काठमाडौं- डिभिजन वन कार्यालय, रसुवाले चिलिमे–त्रिशूली २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाको वन क्षेत्रमा पर्ने टावर निर्माणमा रोक लगाएको छ।
वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग र त्यहाँ रहेका रुखबिरुवा हटाउन स्वीकृति नलिएको भन्दै आयोजनाले रुख नभएको नांगो डाँडामा टावरको जग खन्न सुरु गरेको कामलाई वन कार्यालयले रोक लगाएको हो। ‘प्रक्षेपित मितिमा लाइन बनाउन सकेनौं भने त्यस करिडोरमा निर्माण भइरहेका आयोजनाको करिब १७० मेगावाट बिजुली खेर जाने अवस्था छ,’ नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भने, 'नाङगो डाँडामासमेत काम गर्न पाइँदैन अनि कसरी प्रसारण लाइनको निर्माण गर्नु?’
२७ किलोमिटर प्रसारण लाइन आयोजनाको निर्माण चालु आर्थिक वर्षमा सक्ने लक्ष्य राखिएको छ।
प्रसारण लाइनको निर्माण तोकिएको समयमा हुन नसकेमा चिलिमे जलविद्युत कम्पनीको अगुवाइमा निर्माणाधिन ११० मेगावाटको रसुवागढी, ४२.५ मेगावाटको सान्जेन, १४.८ मेगावाटको माथिल्लो सान्जेन लगायतका आयोजनाको विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न नसकी खेर जाने अवस्था छ। यस्तो अवस्था आएमा प्राधिकरणले आयोजनाहरुलाई क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने हुन्छ।
वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग र त्यहाँ रहेका रुखबिरुवा कटानको निर्णय गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट समय लाग्ने र यसबाट काम प्रभावित हुने देखिएपछि आयोजनाले रुखबिरुवा काट्नु नपर्ने गत्लाङ–ग्रेबीचमा पर्ने घलेदरबार क्षेत्रमा ६ नम्बर टाबरको जग खन्न सुरु गरेको थियो। तर, डिभिजन वन कार्यालय प्रमुख (डिएफओ) शोभा सुवेदीले वन क्षेत्रको जग्गाको भोगाधिकारको निर्णय नभएसम्म काम रोक्न नत्र सुरक्षाकर्मी पठाएर पक्राउ गर्ने चेतावनी दिएपछि काम रोकिएको आयोजना प्रमुख केदार सिलवालले बताए।
रुख काट्नु नपर्ने ठाउँमा काम गर्ने विषयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र डिएफओसँग छलफल गरिएको तर कानुनले हात बाँधिएको भन्दै कुनै निर्णय हुन नसकेको सिलवालले बताए। रुख नभएको स्थानमा ७/८ वटा टावरको जग हाल्न सक्ने अवस्था छ। प्रसारण लाइन निर्माणमा टावर खडा गर्न नै धेरै समय लाग्छ।
प्रसारण लाइनको टावर रहने स्थान तथा रुटमा पर्ने करिब ४१ हेक्टर वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्ने र त्यहाँ रहेका चार हजार रुखबिरुवा हटाउने प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा एक हप्ताअघि पुगेको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि वन विभागसँग सम्झौता गरी रुख कटानको काम सुरु गर्न दुई महिनाभन्दा बढी लाग्छ।
३ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर (करिब ३ अर्ब ५० लाख रुपैयाँ) अनुमानित लागत रहेको आयोजनामा नेपाल सरकार, जर्मन विकास बैंक (केएफडब्लु) र युरोपियन इन्भेष्टमेन्ट बैंक (इआइबी) को लगानी रहनेछ।
प्रसारण लाइनको टावर रहने स्थान र रुटमा पर्ने निजी जग्गाको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति निर्धारण भई वितरण भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ। निजी जग्गा प्रयोगमा समस्या नरहेको प्रमुख सिलवालले बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1791645793.png)
-1786602170.png)
