काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतको २८औं नेतृत्वका लागि प्रस्तावित न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको आइतबार सुनुवाइ हुँदैछ।
संघीय संसदको संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले जबराको नाम अनुमोदन गरेमा उनी ६७ वर्षे इतिहास भएको न्यायालयको उच्च नेतृत्वमा पुग्ने छन्।
आइतबार दिउँसो २ बजे उनीमाथि लागेका आरोपहरुका बारेमा सुनुवाई हुँदैछ। सो क्रममा आफूमाथिका आरोप तथा सांसदहरुले राखेका जिज्ञासाको राणाले जवाफ दिनेछन्। राणाको जवाफ चित्त बुझेमा समितिले उनको नाम अनुमोदन गर्नेछ।
नियुक्ति देखि नै विवादमा तानिएका राणाको नाममा ९ वटा उजुरी संसदीय समितिमा परेका छन्। शुक्रबार समितिले उजुरीकर्ताहरुसँग समेत छलफल गरिसकेको छ।
राणाकै सहकर्मी न्यायाधीश दिपकराज जोशी यसअघि सुनुवाइ समितिबाट अस्वीकृत भएकाले राणाको नाम पूर्णरुपमा ढुक्क हुने स्थिति देखिँदैन। राणालाई महाअभियोग लगाउने माग समेत उजुरीमा गरिएको छ। राणा अस्वीकृत भएमा उनीबाहेक तत्कालमा अर्को व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश हुने अवस्था छैन।
सर्वोच्च अदालतको स्थायी न्यायाधीशको रुपमा ३ वर्ष काम गरेको व्यक्ति हुनुपर्ने व्यवस्थाका कारण राणाको नाम स्वीकृत नभए केही समय सर्वोच्च नेतृत्वविहिन हुने निश्चित छ। यही परिस्थितिका बीचमा राणाको नाम अनुमोदन हुने निश्चित जस्तै रहेको जानकारहरु बताउँछन्।
यस्ता छन् राणाविरुद्ध परेका उजुरीहरु
९ थान मध्ये ८ थान उजुरी राणाको कार्यसम्पादन सम्बन्धमा प्रश्न उठाउँदै दर्ता भएका छन्।
राणाले उच्च अदालतदेखि सर्वोच्चसम्म आइपुग्दा सम्पादन गरेका कार्यहरु विवादास्पद भएकाले उनलाई संसदीय सुनुवाइबाट अस्वीकृत गरेर मात्र नपुग्ने भएकाले महाअभियोग समेत लगाउनु पर्ने दाबी उजुरीमा गरिएको छ।
राणाविरुद्ध दर्ता भएको पहिलो उजुरी सार्वजनिक पोखरीको नाममा रहेको जग्गा आफन्तको नाममा हुने फैसला सुनाएको भन्ने छ।
वीरगञ्जको छपकैया पोखरीको जग्गा राणाले नाता पर्ने प्रमोद शाहको नाममा फैसला गरेको उजुरीमा उल्लेख छ।
जिल्ला अदालत र तत्कालीन पुनरावेदन अदालत हेटौंडाले सार्वजनिक कायम हुने भनिएको फैसला उल्टाउँदै न्यायाधीशद्वय दीपकराज जोशी र चोलेन्द्र शमशेर जबराले २०७१ भदौ ८ गते शाहको नाममा दर्ता कायम गर्न आदेश दिएको थियो।
छपकैया पोखरी वीरगञ्जमा छठ पर्व मनाइने महत्वपूर्ण पोखरीमध्येको एक हो। पोखरीको पश्चिम भागमा छठदेवीको मन्दिरसमेत छ।
२०२१ सालसम्म ऐलानी जग्गाका रूपमा रहेको उक्त पोखरीलाई २०४८ सालमा प्रमोद शाहले आफ्नो नाममा गराएका थिए। तर, शाहले व्यक्तिगत भनेर दर्ता गराएको जग्गालाई पुनः सार्वजनिक कायम गर्न २०४९ सालमा नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत रामकृष्ण भुर्तेलले मुद्दा दायर गरेका थिए।
उक्त मुद्दामा २०५२ सालमा जिल्ला अदालत पर्साले, २०५४ सालमा पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाले तथा २०५६ सालमा सर्वोच्च अदालतले ‘प्राविधिक विषयलाई आधार मानेर’ हकदाबी नपुगेको तथा हदम्याद गुजारेको भन्दै खारेजी गरिदिएको थियो।
२०६५ असार २६ गते छपकैया पोखरीलाई सार्वजनिक ठहर गरिदएको थियो भने उक्त ठहरलाई २०६७ सालमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालतले पनि सदर गरेको थियो।
