काठमाडौं– नेपालको उर्जा क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन आउने गरी भारतको सीमापार विद्युत व्यापार (आयात–निर्यात) निर्देशिका परिमार्जन भएकोमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले खुशी व्यक्त गरेका छन्।
निर्देशिकामा यसअघि ५१ प्रतिशत भारतीय लगानीका विद्युत गृहको बिजुली मात्रै किन्ने भनेर रहेको व्यवस्था हटाउँदै लगानी नभएका विद्युत गृहबाट पनि बिजुली किन्ने व्यवस्था गरिएको छ। उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन अग्रसरतामा भारतले निर्देशिका परिमार्जन गरेको हो।
यसअघिका सरकार र मन्त्रीले समेत निर्देशिका परिमार्जनका लागि पहल गर्दै आएका थिए। बुधबारको संसद बैठकमा भारतले निर्देशिका परिमार्जन गरेको सन्दर्भ कोट्याउँदै अध्यक्ष प्रचण्डले यसलाई ठूलो उपलब्धीको रुपमा व्याख्या गरेका हुन्।
‘अहिलेको बलियो सरकार, स्थिरताको वातावरण र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत र चीनको भ्रमणले सकारात्मक परिदृश्य देखा परेको छ। यसलाई केही पनि होइन भनेर सोच्नु राष्ट्रको हितमा हुने छैन,’ प्रचण्डले भने, ‘केही महत्वपूर्ण उपलब्धीहरू हासिल भएका छन्।’
संसदमा दुई तिहाई बहुमत प्राप्त सरकार बनेपछि भारत र चीनसँग थुप्रै नयाँ सम्झौता भएका र पुराना सम्झौता कार्यान्वयनमा गएका अध्यक्ष प्रचण्डले स्मरण गराए।
‘यो सदनमा आइपुग्दा पहिलेका कतिपय हाम्रो राष्ट्रिय हितसँग मेल खाएनन् कि भन्ने निर्णयहरू सच्चिँदै गएका छन्,’ अध्यक्ष प्रचण्डले भने, ‘५१ प्रतिशतभन्दा बढी भारतीय लगानीमा उत्पादित विद्युत मात्रै भारतीय बजारमा खपत हुन्थ्यो। अब विश्वका जुनसुकै कम्पनी र नेपालले उत्पादन गरेको विद्युत भारत, भारतको बाटो हुँदै बंगलादेश जतासुकै पनि लैजान सकिने भएको छ।’
भारतले निर्देशिका परिमार्जन गरेसँगै नेपालमा उत्पादित बिजुली भारत निर्यात गर्ने बाटो खुलेको छ। आफ्नो लगानीमा बनेका आयोजनाको बिजुली मात्रै किन्ने प्रावधान यसअघि निर्देशिकामा समावेश थियो।
नेपाली पक्षले भारतलाई निर्देशिकाको प्रावधान परिमार्जन गर्न आग्रह गर्दै आएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणमा समेत यो विषय उठेको थियो।
पछिल्लो पटक उर्जामन्त्री पुनले भारतीय पक्षसँग औपचारिक बैठक र अनौपचारिक छलफलमा निर्देशिकाका प्रावधान परिमार्जनको विषय उठाउँदै आएका थिए। नेपाल–भारतको सचिव, सहसचिव स्तरीय बैठकमा समेत निर्देशिका परिमार्जनको विषयमा छलफल हुने गरेको थियो।
भारतको उर्जा मन्त्रालयले ५ डिसेम्बर २०१६ मा पुरानो निर्देशिका जारी गरेको थियो भने १८ डिसेम्बर २०१८ मा परिमार्जन गरेको छ। परिमार्जित निर्देशिकामा सीमापार विद्युत व्यापार गर्न भारतको लगानी ५० प्रतिशतभन्दा बढी हुनुपर्ने व्यवस्थालाई हटाइएको छ।
निर्देशिकामा विद्युतलाई रणनीतिक वस्तुको परिभाषाबाट हटाइएको तथा त्रिपक्षीय सम्झौताअनुसार हुने विद्युत व्यापारको लागि एक देशले अर्को देशमा विद्युत व्यापार गर्दा भारतीय भूमिको माध्यम उपयोग गर्ने र विकल्पको व्यवस्था गरिएको छ।
विकल्पहरूमा भारत सरकारको स्वीकृतिमा भारतीय प्रशारण संरचना प्रयोग गर्न सकिने र भारत सरकारको स्वीकृतिमा भारतको भूमिमार्फत दुई देशको बिचमा सिधै प्रशारण लाइन पनि बनाउन सकिने रहेका छन्।
नेकपाको सरकार बनेको थोरै समयमै उपलब्धी देखिन थालेको बताउँदै प्रचण्डले पाँच वर्षभित्रै धेरै उपलब्धी हासिल हुने दाबी गरे।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
