काठमाडौ– पुस मसान्तसम्ममा प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठन हुने भएको छ। मंगलबार बसेको अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठकले संघले निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यक कानुनहरु निर्माणको लागि समयावधि निर्धारण गरेको हो।
गत मंसिर २३ र २४ मा बसेको अन्तरप्रदेश बैठकले संघीयता कार्यान्वयनलाई सहजीकरणका लागि प्रतिवेदन तयार गर्न गठन गरेको गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको नेतृत्वको कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदनमाथि आजको बैठकमा विस्तृत छलफल गरेको थियो।
बैठकले सो प्रतिवेदनलाई अनुमोदन गरिएको प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले जानकारी दिए। 'समस्याहरु क्रमश समाधान हुँदै जाने हो', बैठकपछि राउतले भने, 'तर आजको बैठकपछि प्रदेशले व्यहोरिरहेको समस्या आंशिक रुपमै भए पनि समाधान हुने अपेक्षा छ।'
उनले आवश्यक कानुन निर्माण र प्रदेशले सञ्चालन गरिरहेको योजना कार्यान्वयनका लागि अब सहज हुने अपेक्षा व्यक्त गरे।
प्रतिवेदनमा आवश्यक परेका करारमा कर्मचारी राख्न व्यवस्था गरेको राउतले बताए। आउने दिनहरुलाई आजको छलफलले सहयोग गर्छ भन्ने लाग्छ।
प्रदेशको गुनासोलाई आजको बैठकले सहजीकरण गरेको कार्यदलमा संयोजक बादलका साथै सदस्यहरुमा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा, सामान्य प्रशासन तथा संघीयमामिला मन्त्री लालबाबु पण्डित, प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल, प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत, मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1791043321.png)
-1791041970.png)
-1786602170.png)