तर, सर्वोच्च अदालतमा जोशी र राणाको बेन्चले पोखरी शाहको नाममा दर्ता कायम गरिदिएको थियो।
राणाविरुद्धको दोस्रो उजुरी पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहकी छोरी प्रेरणा शाहको दाइजो हुने भनि गरेको फैसलामा आधारित छ। छाउनीको १५ रोपनी जग्गा र घर शाहको दाइजो हुने भनि राणा सहितको इजलाशले गरेको फैसला सर्वोच्चबाटै उल्टिएकाले उनीमाथि छानबिन गरी महाअभियोग लाग्नु पर्ने उजुरीमा दाबी गरिएको छ।
राणाको फैसलाले नेपाल ट्रस्टको जग्गा व्यक्तिको नाममा जाने अवस्था आएको तर उनी पछिका न्यायाधीशले त्यसलाई जोगाएको दाबी उजुरीमा गरिएको छ। तर, राणा प्रधानन्यायाधीशको लागि सिफारिस भए लगत्तै उक्त जग्गा फिर्ता पाउनु पर्ने दाबी गर्दै रिटसमेत दर्ता भएकाले संसदीय सुनुवाइ समितिले राणाको नाम अनुमोदन गर्न नहुने उजुरीमा उल्लेख छ।
राणाविरुद्धको तेस्रो उजुरी विशेष अदालतमा रहँदा गरेको कार्यसम्पादनका बारेमा रहेको छ। राणाले विशेषमा रहँदा भ्रष्टाचारका मुद्दामा सफाइ दिएको उल्लेख छ। राणासहितको इजालशले गोविन्दराज जोशी, खुमबहादुर खड्का, जेपी गुप्ता, चक्रबन्धु अर्याललगायत करीब ३५ थान भ्रष्टाचारको मुद्दामा तथ्य मै प्रवेश नगरी सफाइ दिएकोले योग्य नभएको दाबी उजुरीमा गरिएको छ।
अख्तियारले दायर गरेको ३६ थानमध्ये १ मा मात्र दोषी ठहर हुने फैसला सुनाएको उजुरीमा उल्लेख छ।
राणाविरुद्धको अर्को उजुरीमा गैरकानुनी सौदावाजीबाट न्यायाधीशको रुपमा प्रवेश भएको दाबी गरिएको छ। काठमाडौं महानगरपालिकामा कानुन अधिकृत रहेका राणाले २०५१ सालमा प्रधानन्यायाधीश रहेका सुरेन्द्रप्रसाद सिंहविरुद्ध उमेर सच्चाइएको मुद्दा हाल्दै उच्च अदालतमा प्रवेश गरेको भनिएको छ।
दुई राणाबीचमा मुद्दा फिर्ता लिने र न्यायाधीश नियुक्त गर्ने सम्झौता भएको जिकीरसमेत उजुरीमा गरिएको छ। पछि राणाले नै सिंहको पक्षमा बहस गरेपछि उक्त निवेदन खारेज भएको थियो।
राणाविरुद्ध दायर भएको चौथो उजुरी जुवाकाण्ड सम्बन्धी रहेको छ। तत्कालीन पुनरावेदन अदालतमा विराटनगरमा हुदाँ जुवा सम्बन्धी मुद्दामा आरोपितलाई सफाइ दिन गलत व्याख्या गरेको उजुरीमा जनाइएको छ। ‘म्यारिज’ खेलेको आरोपमा पक्राउ परेका व्यक्तिलाई बौद्धिक खेलको व्याख्या गर्दै सफाइ दिएको उजुरीमा उल्लेख छ।
राणाविरुद्ध दर्ता भएको अर्को उजुरीमा मेडिकल माफियासँग राणाको सम्बन्ध रहेको दाबी गरिएको छ। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले मेडिकल कलेजसम्बन्धी मुद्दामा फैसला गर्ने र त्यसको सम्पर्क माध्यम राणा भएको बताइएको छ।
युनिभर्सल मेडिकल कलेजका प्रशासन प्रमुख धुव्र पौडेलले सार्वजनिक गरेको अडियोमा राणाको नाम रहेको उजुरीमा उल्लेख छ।
प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस राणाविरुद्ध गत पुस २ गतेदेखि सार्वजनिक उजुरी आह्वान गरिएको थियो। संवैधानिक परिषद्को बैठकले मंसिर २७ गते सर्वसम्मत रूपमा जबरालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो।
वर्तमान प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले पुस १७ गते उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाश पाउँदै छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
