काठमाडौं– उद्योगपति विनोद चौधरीको लगानी रहेको सिजी टेलिकमका पक्षमा जारी भएको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै भ्याकेटको निवेदन सर्वोच्चमा दर्ता भएको छ।
नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका तर्फबाट निमित्त कार्यालय प्रमुख पुरुषोत्तम खनालले सर्वोच्चमा निवेदन दायर गरेका हुन्।
निवेदनमा किन सिजी ग्रुपलाई रोक्न परेको हो भन्ने विषयमा आफ्नो कुरा भन्न समेत नपाएकाले एकतर्फी रुपमा अन्तरिम आदेश जारी भएकाले खारेज हुनुपर्ने जिकिर गरिएको छ।
आधारभुत टेलिफोनको सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमति प्राप्त गरेको तथ्य नै गलत भएको निवेदनमा उल्लेख छ।
सिजीले पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रमा दुरसञ्चार सेवा नपुगेका १६ जिल्लाका तत्कालीन ५ सय ३४ गाविसमा सेवा सञ्चालन गर्न २०६० साल मंसिरमा ग्रामीण दुरसञ्चारको अनुमति लिएको निवेदनमा उल्लेख छ। उक्त अनुमति पत्रलाई २०७० मंसिर १७ गते नवीकरण गरेको थियो।
प्राधिकरणले दोस्रो सुनुवाईबाट उक्त अन्तरिम खारेज हुनु पर्ने जिकिर गरेको छ। गलत तथ्य पेस गर्दै सर्वोच्चको एकल इजलासबाट अन्तरिम आदेश जारी गराएको निवेदकको दाबी छ।
सर्वोच्च अदालतले पुस १० गते सिजी कम्युनिकेसन प्रालि (सिजी टेलिकम)लाई मोबाइल सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक अनुमति प्रदान गर्न नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणलाई आदेश दिएको थियो।
न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलासले उक्त आदेश दिएको थियो।
प्राधिकरणले कानुन विपरित मोबाइल सेवा सञ्चालनमा अवरोध गर्दै आएको दाबीलाई आधार मान्दै सर्वोच्चले सिजीका पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
सिजीलाई मोबाइल सेवाका लागि फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउनुपर्ने स्वभाविक प्रक्रियालाई अवरोध गरी प्राधिकरणले गत पुस ४ गते फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढका लागि सूचना प्रकाशित गरेको दाबी सिजीले गरेको थियो।
अदालतले पुस १० मा आन्तरिम आदेश जारी गर्दै उक्त कम्पनीले सरकारबाट मोबाइल सेवा सञ्चालनको अनुमति प्राप्त गरिसकेकाले कार्यान्वयनमा कुनै बाधा अवरोध नगर्नू भन्ने आदेश दिएको हो।
सर्वोच्चले फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढ गर्ने प्राधिकरणको सूचना कार्यान्वयन नगर्न पनि भनेको थियो।
मन्त्रिपरिषद्को २०७४ जेठ १५ गतेको बैठकले सिजी टेलिकमलाई मोबाइल सेवा सञ्चालन अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो। त्यतिबेला नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री थिए।
उक्त समयमा मापदण्ड पूरा गर्न सर्त राखिएको थियो। तर उक्त सर्त पुरा नगरेपछि प्राधिकरणले अनुमति नदिएको दाबी निवेदनमा गरिएको छ।
यस्तो छ प्राधिकरणले दर्ता गराएको निवेदन
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1791388337.png)
