काठमाडौं– नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का प्रवक्ता तथा पूर्व परराष्ट्रमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले भेनेजुएलाको राजनीतिक परिर्वतनसँग सम्बन्धित रहेर नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकलम दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्रकाशित गरेको विज्ञप्ति र सरकारले यसै विषयमा हिजो सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिको आशय एउटै भएको बताएका छन्।
भेनेजुएलामा भएको राजनीतिक परिर्वतनको घटनालाई लिएर नेपाल सरकारले मंगलबार आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको हो। कुनै पनि देशको आन्तरिक राजनीतिक समस्या सोही देशको संवैधानिक व्यवस्थाअनुरुप प्रजातान्त्रिक प्रद्धतीबाट अन्य देशको हस्तक्षेप विना हुनुपर्ने कुरामा नेपालले जोड दिएको छ। परराष्ट्रले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘भेनेजुएलाको समस्यालाई नेपालले नजिकबाट हेरिरहेको छ। कुनै पनि देशको आन्तरिक समस्या सोही देशको संविधानअनुरुप प्रजातान्त्रिक प्रद्धतीबाट बाह्य देशको हस्तक्षेप बिना त्यहाँकै जनताको अन्तिम निर्णयमा समाधान हुनुपर्छ।’
यसअघि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विश्व आर्थिक मञ्चको ४९ औँ वार्षिक बैठकमा सहभागी हुन स्विट्जरल्यान्डको डाभोसमा रहेकाबेला गत शुक्रबार नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ विज्ञप्ती निकालेका थिए। उनले भेनेजुएलाको राजनीतिक परिर्वतनमा अमेरिकाले हस्तक्षेप गरेको भन्दै अमेरिकी कदमको कडा शब्दमा विरोध गरेका थिए। भेनेजुएलामा गत मेमा भएको राष्ट्रपति निर्वाचनमा निकोलस माडुरो आगामी ६ वर्षका लागि राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका थिए। निर्वाचनलाई अन्तर्रा्ष्ट्रिय समुदायले स्वीकार गरे पनि अमेरिकालगायत भेनेजुएलाका विपक्षी दलले स्वीकार गरेका थिएनन्। भेनेजुएलाका विपक्षी नेता जुआन गुएइदोले गत साता अमेरिकी सहयोगमा आफूलाई अन्तरिम राष्ट्रपति घोषणा गरेका थिए।
यही विषयमा प्रचण्डको हस्ताक्षरसहित जारी वक्तव्यले नेकपाभित्रै असन्तुष्टि बढाएकोे बताइएको छ। नेकपाको ९ सदस्यीय सचिवालयमा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओली देश बाहिर रहे पनि बाँकी रहेको ८ सदस्य नेपालमै उपस्थित थिए। यस्तो अवस्थामा संवेदनशील विषयमा वक्यव्य प्रकाशित गर्दा पनि सचिवालय सदस्यसँग छलफल नगरेको उनीहरूको आरोप छ।वक्तव्यका विषयमा नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग छलफल भएको नेकपाका युवा नेता युवराज चौलागाईको दाबी छ। तर, नेकपाकै अर्का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल भने त्यो पार्टीको आधिकारिक वक्तव्य नभई अध्यक्ष प्रचण्डको मात्रै भएको दाबी गर्छन्।
