गरेका थिए। सपथग्रहण गरे लगत्तै मुख्यमन्त्रीको हैसियतबाट संघीय समाजवादी फोरमका उपाध्यक्षसमेत रहेका राउतले प्रदेशको समृद्धि र विकास आफ्नो सरकारको प्रमुख प्राथमिकता रह्ने बताएका थिए। तर सरकार कार्यान्वयनमा आएको एक वर्ष पुग्नै लाग्दा समृद्धि र विकासमा मुख्यमन्त्रीले जनाएको प्रतिवद्धता झुटोजस्तै सावित भएको छ। जनताले आश्वासन कार्यान्वयन भएको अनुभूति पनि गर्न सकेका छैनन्।
संघीय सरकारले समयमै कर्मचारी नपठाएकाले चाहनाअनुसारको काम गर्न नसकेको प्रदेश सरकारले आरोप लगाउँदै आएको छ। तर कर्मचारीकै कारणमात्र नभएर प्रदेश सरकारले प्रदेशलार्ई समृद्ध र विकसित गर्ने गरी प्रभाकारी बजेट परिचालन गर्न नसक्दा जनताले विकासको अनुभूति गर्न नसकेको अर्थ विज्ञहरु बताउँछन्।
नीति आयोग नै असन्तुष्ट
सरकारको कामकारवाहीबाट प्रदेश सरकारले आफै गठन गरेको नीति आयोगका सदस्यसमेत सन्तुष्ट देखिएका छैनन्।सरकारको गति यस्तै रह्ने हो भने विकास र समृद्धि नारामा मात्र सीमित रहने आयोगका एक सदस्य बताउछन्।
विकास निर्माणका लागि प्रदेश सरकारलाई सैद्धान्तिक सल्लाह सुझाव दिन सरकारले डा.हरिवंश झाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय नीति आयोग गठन गरेको थियो। ‘जुन रफ्तारमा सरकारले काम गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न सकेको छैन,’ आयोगका सदस्य राजकुमार लेखीले भने, ‘हालसम्म न्युन प्रतिशत विकास बजेटमात्र खर्चिनुले पनि सरकारको गति सुस्त रहेको प्रष्ट हुन्छ।’
प्रदेश सरकारका सबै मन्त्रालयका कार्यक्रम वितरणमुखी रहेको लेखीको ठम्याई छ। ‘प्रदेश सरकारले वितरणमूखी बजेट ल्याएर कनिका छर्दैमा केही हुँदैन,’ लेखीले भने, ‘जनता अनुभूत गर्ने गरी खर्च गर्ने बजेट ल्याउनु जरुरी छ।’
लेखीले खास नेताको निर्वाचन क्षेत्रभन्दा पनि समग्र प्रदेशको विकास हुनेगरी बजेट समायोजन गर्न प्रदेश सरकारलाई उनको सुझाव छ।
आयोगका अर्का सदस्य डा. सुरेन्द्र झाले वितरणमुखी बजेट भएका कारण यथोचित्त विकास हुन नसकेको बताए। उनले स–सानो योजनामा बजेट छरेर सम्बृद्धि ल्याउन नसकिने बताउँदै कर्मचारीहरुले पूर्णदायित्वअनुसार काम नगर्नु र नेतृत्वमा गहनता र तदारुकताको अभाव भएको भन्दै प्रदेशका मन्त्रीहरुले आफू अनुकूल बजेट ल्याएको आरोप लगाए।
परम्परागत आयोजना र वितरणमूखि बजेट चुनौती
प्रदेशस्तरमा शिक्षा र स्वास्थ्यको जिम्मेवारी सामाजिक विकास मन्त्रालयले पाएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयले तयार पारेको चालु आर्थिक वर्षका कार्यक्रमहरु विगतको जिल्ला विकास समितिले सञ्चालन गर्ने योजना जस्तै देखिन्छ।
मन्त्रालयले स्वास्थ्य केन्द्रहरुको सम्भाव्यता अध्ययन, प्रचार प्रसार, तालिम गोष्ठी, विद्यालय तथा मन्दिरको पर्खाल निर्माण जस्ता कार्यक्रमहरुलाई बढी प्राथमिकता दिइएको पाइन्छ।
चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले ८ जिल्लामा विनियोजन गरेको बजेटमा बारामा ५३ करोड २२ लाख, धनुषामा ४६ करोड २७ लाख, पर्सामा ४३ करोड ४६ लाख, सिरहामा ३५ करोड ६९ लाख, महोत्तरीमा १५ करोड २० लाख, सर्लाहीमा १५ करोड २० लाख र रौतहटमा १५ करोड २० लाख रहेको छ।
अर्थशास्त्री प्राध्यापक डा. भोगेन्द्र झा भन्छन्, ‘पुँजीगतखर्च सदुपयोगतर्फ सरकार उदासीन हुनु दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो,’ सरकारले आफ्नो गन्तव्य निर्धारण गर्न नसकेको कुरा बजेट परिचालनले प्रष्ट गरेको छ।’ झाले प्रदेशको आर्थिक व्यवस्थालाई सुदृढ पार्ने र विकास निर्माणका कार्यलाई अग्रसरता दिनतर्फ सरकार गम्भीर हुन नसकेको बताए ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
