काठमाडौं– राष्ट्रिय महत्वको हेटौडा ढल्केबर–दुहबी ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन आयोजनाको कामका डिभिजन वन कार्यालय सप्तरीको अवरोधका कारण माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली खेर जाने अवस्था छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गत साढे दुई वर्षदेखि वन कार्यालयमा प्रसारणलाईन क्षेत्रमा पर्ने रुख कटनाका लागि अनुमति मागेपनि हालसम्म प्राप्त हुन नसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
प्राधिकरणका अनुसार डिभिजन वन प्रमुख (डिएफओ) धिरेन्द्र प्रताप सिंहले विभिन्न कारण देखाउँदै रुख कटानका लागि आदेश नदिंदा आयोजनाको काम रोकिएको हो। रुख कटानको स्विकृति दिन आयोजनाले पटक–पटक गरेकोे ताकेतालाई डिएफओले अस्विकार गर्दा सप्तरीमा पर्ने आयोजनाको टावर निर्माण नै रोकिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए।
डिएफओले आफूलाई फुर्सद नभएको, वनको आफ्नो धेरै काम भएको लगायतका कारण देखाउने गरेका छन्। तत्काल कटान सुरु नगर्ने हो भने छपान गरिएका रुखमा राखिएको नम्बर मेटिने हुँदा पुनः छपान गर्नु पर्ने हुन्छ। यसले गर्दा आयोजनाको काम झनै प्रभावित हुनेछ। हेटौडा–ढल्केबर–दुहबी २८५ किलोमिटर प्रसारण लाइन आयोजनाले ७९२ वटा टावरमध्ये सप्तरीमा १४२ वटा पर्छ। त्यसमध्ये ११७ टावरको जग हालिएको छ। बाँकी २५मध्ये १३ वटा वन क्षेत्रभित्र पर्छन्।
‘यो प्रसारण लाइनको निर्माण करिब एक वर्षभित्रमा सकेनौं भने ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसीको विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा प्रवाह गर्न नसकी खेर फाल्नु पर्ने जोखिम छ, यस्तो रणनीतिक तथा राष्ट्रिय महत्वको प्रसारण लाइनको काम रुख कटानको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गर्दासमेत एक जना डिएफओका कारण रोकिएको छ’,उनले भने। माथिल्लो तामकोसीबाट आगामी कात्तिकबाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य तय गरिएको छ। दोलखाको गोंगर–खिम्ती (रामेछाप)–ढल्केबर (धनुषा) २२० केभी प्रसारण लाइनमार्फत आउने विद्युत ढल्केबर पूर्व र पश्चिममा हाल रहेको १३२ केभी प्रसारण लाइनको क्षमताले नधान्ने हुँदा माथिल्लो तामकोसीको विद्युत प्रवाह गर्न नसकिने घिसिङले जानकारी दिए।
२०७३ भदौ १ मन्त्रिपषिदले कूल ४ हजार ८४१ वटा रुख हटाउने तथा भोगाधिकार उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिएको थियो तर अहिले २ बर्ष पछि पुनः छपान टाँचा लगाउने प्रयोजनको लागि भरिफिकेसन गर्दा ८९९ थान रुख संख्या बढ्यो भनि थप स्वीकृतिको लागि विभागमा फाइल पठाएको छ।
हेटौडा–ढल्केबर–दुहबी २८५ किलोमिटर प्रसारण लाइन आयोजनाले ७९२ वटा टावरमध्ये सप्तरीमा १४२ वटा पर्छ। त्यसमध्ये ११७ टावरको जग हालिएको छ। वांकी २५मध्ये १३ वटा वन क्षेत्रभित्र पर्छन्। २०७३ भदौ १ मै मन्त्रिपरिषदले आयोजनाको सप्तरीमा पर्ने टावर तथा २३ मिटर दायाँ र २३ मिटर वायाँ प्रसारण लाइनको रुट(राइट अफ वे)का लागि ३१.६७ हेक्टर वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न र त्यहाँ रहेका रुखबिरुवा हटाउन स्वीकृति दिएको थियो। आयोजना र वन विभागबीच १९ मंसिर २०७३मा सम्झौता भई कार्यान्वयनका लागि तत्कालीन जिल्ला वन कार्यालय सप्तरी पठाइएको थियो। तर कार्यालय प्रमुखले विभिन्न बहाना बनाउँदै ढिलाइ गरिदिएका कारण हालसम्म रुख कटान सम्बन्धी प्रकृया अगाडि बढ्न नसकेको आयोजना प्रमुख राधेशरण महतोले जानकारी दिए।
‘मन्त्रिपषिदले कूल ४ हजार ८४१ वटा रुख हटाउने तथा भोगाधिकार उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिएको थियो तर अहिले २ बर्ष पछि पुनः छपान टाँचा लगाउने प्रयोजनको लागि भरिफिकेसन गर्दा ८९९ थान रुख संख्या बढ्यो भनि थप स्वीकृतिको लागि विभागमा फाइल पठाएको छ, महतोले भने। ‘विभागसँग सम्झौता १९ मंसिर २०७३मा भएको थियो यसको कार्यान्वनको लागि हामीले निरन्तर ताकेता गर्यौं तर डिएफओले विभिन्न बहाना बनाएर २०७४ पुसम्म केही गर्नु भएन,’ उनले भने, ‘फाइल थन्काएर राख्नु भयो, अहिले फाइल विभागमा पुगेको छ अझै कति समय लाग्ने हो केही टुंगो छैन।’
महतोकाअनुसार, डिएफओले आफूलाई फुर्सद नभएको, वनको आफ्नो धेरै काम भएको लगायतका कारण देखाउने गरेका छन्। तत्काल कटान सुरु नगर्ने हो भने छपान गरिएका रुखमा राखिएको नम्बर मेटिने हुँदा पुनः छपान गर्नु पर्ने हुन्छ। यसले गर्दा आयोजनाको काम झनै प्रभावित हुने छ।
नेपाल सरकार, प्राधिकरणको लगानी र विश्व बैकको नेपाल–भारत विद्युत प्रसारण लाइन तथा व्यापार पयिोजना अन्तर्गतको सहुलितपूर्ण निर्माण भइरहेको आयोजनाको निर्माण अप्रिल २०२०मा सक्ने लक्ष्य छ। नेपालभित्रको प्रसारण लाइन सुदृढीकरण गर्न र नेपाल–भारतबीचको विद्युत् व्यापारलाई सहज बनाउन प्रसारण लाइनको निर्माण भइरहेको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
