काठमाडौं– निजीस्तरको दुरसञ्चार प्रदायक कम्पनी एनसेलको सेयर खरिदमा लाभकर कसले तिर्नुपर्ने भन्ने विवाद प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाकै इजालसमा पुगेको छ।
उक्त मुद्दाको पेशी प्रधानन्यायाधीश राणाले आफूसहित पूर्ण इजलासमा राखेका छन्। सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले यस विवादमा अन्तिम सुनुवाइ थालेको छ। प्रधानन्यायाधीश राणासहित न्यायाधीशहरु मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ,आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानले बिहीबारबाट सुनुवाइ सुरु गरेका हुन्।
एनसेलको लाभकर विवादमा रकम विदेश लैजान अनुमति दिएको भनी आलोचना भइरहेका समयमा राणाले आफूसहितको इजलासमा उक्त मुद्दाको पेशी राखेपछि अब कस्तो फैसला आउला भन्ने चासो बढेको छ।
पछिल्ला दिनमा राणा न्याय सुधारको लागि भन्दै आक्रामक रुपमा देखिएका छन्। प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै राणा चौधरी समूहको टेलिकमलाई अनुमति नदिनेदेखि र व्यापारी अजय सुमार्गीको रकम फिर्ता गर्नु भन्ने आदेश गरेर चर्चामा आएका छन्।
एनसेलको मुद्दामा पनि राणाले आफूसहित सर्वोच्चमा विवादमा नआएका न्यायाधीशलाई इजलासमा राखेका छन्।
यसअघि प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले विवादमा परेका केही न्यायाधीशको इजलास तोकेर अन्तिम किनारा गर्ने प्रयास गरेका थिए। एनसेलले सर्वोच्चमा आफ्नो पक्षमा फैसला गराउन बिचौलियाहरुको समेत प्रयोग गरेको थियो। उक्त कुरा नेपाल लाइभले सार्वजनिक गरेलगत्तै मिश्रले उक्त इजालासमा दोस्रो पटक सुनुवाइ गराउन सकेनन्। मिश्रले अवकाश पाएलगत्तै राणाले आफूसहित नयाँ न्यायाधीशको इजलासमा पेशी तोकेका हुन्।
यसअघि सो मुद्दा पन्छाउने उद्देश्यले अन्तिम सुनुवाइमा रहेको अवस्थामा पनि फाइल मगाउने आदेश जारी भएको थियो।
एनसेलको पक्षमा आदेश जारी भई २४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विदेश लगिसके पनि उक्त कम्पनी नेपालमै रहेकाले कर तिर्नुपर्ने दाबी गर्दै नागरिक समाजका तर्फबाट हालिएको रिट र कम्पनीका तर्फबाट दायर दुवै निवेदन एकै ठाउँमा राखी संयुक्त इजलासबाट सुनुवाइ हुन लागेको हो।
एनसेल र रिनोल्ड होल्डिङ्सले सर्वोच्चमा रिट हाल्दै आफ्नो पक्षमा आदेश लिई रकम विदेश लगेका थिए।
उनीहरुले हालेको मुद्दामै सर्वोच्च अदालतले कर असुल नभए पनि पैसा विदेश लैजाने बाटो खुला गरेपछि राष्ट्र बैंकले केही किस्ता रकम लैजान अनुमति दिएको थियो।
हालसम्म एनसेलले २४ अर्ब लैजाने अनुमति पाइसकेको छ। तर, उक्त रकम विदेश लैजान रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा नयाँ मुद्दा दायर भए पनि उक्त निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी हुन सकेको थिएन। पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलसहित पूर्व निमित्त महालेखापरीक्षक सुकदेव खत्री, डा जगदीशचन्द्र बरालसहित ६ जनाले २०७३ माघ १४ गते रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए। सो मुद्दाको फैसलाका लागि न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासमा पेसी तोकिएको थियो। तर बेन्च बस्न नभ्याएपछि उक्त मुद्दाको सुनुवाइ सरेको थियो।
