काठमाडौं- कानूनबमोजिम भ्रष्टाचार मानिने गतिविधिमा अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्ने संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अदालतमा दायर गरेका करिब एक तिहाइ मुद्दामा असफलता व्यहोरेको छ। आयोगको गत आर्थिक वर्ष (आव) २०७४/७५ मा विशेष अदालतमा दायर गरेकामध्ये ३२ प्रतिशत मुद्दामा असफलता व्यहोरेको छ।
आयोगले सोमबार गत आवका गतिविधि समेटेको आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पेस गरेको छ। यो आयोगको २८औं प्रतिवेदन हो।
उक्त प्रतिवेदन अनुसार गत आवमा एक सय ९४ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको थियो। त्यसमध्ये एक सय ७४ वटा मुद्दाको फैसला भएको थियो।
फैसला भएका मुद्दामध्ये एक सय १८ मुद्दाको फैसलामात्र आयोगको पक्षमा आएको देखिएको छ। बाँकी ५६ वटा मुद्दा भने आयोगको विपक्षमा फैसला भएको देखिन्छ।
यो अघिल्लो आव ०७३/७४ को भन्दा कम हो। आयोगका अनुसार उक्त आवमा विशेष अदालतमा दायर भएका ७३ दशलमव १३ प्रतिशत मुद्दाको फैसला आयोगका पक्षमा आएको थियो। आव ०७२/७३ मा ६० प्रतिशत, आव ०७१/७२ मा ६० प्रतिशत, आव ०७०/७१ र ०६९/७० मा ८०/८० प्रतिशत सफलता हासिल गरेको थियो।
गत आवमा आयोगले एक सय ५४ जना राष्ट्रसेवक तथा अन्य व्यक्तिहरूविरुद्ध अनुसन्धान गरी अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
‘कतिपय हदमा प्रमाण नपुगेका कारण हामीले मुद्दामा असफलता व्यहोर्नुपरेको छ,’ आयोगका प्रवक्ता रामेश्वर दंगाल भन्छन्। आयोगले भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमाथि अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्ने निकाय विशेष अदालत हो। अदालतले भने प्रमाण नपुगेको दावी गर्दै अदालतका अधिकांश मुद्दा खारेज वा आयोगले अभियोगपत्रको ज्यादै न्यूनमात्र कैद वा विगो तथा जरिवाना कायम गर्ने गरेको छ।
यद्यपि, अनुसन्धान गर्ने निकाय र न्याय सम्पादन गर्ने निकायबीचको कतिपय हदमा भिन्न सैद्धान्तिक मान्यताका कारण पनि दायर भएका मुद्दामा हार व्यहोर्नुपरेको दावी आयोगका प्रवक्ता दंगालको छ।
शिक्षा क्षेत्र सबैभन्दा बढी भ्रष्ट
आयोगले २८औं प्रतिवेदन अनुसार गत आवमा परेको उजुरीको मूल्यांकन गर्दा सबैभन्दा बढी भ्रष्ट शिक्षा क्षेत्र देखिएको छ। गत आवमा शिक्षा क्षेत्रका उजुरीको हिस्सा १८ दशमलव ३२ प्रतिशत छ। यो सबैभन्दा उच्च हो। त्यस्तै, बढी उजुरी पर्नेमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन छ।
उक्त क्षेत्र अन्तर्गत गत आवमा परेका उजुरीको हिस्सा १८ दशमलव शून्य २ प्रतिशत छ। त्यस्तै, भूमिमा ६ दशमलव ४८, वनमा चार दशमलव ४८, स्वास्थ्यमा चार दशमलव ३७, गृहमा चार दशमलव १३, भौतिक पूर्वाधारमा दुई दशमलव ८२ र अर्थमा २ दशमलव ५९ प्रतिशत उजुरी परेका छन्।
गत आवमा शिक्षामा पाँच हजार ५०, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमा तीन हजार तीन सय, भूमिसुधारमा एक हजार सात सय १८, स्वास्थ्यमा एक हजार ६२ र गृहमा नौ सय ३२ उजुरी परेका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
गत आवमा आयोगमा १९ हजार चार सय ८८ उजुरी प्राप्त भएका थिए।
तिहाइ मुद्दा पहिलो चरणबाटै तामेलीमा
अख्तियारमा दायर भएका अधिकांश मुद्दा पहिलो चरणमा नै तामेलीमा रहने गरेका छन्। आयोगका अनुसार गत आवमा १२ हजार चार सय उजुरी फर्स्योट भएका थिए।
त्यसमा ६ हजार चार सय ५८ मुद्दा प्रारम्भिक छानबिनबाटै तामेलीमा गएका आयोगले जनाएको छ। त्यस्तै, दुई सय ६२ वटा मुद्दा सुझावसहित तामेलीमा राखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। पाँच सय ४६ वटा मुद्दामाथि मात्रै गत आवमा विस्तृत अनुसन्धान गरिएको थियो।
आयोगले गत आवमा अदालतमा दायर गरेको मुद्दामध्ये घुस (रिसवत) मा ९७, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रतर्फ ६४, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानीतर्फ १३, गैरकानूनी लाभ हानितर्फ ८, राजस्व हिनामिनातर्फ ५, गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनतर्फ ४ र अन्य विषयहरूमा ३ वटा छन्। ती मुद्दामा कुल चार सय २६ जना व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाई ४० करोड ५५ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
