काठमाडौं- सरकारले विभिन्न क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न तत्काल संशोधन आवश्यक भएका ५६ कानुनहरूलाई संशोधन गर्न र विवादित कर फर्स्योट आयोग ऐन खारेज गर्न 'केही नेपाल ऐन’ संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गराएको छ।
संघीय संसदको सचिवालयमा सरकारले कानुन मन्त्रालयमार्फत ती विधेयक दर्ता गराएको हो। वैदेशिक रोजगार, निर्वाचन, केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण र राष्ट्रिय प्रमाण ऐनलाई संशोधन गर्न सरकारले विधेयक दर्ता गराएको हो।
संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट विधेयक पारित भई राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कानुनका रूपमा ती व्यवस्था लागू हुनेछन्।
वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालनमा लाग्ने दस्तुर र इजाजतपत्र प्राप्त गर्न तथा पुनः श्रम इजाजत लिने व्यवस्था समेत परिर्वतन गर्न वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।
वार्षिक पाँच हजारभन्दा बढी व्यक्तिलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने म्यानपावरलाई दुई करोड धरौटी र चार करोड रुपैयाँ बराबरको बैंक ग्यारेन्टी राख्नु पर्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।
विदेशी विनियम नियमन गर्ने, स्थानीय प्रशासन नियमित गर्ने र राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि अर्थ मन्त्रालय मातहतको राजस्व अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याउने प्रस्ताव समेत संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको छ। तर यसअघि नै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट उक्त विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा आइसकेको छ।
नेपाल ट्रष्टको कार्यालय अन्तर्गतका जग्गा व्यक्ति वा संस्थालाई दिने सम्बन्धि व्यवस्था संशोधन पनि विधेयकमा समावेश गरिएको छ।
विवादित कर फर्स्योट खारेजीको प्रस्ताव
कर फर्स्योट आयोगबाट सरकारका नाममा उठ्नु पर्ने राजस्वमा नोक्सानी पुर्याएको तथ्य सार्वजनिक भएपछि यो ऐन खारेजीको माग भएको थियो।
सरकारले यही मागलाई सम्बोधन गर्दै कर फर्स्योट आयोग ऐन खारेजीका लागि संघीय संसदमा विधेयक दर्ता भएको छ। सरकारका तर्फबाट कानुन मन्त्रालयले आइतबार दर्ता गरेको ‘केही नेपाल ऐन’ संशोधन विधेयकमा आयोग गठन विधेयक खारेजीको प्रस्ताव गरिएको छ।
वि.स. २०३३ सालमा बनेको उक्त ऐनबाट विभिन्न समयमा आयोग बन्दै आएका थिए। आयोगका पदाधिकारीले राज्यकोषको अर्बौं रकम छुट दिएको रहस्य खुलेपछि उक्त आयोग विवादमा आएको थियो।
राजस्व बोर्ड गठनसम्बन्धी कानुनमा करसँग सम्बन्धित विषय निरूपणका लागि दीर्घकालीन संयन्त्रको प्रस्ताव गरिएसँगै ऐन खारेज गर्न लागिएको हो। आयकर ऐन, २०५८ को कार्यान्वयनसँगै स्वयम् घोषणा पद्धतिमा कर प्रणाली रूपान्तरण भएको र कर विवाद निरूपणका लागि अन्य कानुनी बाटो रहेको भन्दै सरकारले खारेजीको प्रस्ताव गरेको हो।
तत्कालीन अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले गठन गरेको पछिल्लो कर आयोग सबैभन्दा धेरै विवादित बनेको थियो। चार वर्षअघि गठन गरिएको कर फर्स्योट आयोगले सरकारले पाउने २१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व मिनाहा गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको थियो।
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट लुम्बध्वज महत संयोजक एवं उमेशप्रसाद ढकाल र आन्तरिक राजश्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चूडामणि शर्मा सदस्य रहेको आयोगले राज्यको ढुकुटीमा आउने राजस्व मिनाहा गर्ने निर्णय गरेको थियो।
तत्कालीन आयोगले राज्यले पाउनुपर्ने ३० अर्ब रुपैयाँ करमध्ये ९ अर्ब रुपैयाँ असुली गरी बाँकी २१ अर्ब रुपैयाँ मिनाहा गरेको थियो। असुलभन्दा मिनाहा धेरै भएपछि यो आयोग विवादित बनेको थियो।
उक्त प्रकरण हाल विशेष अदालतमा विचाराधीन छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले शर्मासहित तीनै जनाविरुद्ध छुट दिएको १० अर्ब २ करोड १९ लाख रुपैयाँ असुल हुनुपर्ने दाबी सहित विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