उनीहरुको निवेदनमा विदेशी लगानीका हकमा अनिवार्य रूपमा उद्योग विभागको स्वीकृति लिएको हुनुपर्ने भन्दै एनसेलमाथि नियन्त्रण गर्न पाउने दाबी गरिएको थियो। नेपालमा आर्जन गरेको लाभांश विदेश लैजान पाउनुपर्ने र लैजान नहुने दुवै दाबीसहितका मुद्दा देखेपछि दुवैलाई एकै साथ राखेर सुनुवाइ गर्ने निर्णय सर्वोच्चले गरेको थियो।
आर्थिक वर्ष २०६९/०७०, २०७१/०७२ को लाभांश रकम लैजान यसअघि ठूला करदाता कार्यालयको पत्रको आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंकको विनिमय व्यवस्थापन विभागले गत २६ असारमा रोक्का गरेको थियो। सर्वोच्चको आदेशपछि राष्ट्र बैंकले दोस्रो किस्तामा रकम लैजान अनुमति दिएको थियो।
राष्ट्र बैंकले पहिलो किस्तामा ८ र दोस्रो किस्तामा १५ अर्ब ९० करोड सटही रकम लैजान अनुमति प्रदान गरेको थियो।
बैंकहरुमा तरलता अभाव भइरहेको तथा रकम लैजान मिल्ने वा नमिल्ने विषयको मुद्दा सर्वोच्चको पूर्ण इजलासमा विचाराधीन रहेको अवस्थामै राष्ट्र बैंकले लाभांश रकम लैजान अनुमति दिएको थियो।
लाभांश रकम रोक्का गर्न नपाउने भनी अदालतले अन्तरिम आदेश दिएलगत्तै एनसेल राष्ट्र बैंक पुगेको थियो। ठूला करदाता कार्यालयको पत्रकै आधारमा सर्वोच्चले रोक्का राखेको भए पनि लाभांश विदेश लैजान भने उसले कार्यालयलाई नसोधी अनुमति दिएको थियो।
एनसेलको पूर्व लगानीकर्ता कम्पनी टेलियासोनेराले ६० अर्ब रुपैयाँ लाभकर छलेको भन्दै ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलको लाभांश विदेश लैजान रोकेको थियो। कर असुल नभएसम्म लाभकर लैजान दिन नहुने आवाज नागरिकस्तरबाट आएपछि कार्यालयले कर असुलीपछि मात्र लाभांश लैजान दिने निर्णय गर्यो। कर दाखिलाको विषयमा विवरण बुझाउन र फर्स्यौट गर्न पटक–पटक टेलियालाई पत्र लेखे पनि कुनै सुनुवाइ नगरेपछि करदाता कार्यालयले लाभांश रोक्ने निर्णय गरेको थियो।
त्यसपछि एनसेल र रिनोल्ड्स पुस २ मा सर्वोच्च पुगेका थिए। रिट दर्ता भएको भोलिपल्टै सर्वोच्चले उनीहरुको मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिँदै छलफलमा बोलाउने निर्णय सुनायो।
त्यसको ६ दिनपछि पुस ९ गते न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलासले मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाएको थियो। तर, पूर्ण इजलासमा छलफल नभई संयुक्त इजलासबाटै आदेश जारी भएको थियो।
न्यायाधीशद्वय मिश्र र चालिसेको संयुक्त इजलासले यसअघिको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता मात्र दिएन, दोस्रो सुनुवाइमै फैसला सरह हुनेगरी रकम लैजान बाटो खुल्ला गर्ने आदेशसमेत सुनाएको थियो।
टेलिया कम्पनीले ०७२ चैत १९ मा मलेसियाको आजियाटा कम्पनीलाई आफूसँग भएको एनसेलको सबै ८० प्रतिशत सेयर बिक्री गरेपछि लाभकरको विषय बहसमा आएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
