काठमाडौं– ‘सरकारलाई समर्थन गरेर प्रधानमन्त्री बनाउने हामी अनि द्वन्द्वकालीन मुद्दामा फसाउने प्रयास पनि हामीमाथि नै भइरहेको छ । सरकारमा केपी ओलीजी बस्ने र बाहिरबाट मानव अधिकारवादी आफ्ना कार्यकर्ता लगाएर हामीलाई द्वन्द्वकालीन मुद्दामा फसाउने दोहोरो खेल भइरहेकोप्रति हामी सचेत छौं । शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कार्य सम्पन्न गर्न नेपाली कांग्रेससँग सहकार्य गर्न बाध्य हुनुपरेको हो।’
यो भाषण केपी ओली नेतृत्वको सरकार छोडी नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने भन्दै संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव राख्नुको कारण खोल्दै माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बोलेका हुन्।
२०७३ भदौ ३ मा दाहालले संसद् भवनमा ओलीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउँदै यस्तो आरोप लगाएका थिए । त्यसको ठीक १ वर्ष ७ महिनापछि उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सोही शैलीमा बालुवाटार पुगेर द्वन्द्वकालीन मुद्दाको सम्झना गराए । सत्तामै रहेर विपक्षीसँग वाम गठबन्धन गरेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले माओवादी केन्द्रका मन्त्रीलाई जिम्मेवारीविहीन बनाउन लागेपछि उनले द्वन्द्वकालीन मुद्दाको सम्झना गराएका हुन्।
दाहालले देउवाको समर्थनमा आफू प्रधानमन्त्री हुँदा नेपाली कांग्रेससँग सातबुँदे सम्झौता समेत गरेका थिए । ९ महिना सरकारमा बस्दा उनले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न हिम्मत गरेनन् । सम्झौताको ३ नम्बर बुँदामा द्वन्द्वकालीन मुद्दा सम्बन्धी विषय थियो । द्वन्द्वकालीन मुद्दाको सम्बोधन गर्न कानुन संशोधन गर्ने, पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने र जनसत्ताले पारित गरेका लिखतहरुबारे आपसी सहमति गरी समाधान गर्ने उल्लेख थियो।
२०७३ साल असार २८ गते भएको उक्त सहमतिपछि अध्यक्ष दाहाल ९ महिना प्रधानमन्त्री भए । तर, उनले उक्त अवधिमा एक पटक पनि द्वन्द्वकालीन दुई आयोग सत्य निरुपण तथा बेपत्ता छानबिनको ऐन संशोधनमा चासो राखेनन् । शान्ति मन्त्रालयमा एक वर्षदेखि रोकिएको ऐन संशोधनमा उनले पहल नगर्दा अहिले पनि त्यहीँ रोकिएको छ । द्वन्द्वकालीन मुद्दा हेर्न २०७० सालमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन नामका दुई आयोग गठन भएका थिए।
ती दुवै आयोगले आगामी माघमा चार वर्ष पूरा गर्दै छन् । यस अवधिमा मेलमिलाप आयोगमा करिब ६० हजार र बेपत्ता आयोगमा २८ सय उजुरी दर्ता भएका छन् । उजुरी संकलन बाहेक आयोगले ठोस रुपमा अन्य काम गर्न सकेका छैनन्।
दुई वर्षको पदावधिमा सँगसँगै बसेका दाहाल र देउवाले द्वन्द्वकालीन मुद्दामा एकै ठाउँ बसेर गम्भीर छलफल कहिल्यै गरेनन् । तर, सरकारबाट बाहिरिन लाग्ने बित्तिकै देउवालाई सम्झाउन दाहाल पुगेका थिए।
दुवै आयोगका पदाधिकारीले अदालतको आदेश अनुरुप ऐन संशोधन गरिदिन पटक–पटक आग्रह गर्दा समेत दाहालले राजनीतिक सहमतिमा ल्याउन मात्र छलफल भइरहेको बताउँदै आएका छन्।
तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले ऐन जारी गरी द्वन्द्वकालीन प्रक्रिया समाप्त गर्नुपर्ने सुझाव दिएर केही प्रक्रिया समेत अघि बढाएका थिए । तर, दलहरुको साथ नपाउँदा त्यसले गति लिन सकेन।
दाहाल लगत्तै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए । १४ महिनापछि आफैंले समर्थन गरेर प्रधानमन्त्री भएका देउवाले आफ्नै मन्त्रीलाई हटाउने खेल सुरु गरेको थाहा पाएपछि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर दाहालले द्वन्द्वकालीन मुद्दाको सम्झना गराए।
उनले देउवाले द्वन्द्वकालीन मुद्दामा दुवै पार्टीका नेता तथा कार्यकताको संलग्नता भएकाले त्यसलाई मिलेर समाधान गर्नुपर्ने तर्क गरे । द्वन्द्वकालीन मुद्दाको समाधान गर्न माओवादीको साथ भविष्यमा पनि आवश्यक हुने संकेत उनले गराए।
