काठमाडौं– सवारी चालक अनुमतिपत्र (स्मार्ट लाइसेन्स)मा भएको सम्झौताका कारण अहिले आम सवारी चालकले सास्ती खेपिरहेका छन्।
सवारी चालक अहिले एक वर्षभन्दा लामो समयदेखि रसिदको खोस्टोका भरमा सवारी चलाइरहेका छन्। यही स्मार्ट लाइसेन्सको गलत सम्झौताका प्रमुख खेलाडी थिए– यातायात व्यवस्था विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठ।
मुलुक संघीय संरचनामा गइसक्दा सवारी साधनको नम्बर प्लेट अझै अञ्चलका नाममा छ, त्यो पनि राष्ट्रिय भाषालाई मासेर अंग्रेजी अक्षरमा छ। करिब ४ अर्ब रुपैयाँ लगानीको यो कामका खेलाडी पनि उनै श्रेष्ठ नै थिए।
श्रेष्ठ कर्मचारी वृत्तमा विवादितमध्येमा पर्छन्। पछिल्लो समय वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा सहसचिवका रुपमा कार्यरत यिनै श्रेष्ठलाई अकुत सम्पत्ति आर्जनमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।
१ करोड ३४ लाख रुपैयाँ बिगो दावी अख्तियारले उनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। अख्तियारले विभागमा रहँदा गैरकानुनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा उनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो।
कति कमाए?
श्रेष्ठले सार्वजनिक पदमा बहाल रहँदा पद तथा अधिकारको दुरुपयोग गरी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोप अख्तियारको छ।
२८ माघ ०३८ मा सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका श्रेष्ठले २ करोड १० लाख रुपैयाँ आर्जन गरेको दावी अख्तियारको छ।
यो आय उनको वैध आयको तुलनामा १ करोड ३४ लाख रुपैयाँ बढी रहेको दावी अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ। अस्वभाविक ढंगले उनले सम्पत्ति आर्जन गरेको अख्तियारको दावी छ।
गैरकानुनी ढंगले आर्जन गरेको सम्पत्ति श्रेष्ठले परिवारका सदस्यको नाममा समेत खरिद एवं लगानी गरेको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।
आफू तथा परिवारका सदस्यहरूको चल अचल सम्पत्ति सिर्जना एवं सवारी खरिद, सेयर लगानी, शिक्षा, विदेश भ्रमण, बैंक मौज्दात लगायतका शीर्षकमा समेत गरी उनले ३ करोड ४४ लाख खर्च गरेको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको छ।
उनले परिवार तथा अन्य व्यक्तिहरुका नाममा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा मौज्दात राखेको, जग्गा लगायतका चल÷अचल सम्पत्ति खरिद गरेको दावी अख्तियारको छ। उनीविरुद्ध कैद सजायसमेत माग गरिएको छ।
श्रीमती र अन्य व्यक्तिका नाममा खाता
गैरकानुनी रुपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति श्रेष्ठले श्रीमती जमुना तण्डुकार र नवलपरासी स्वाँठीकी भगवती योगीको नाममा राखेको देखिएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ। उक्त सम्पत्ति जफत गर्ने प्रयोजनको लागि दुवैलाई अख्तियारले प्रतिवादी कायम गरी मुद्दा दायर गरेको छ।
यस्तो थियो श्रेष्ठका झेल
यातायात व्यवस्था विभागको महानिर्देशक हुँदा श्रेष्ठमाथि विभिन्न आरोप लाग्दै आएको छ। स्मार्ट लाइसेन्स र इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा झेल गरेको आरोप उनीविरुद्ध लाग्दै आएको छ।
स्मार्ट सवारी लाइसेन्सको अवधारणा ल्याई सरकारले ३ वर्षअघि यसको काम अघि बढायो। त्यतिबेला यातायात व्यवस्था विभागको महानिर्देशकका रुपमा श्रेष्ठ कार्यरत थिए। श्रेष्ठले नै ०७२ मंसिरमा स्मार्ट लाइसेन्सको उद्घाटन गरेका थिए।
५ वर्षभित्र देशभरका २५ लाख सवारी चालकको हातमा स्मार्ट लाइसेन्स पु¥याउने लक्ष्य सरकारको थियो। पहिलो लटमा १ लाख ६० हजार लाइसेन्स वितरण पनि गरियो। तर, त्यसपछि आवश्यक कार्डका लागि टेन्डर नै गरिएन। जसका कारण सवारी चालक अहिले १ वर्षदेखि रसिदको खोस्टो बोकेर हिँड्न बाध्य छन्।
भारतीय कम्पनी मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टरका लापरबाहीका कारण अहिले आम सवारी उपभोक्ता स्मार्ट कार्डबिहीन भएका छन्। यस्तो कमजोर कम्पनीलाई ठेक्का दिलाउने काम उनी महानिर्देशक हुँदा भएको थियो।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। २५ लाख सवारीमा ५ वर्षभित्रै इम्बोस्ड जडान गर्ने लक्ष्य लिइएकामा अहिले यसको प्रभावकारीतामा नै प्रश्न उठ्दै आएको छ।
कम मूल्य प्रस्ताव गर्ने कम्पनी हुँदाहुँदै त्यसको प्राविधिक कमजोरी देखाएर बंगलादेश र अमेरिकाको संयुक्त कम्पनी टाइगर डेकाटुरलाई ठेक्का दिइएको थियो।
संघीय राज्यको अवधारणा आइसक्दा अञ्चलको नामबाट इम्बोस्ड दिएर राज्यलाई घाटा पारेको तथा इम्बोस्डमा नेपाली भाषालाई वेवास्ता गरी अंग्रेजी अक्षरमा नम्बर प्लेट छाप्नु गलत भएको भन्दै यसको चौतर्फी विरोध पनि हुँदै आएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1791388337.png)
