काठमाडौं– नेकपामा अघिल्लो महिना सम्पन्न स्थायी समिति बैठकले गठन गरेको कार्यदल निस्क्रिय देखिएको छ। विधानदेखि सांगठनिक एकतासम्ममा पार्टीभित्र अन्यौल देखिएपछि त्यसलाई कार्यदलमार्फत टुंग्याउन पुस १३ गते ९ सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको थियो। तर त्यसले अपेक्षित काम गर्न सकेको छैन।
संयोजकले बैठक नै नबोलाउने गरेका कारण कार्यदलको कामकारबाही अन्योलमा परेको एकजना सदस्य वेदुराम भुसाल बताउँछन्। 'पुसमा पाँच पटक बैठक बसेको थियो। त्यसपछि माघ ७ मा बस्यो', उनले भने, 'त्यसयता बैठक नै बस्न सकेको छैन।'
यद्यपि, यसअघिका बैठकले विधानसम्बन्धी विषय टुंग्याइसकेको छ। प्रदेश कमिटीको विषयमा छलफल चल्दै गर्दा स्थगित भएको बैठक पुन बस्न सकेको छैन। शीर्ष नेताको स्वार्थ बाझिएका र पेचिला विषय नै टुंग्याउन बाँकी भएका कारण कार्यदलले कहिले निकास निकाल्ला भन्ने अनुमान गर्न कठिन छ।
कार्यदल भंग भने नहुने भुसालको तर्क छ। 'सचिवालयले कार्यदल भंग गर्न सक्दैन। किनकि, स्थायी समितिको निर्णय सचिवालयले खारेज गर्नमिल्दैन', उनले भने, 'हाम्रो काम नसकिँदै बीचैमा स्थायी समिति बैठक बस्यो भने त्यहीँ आफ्ना कुरा राखिहाल्छौं।'
प्रदेश कमिटीभन्दा तलका कमिटीहरु रजनवर्गीय संगठनमा एकता हुन सकेको छैन भने नेताहरुको जिम्मेवारी स्पष्ट हुन सकेको छैन। सबै कुरा टुंग्याएर १० दिनमै स्थायी समितिमा प्रतिवेदन पेस गर्ने भनिएको कार्यदलले आफ्नो समयसीमा नाघिसकेको छ। र, अर्को समयसीमाबारे कुनै संकेत दिन सकेको छैन। जसकारण, पार्टीका आन्तरिक समस्याहरु अरु कति समय लम्बिने भन्ने निश्चित छैन।
कार्यदल अलमलिनुका केही कारणहरु छन्। पहिलो कारण भने यसको सदस्य चयनमै निहित छ।
नौ सदस्यीय कार्यदलमा विष्णु पौडेल, रामबहादुर थापा बादल, शंकर पोखरेल, वर्षमान पुन, योगेश भट्टराई, रघुवीर महासेठ, लेखराज भट्ट, सुरेन्द्र पाण्डे र वेदुराम भुसाल सदस्य रहेकाछन्।
सदस्यहरुमध्ये बादल, पुन र महासेठ मन्त्री हुन्। पोखरेल प्रदेश ४ का मुख्यमन्त्री हुन्। व्यस्तताका कारण उनीहरुले कार्यदलमा पर्याप्त समय दिनसक्ने अवस्था छैन। त्यसको प्रभाव कार्यदलको निर्णय प्रक्रियामा परिरहेको छ।
पक्षधरताका हिसाबले कार्यदलमा नेकपाभित्रका मुख्य तीन पक्षका तीनतीन जना नेताहरु समावेश छन्। पौडेल, पोखरेल र महासेठ ओली निकटका हुन्। बादल, पुन र भट्ट प्रचण्ड पक्षका हुन् भने बाँकी माधव नेपाल पक्षका। यसरी कार्यदलको गठनबाट नै नेकपामा अघोषित तीन गुटको हैसियत निर्धारण गरिएको छ।
कार्यदलको आवश्यकता नेपाल पक्षलाई बढी हो। कारण, पार्टीको एकतापछि मापदण्ड मिच्ने र दुई अध्यक्ष नै सर्वेसर्वा हुने गरेको उनी पक्षका नेताहरुको आरोप थियो। त्यसैले कार्यदलको प्रतिवेदनमार्फत विगतमा कतिपय निर्णयहरु नै आफूहरुलाई समेत मान्य हुने गरी परिवर्तन गर्न सकिने बुझाइमा उनीहरु छन्।