दाहालको उक्त प्रस्तावमा हाँस्दै देउवाले कानुनी कुरा प्रक्रियामै किनारा लाग्ने जवाफ मात्र दिए । दुई वर्षको पदावधिमा सँगसँगै बसेका दाहाल र देउवाले द्वन्द्वकालीन मुद्दामा एकै ठाउँ बसेर गम्भीर छलफल कहिल्यै गरेनन् । तर, सरकारबाट बाहिरिन लाग्ने बित्तिकै देउवालाई सम्झाउन दाहाल पुगेका थिए।
यसअघि केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा जाँदा पनि द्वन्द्वकालीन मुद्दाको सम्बोधन गर्ने, घाइतेलाई राहत दिने, अयोग्य पूर्व लडाकुलाई व्यवस्थापन गर्ने र शहीद परिवारलाई उचित राहत दिने बुँदा समावेश भएका थिए । त्यसप्रति पीडित, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र मानव अधिकारवादी समूहले आपत्ति जनाएका थिए।
उनीहरुले सर्वोच्चको फैसलालाई समेत संशोधन गर्ने सहमति गरेका थिए । तर, सरकारमा दुवै चोटि गृह र कानुन मन्त्रालय माओवादीकै भागमा परेको थियो । ऐन संशोधनको विषयमा सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन महाशाखा, पीडित, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र संक्रमणकालीन मुद्दा हेर्न गठन भएका दुई आयोगका पदाधिकारीले पटक–पटक आग्रह गर्दा समेत माओवादीकै कारण रोकिएको थियो।
माओवादीले सरकारमा जाँदा र बाहिरिँदा चर्को नाराका रुपमा संक्रमणकालीन मुद्दामा आवाज उठाए पनि भित्री रुपमा यसलाई समाधान गर्न नचाहेको मानव अधिकारवादी गोविन्द बन्दीको बुझाइ छ।
माओवादी द्वन्द्वकालीन सबै मुद्दामा अनुसन्धानभन्दा पनि मेलमिलाप गर्न सक्ने बुँदा राख्ने पक्षमा थियो । तर, एमालेले त्यसलाई अस्वीकार गर्न सकिरहेको थिएन । एमालेले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र पीडितलाई देखाउँदै आफूलाई बाहिर राखिरहेको थियो । यी तथ्यलाई अस्वीकार गर्दै माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरा आफ्नो पार्टी सधैं द्वन्द्वकालीन मुद्दा टुंग्याउने पक्षमा रहेको बताउँछन्।
‘हामी शान्ति वार्तादेखि नै लडाकु समायोजन र हाल जारी प्रक्रियामा इमान्दारीपूर्वक काम गरिरहेका छौं’, महराले भने, ‘नेपालको द्वन्द्व अन्य देशको भन्दा फरक हो, त्यसलाई स्वीकार गरेर समाधान गरिनुपर्छ।’
द्वन्द्वकालमा कहीँ कतैबाट गल्ती भएको हुनसक्ने भन्दै महराले अगाडि थप्छन्, ‘त्यही कुरा महसुस गरोस् भनेर संक्रमणकालीन आयोग निर्माण भएको हो, त्यसले आफ्नो ढंगबाट न्याय निरुपण गर्छ।’
मानव अधिकारवादी तथा वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द बन्दी भने संक्रमणकालीन मुद्दामा कुनै पनि दल इमान्दार देख्दैनन्।
‘६ महिनामा सम्बोधन गर्ने भनी विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका दलहरु १० वर्षसम्म विवादमै छन्’, बन्दीले भने, ‘यो अझै केही समय यसरी नै चल्ने देखिन्छ।’
माओवादीले सरकारमा जाँदा र बाहिरिँदा चर्को नाराका रुपमा यस मुद्दामा आवाज उठाए पनि भित्री रुपमा यसलाई समाधान गर्न नचाहेको उनको बुझाइ छ । हाल गठन भएका दुई आयोगले समस्या समाधान गर्ने कुरामा आफू विश्वस्त नरहेको उनले बताए।
बन्दीजस्तै पीडितहरु पनि माओवादीले सत्ताको भर्याङका रुपमा द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई प्रयोग गरेको तर्कमा सहमत देखिएका छन् । द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष सुमन अधिकारीले हरेक पटक सरकारमा जाँदा र बाहिरिँदा किन चिच्याएर पीडितको नाम लिन्छन् भन्ने तथ्य हेर्दा पुष्टि हुने बताए।
‘हामी वर्षौंदेखि न्याय माग्दै आन्दोलन गरिरहेका छौं’, अधिकारीले भने, ‘हामीलाई नै बाहिर राखेर आयोगलाई दलका कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र किन बनाइयो ? हामीले हालेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको चार वर्षसम्म किन ऐन संशोधन हुँदैन त?’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
