काठमाडौं– सरकारले म्यानपावर कम्पनीको धरौटी वृद्धि गर्ने भएको छ। वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ संशोधन गरी म्यानपावरको धरौटी वृद्धि गर्न लागिएको हो।
सरकारले संसद्मा आइतबार दर्ता गरेको केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा म्यानपावरको धरौटी वृद्धिको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। उक्त प्रस्तावमा म्यानपावरको धरौटी वृद्धि र म्यानपावर सञ्चालनका लागि आवश्यक ऐन परिवर्तनको विषय उठान गरिएको छ।
धेरै म्यानपावर कम्पनी दर्ता हुन थालेपछि धरौटी बढाएर कडाइ गर्न लागेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
हाल वैदेशिक रोजगार विभागमा १ हजार ५ सय म्यानपावर दर्ता भएका छन् भने करिब ८ सय म्यानपावरले मात्र कामदार वैदेशिक रोजगारीमा आपूर्ति गर्दैआएका छन्।
सरकारले ऐन संशोधन गरेर वार्षिक ५ हजारसम्म कामदार पठाउने म्यानपावरले इजाजत माग गर्ने संस्थाले धरौटीबापत १ करोड रुपैयाँ नगद र २ करोड रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी वैदेशिक रोजगार विभागमा अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्ने भएको छ।
त्यस्तै वार्षिक ५ हजारभन्दा बढी कामदार पठाउने लक्ष्य राखेर इजाजत माग गर्ने संस्थासँग धरौटीबापत २ करोड रुपैयाँ नगद र ४ करोड रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने छ।
सरकारले कानुन संशोधन गरेर धरौटी बढाउने र ठगिएका कामदारको गुनासो सुनुवाइ गर्ने प्रक्रियालाई समेत सहजीकरण गर्न लागेको छ। वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ संशोधन गरेर सर्वसाधारणमैत्री बनाउन लागेको श्रम मन्त्रालयका सचिव महेश दाहालले जानकारी दिए।
‘म्यानपावर व्यवसायीको नियमन गर्न धरौटी बढाउने व्यवस्था गर्न लागिएको हो। यो प्रावधानले वैदेशिक रोजगार व्यवसाय व्यवस्थित गर्न व्यवसायी पनि जिम्मेवारी भएर लाग्नेछन्,’ उनले भने।
हाल म्यानपावर कम्पनीको इजाजतपत्र दस्तुर र धरौटीबापत ३० लाख रुपैयाँ राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। जसमा ७ लाख नगद र २३ लाख रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने ऐनमा व्यवस्था छ।
यसअघि नै दर्ता भएका संस्थाले समेत यो ऐन कार्यान्वयनमा आएको ६ महिनाभित्र धरौटीबापतको रकम र बैंक ग्यारेन्टी रोजगार ऐनअनुसार राख्नुपर्ने भएको छ।
सरकारले धरौटी वृद्धि गरेर वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सीमित व्यक्तिको हातमा लगेर धराप पार्न खोजिएको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका प्रथम उपाध्यक्ष रामप्रसाद भन्तनाले बताएका छन्। सरकारले कानुन नै बनाएर रोजगार व्यवसाय पुँजीपतिलाई सुम्पिएको उनको आरोप छ।
त्यस्तै कामदार पठाउन श्रम स्वीकृत लिएको ३ महिनाभित्र सम्बन्धित कामदारलाई वैदेशिक रोजगारमा पठाइसक्नुपर्ने प्रावधानसमेत विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ। यसअघि महिनांै कामदार नपठाए पनि केही हुँदैनथ्यो।
राहदानी लिएको ३ महिनाभित्रमा रोजगारीका लागि विदेश पठाउन नसके वार्षिक २५ प्रतिशतका दरले व्याजसमेत तिर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। यसअघि २० प्रतिशत व्याज दिनुपर्ने व्यवस्था थियो।
जिल्लामै रोजगारपीडितले उजुरी गर्ने व्यवस्था
वैदेशिक रोजगारीमा ठगिने पीडितले सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई समेत उजुरी दिन सकिने व्यवस्था ऐनमा छ। योभन्दा अगाडि वैदेशिक रोजगार विभाग काठमाडौंमा उजुरी र मुद्दाका लागि धाउनुपर्ने बाध्यता थियो। अब यो बाध्यताको अन्त्य हुने छ।
म्यानपावरविरुद्ध प्रशासनमा उजुरी परेमा ७ दिनभित्र वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी पठाउनुपर्ने हुन्छ। विभागले जिल्लाबाट आएको उजुरीको आधारमा म्यानपावरलाई कारबाहीका सिफारिस गरेर जिल्लामा जानकारी गराउने व्यवस्था समेत गरिएको छ।
म्यानपावर नवीकरण, खारेजी, नियमन, विकास प्रवद्र्धन, व्यवस्थापन, उद्यमशीलताको विकास र प्रवद्र्धनको कामसमेत स्थानीय हतका सरकारले गर्नेगरी अधिकार थपिएको छ।
धरौटीको फाइदा बिगो भराउन सहज
सरकारले हाल वृद्धिका लागि संसदमा पेस गरेको म्यानपावरको धरौटी पारित भए रोजगारी पीडितलाई बिगो भराउन सहज हुने देखिन्छ।
म्यानपावरको धरौटी रकम ३० लाख हुँदा एउटै म्यानपावरले करिब करोडभन्दा धेरै ठगी गर्दा रोजगारपीडितलाई बिगो भराउन समस्या भइरहेको थियो।
सरकारले सिफारिस गरेको धरौटी वृद्धिले गर्दा धेरै ठूला ठगी गर्ने म्यानपावरको धरौटी काटेर बिगो भराउन सहज हुने देखिन्छ। हाल १ करोड ठगी गर्ने एक दर्जन म्यानपावर कम्पनीविरुद्ध विभागमा उजुरी परेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
