काठमाडौं- मलेसिया जाने कामदारीमाथि सिन्डिकेट लगाई स्वास्थ्य परिक्षणलगायतका सेवा सञ्चालनका नाममा ठगी गर्दै आएको अभियोग लागेका प्रतिवादीहरूले धमाधम सफाइ पाउन थालेका छन्।
उच्च अदालतमा उनीहरुले नै दिएको मुद्दा पुनरावेदन विचाराधीन रहेकै अवस्थामा जिल्ला अदालतहरुले सफाई दिने फैसला सुनाएका हुन्। उच्च अदालत पाटनमा जिल्ला अदालतको आदेश विरुद्ध उनीहरुले दायर गरेको निवेदन विचाराधीन छ। उच्चले सबै प्रतिवादीलाई छलफलमा बोलाउन थालेपछि जिल्लाले विचाराधीन ठगी मुद्दामा फैसला सुनाउन थालेको हो।
केही समय पहिले जिल्ला अदालत ललितपुरले भिएलएनका अध्यक्ष राम श्रेष्ठलाई सफाई दिने फैसला सुनाएको थियो। श्रेष्ठ धरौटी माग्ने आदेश बिरुद्ध आफै उच्च अदालत पुगेका थिए। उच्चले यस्तै प्रकृतिका मुद्दाहरु साथै राखेर सुनुवाई गर्ने आदेश गरेको थियो।
सोमबार काठमाडौ जिल्ला अदालतले पनि सोही ठगीमा संलग्न भएको भनी आरोप लागेका कैलाश खड्कासहित चार जना आरोपितलाई सफाई दिने फैसला सुनाएको छ। स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष एवम् वेलकेयर अस्पतालका सञ्चालक कैलाश खड्कालाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले सफाइ दिने फैसला सुनाएको हो।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले खड्कामाथि बायोमेट्रिक संस्था खडा गरी कामदारलाई ठगेको भन्दै मुद्दा दायर गरेको थियो। खड्कालाई काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश मातृका आचार्यको इजलासले उक्त अभियोगवाट सफाइ दिएको हो। गत जेठ ३ गते श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले ठगी रोक्न भन्दै मलेसिया जाने कामदारमाथि सिन्डिकेटधारी संस्थाहरु बन्द गर्ने निर्णय गरेका थिए।
जिल्ला न्यायाधीश विश्वमंगल आत्रेयको इजलासले मंसिर २६ गते श्रेष्ठलाई सफाइ दिने फैसला सुनाएको थियो। अदालतको यो फैसलापछि करिब २ करोड ७५ लाख ठगी गरेका श्रेष्ठले उन्मुक्ति पाएका थिए।
श्रेष्ठले मलेसिया जाने कामदारबाट करिब ५ अर्ब रुपैयाँ ठगी गरेको भन्दै उनीहरु विरुद्ध जाहेरी दिएका थिए। सिन्डिकेटधारी संस्थाहरुले विभिन्न नाममा अर्बौं ठगी गरेको भन्दै सरकारले दायर गरेको मुद्दा हारेको हो।
बायोमेट्रिक, भिएलएन, वान स्टप सेन्टर, ओएससीलगायत विरुद्ध सरकारले सरकारले २०७५ जेठमा मुद्दा चलाएको थियो। सात महिनामा फैसला गर्दै जिल्लाले पाँच आरोपिलाई सफाई दिएपछि अन्यले पनि पाउने देखिन्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।