कार्यदलले सहमतिभन्दा पनि अल्पमत र बहुमतको अभ्यास गरेमा पार्टीको आन्तरिक किचलो कायम नै रहने छ। जे कुराको अन्त्य गर्न कार्यदल गठन गरिएको थियो, सोही कुरा निरन्तर हुने अवस्थामा कार्यदलले प्रतिवेदन सम्भवत बुझाउने छैन।
अर्कोतिर, मापदण्ड विपरित प्रदेश इन्चार्जको जिम्मेवारी पाएका भनिएका पोखरेल पनि कमिटीमा छन्। जसलाई दिइएको जिम्मेवारीमै पार्टीभित्र असन्तुष्टि थियो, त्यसको पनि छिनोफानो गर्ने कार्यदलमा उसैलाई राख्नुले पनि समस्या निम्त्याइरहेको छ।
कार्यदल अलमलिनुमा शीर्ष नेताको स्वार्थले पनि काम गरेको छ। नेकपामा सक्रिय रहेका तीनवटा समूहका तीनथरि स्वार्थ छन्। जसले गर्दा पनि कार्यदल निकास निकाल्ने बाटोतिर अघि बढ्न सकेको छैन।
ओली र नेपाल समूह आफ्ना अडानमा बलिया छन्। प्रचण्डले भने सुरुदेखि नै ती दुवैको लडाइँबाट आफ्नो स्वार्थ सुरक्षित गर्ने रणनीति अख्तियार गरिरहेका छन्। उनी विगतदेखि नै पूर्व एमालेको विवादमा मुछिने गरेका छैनन्। उनी पक्षका नेताहरुमा पनि त्यस्तै प्रवृत्ति छ। त्यसको असर कार्यदलमा पनि परिरहेको छ।
नेपाल समूहले विधान विपरित प्रदेश कमिटीमा जिम्मेवारी दिइएको भन्दै असन्तुष्टि राख्दै आएको छ। साथै, राजकीय जिम्मेवारी सम्हालेका नेतालाई पार्टीको पनि जिम्मेवारी दिइएकोमा पनि विरोध गर्दै आएको छ। त्यसलाई कार्यदलमार्फत सच्याउने उनीहरुको प्रयत्न छ।
प्रदेश ४ र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु शंकर पोखरेल र पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई प्रदेश इन्चार्जको जिम्मेवारी दिइएको छ। कार्यदलका निम्ति अहिले प्रदेश कमिटीमा दिइएको जिम्मेवारीको विषय नै बढी पेचिलो बनिरहेको छ। यसमै सघन छलफल हुन नसक्दा बैठक नै निममित बस्न सकेको छैन।
तर, ओली समूह भने माधव नेपालको प्रयत्नमा सकारात्मक छैन। प्रदेश कमिटीको विषय टुंगिसकेको विषय भएकाले त्यसलाई चलाउन नहुने उनी पक्षका नेताको अडान छ। त्यसमाथि, आफ्नो वर्चस्व देखिइरहेको अवस्थामा पहिल्यै चयन भइसकेका नामहरुमा परिवर्तन गरिनु उनका लागि त्यति फाइदाजनक छैन।
प्रचण्ड समूहलाई भने यो विवादमा लिनुदिनु केही छैन। इन्चार्जको जिम्मेवारी हेरफेर भए पनि आफूले पाउने केही होइन भन्नेमा स्पष्ट भएकै कारण उनीहरु यस विषयमा मौन छन्। बरु कमिटीको संख्या ठूलो बनाउन सके आफ्ना समूहमा बढी नेताहरुलाई ल्याउन सकिन्थ्यो भन्ने बुझाइ छ।
अन्ततः प्रदेश कमिटीलाई नै ठुलो बनाएर जाने सम्भावना बलियो छ। जसले गर्दा सबैको जित देखिने अवस्था आउन सक्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