तर प्रवक्ता श्रेष्ठ भने नेपालको असंलग्न अहस्तक्षेपकारी परराष्ट्रनीतिको मर्मलाई हृदङ्गम गर्दै अध्यक्ष प्रचण्ड र सरकारले प्रेस विज्ञप्ती सार्वजनिक गरेको दाबी गरे। नेपाल लाइभसँग कुरा गर्दै प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘सरकार र नेकपाको तर्फबाट सार्वजनिक भएको भेनेजुएलाको आन्तरिक राजनीति माथि अमेरिकी हस्तक्षेपका विषयमा सार्वजनिक भएको विज्ञप्तिको शब्दमा फरक भएपनि त्यसको आशय एउटै हो।’
उनले थपे, ‘नेपाल पञ्चशीलको सिद्धान्तअनुरुप आफ्नो परराष्ट्रनीति सञ्चालन गर्छ र वैदेशिक सम्बन्धमा समभाव र सद्भावको अपेक्षा सबै देशबाट गर्छ तर अर्को देशको आन्तरिक राजनीतिमा कसैले हस्तक्षेप गर्छ भने त्यसको विरोध पनि गर्नुपर्छ।’
परराष्ट्र मामिलाका विज्ञहरूले भने अध्यक्ष प्रचण्डको वक्तव्य आवेशमा आएको र सत्तारुढ दलले परराष्ट्रमन्त्रालयमार्फत नै आफ्नो असन्तुष्टि प्रकट गर्न सक्ने अवस्था रहँदा–रहँदै पनि हतारमा विज्ञप्ति निकालेको आरोप लगाएका छन्। तर, श्रेष्ठले प्रत्तिप्रश्न गर्दै भने,‘के पार्टी सरकारमा छ भन्दैमा देश विदेशमा भएको घटनाका विषयमा पार्टीले आफ्नो धारण राख्न हुँदैन?’
तत्कालीन एमाले निकट एक पूर्व परराष्ट्रमन्त्रीले भने अध्यक्षको वक्तव्यका कारण सरकारलाई पनि आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्न बाध्य तुल्याएको बताएका छन्। नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले सरकारको आधिकारिक धारणा मागेपछि सरकार यो विषयमा बोल्न बाध्य भएको हो। सरकार र पार्टीका तर्फबाट सार्वजनिक विज्ञप्तिमा समानता नरहेको उनको बुझाई छ।उनले भने, ‘सरकारले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्ति तथस्ट किसिमको छ। समस्या समाधान गर्ने अन्तिम निर्णय यहाँकै जनतामा रहेको बताएको छ भने, पार्टीकातर्फबाट सार्वजनिक भएको विज्ञप्ति अमेरिकासँगको सम्बन्ध विग्रार्ने किसिमको छ।’ पार्टीका तर्फबाट आएको वक्तव्यका कारण सरकारलाई स्वतन्त्र परराष्ट्रनीति सञ्चानमा अप्ठेरो पर्ने हुने उनले दाबी गरे।
केही समयअघि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भेनेजुएलामा बढ्दै गएको चीन र रसियाको प्रभावलाई त्यस क्षेत्रको क्षेत्रियतामाथिको खतराका रुपमा विश्लेषण गरेबाट पनि भेनेजुएलामा भएको राजनीतिक परिर्वतन कानुनी राज्यको स्थापनाभन्दा अमेरिकी स्वार्थ बढी हाबी भएको सहजै बुझ्न सकिन्छ।
यस्तै भेनेजुएलाको राजनीतिक परिर्वतनका विषयमा अन्तर्रा्ष्ट्रिय सञ्चार माध्यम पनि विभाजित भएका छन्। अमेरिका, बेलायतबाट सञ्चालन हुने समाचार माध्यमले भेनेजुएलाका विस्थापित राष्ट्रपति माडुरोले देशको अर्थतन्त्रलाई निकास दिन नसक्ने र उनको नेतृत्वमा यहाँ प्रजातान्त्रिक कानुनी राज्यको स्थापनामा समस्या हुने दाबी गरेका छन्। यस्तै माडुरोको समर्थनमा रहेका देशबाट सञ्चालन हुने समाचार माध्यमले भेनेजुएलामा भएको अमेरिकी हस्तक्षेपलाई भेनेजुएलाको प्राकृतिक स्रोत, पेट्रोलियम पर्दाथमा आफ्नै एकलैटी आधिपत्य स्थापना गर्न अमेरिकाले माडुरोको सत्ता विस्थापन गरेको आरोप लगाएका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
