काठमाडौं/पोखरा- लगातार ८ वर्षदेखि फेवाताल संरक्षणका लागि दर्ता भएका ६ थान मुद्दा गत बैशाख १६ गते फैसला भए। उक्त फैसलाको पूर्णपाठ सात महिनापछि जारी भयो। तीन महिनामा तयार हुनुपर्ने पूर्णपाठ सात महिनासम्म लम्बिनुमा माफियाको चलखेल नै मुख्य कारण थियो।
निवेदकहरूको निरन्तर दबाबपछि सर्वोच्चले मंसिरको पहिलो साता पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्यो। पूर्णपाठको जानकारी सर्वोच्चले सम्बन्धित सरोकारवाला निकायलाई समेत पठायो। तर सर्वोच्चले पठाएको फैसला कार्यान्वयनमा भने कुनै पनि निकायले प्रयासको थालनी गरेका छैनन्।
फैसला कार्यान्वयन गर्न संघीय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयदेखि प्रदेशको मन्त्रालयसम्मले फैसला कार्यान्वयनमा चासो देखाउनु पर्ने हो। यी सबै सरकारी नियका मौन बसेका छन्।
यी निकायमा फेवाताल मिचेर संरचना बनाएका व्यक्तिको पहुँच भएकाले फैसला कार्यान्वयन गर्न समस्या भएको एक जना निवेदक खगेन्द्र सुवेदीले बताए। यसबाट भू-माफियाको लगानीमा वर्षौंसम्म फेवातालको जग्गा सित्तैमा रजाईं गरेका माफियाहरू सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्न नदिने चलखेलमा लागेका उनको बुझाइ छ।
उनीहरू फैसला कार्यान्वयनका नगराउनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका व्यक्तिलाई प्रभावित पार्दै उक्त फैसला कार्यान्वयन रोक्ने खेल सुरु गरेका हुन्।
फैसलमा फेवाताल वरपर मापदण्ड मिचिएका संरचना भत्काउन भनिएको थियो। पोखरा महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जिसीले त सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ नै प्राप्त नभएको बताए। ‘सर्वोच्चले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ आउन बाँकी छ’ उनले भने, 'आएपछि हामी काम गर्छौं।’
पूर्णपाठको जानकारी नपाएको भनी मेयरले गरेको तर्क कार्यान्वयन नगर्ने चलखेलकै अंश हुन सक्ने निवेदकहरूको बुझाइ छ। पूर्णपाठ जारी भएको कुरा सञ्चारमाध्यमले समेत प्रकाशन/प्रशारण गरेको र अदालतले पनि महानगरलाई पत्र पठाएको कुरा प्राप्त नभएको भन्नु कार्यान्वयन हुदैन भन्ने तर्क भएको निवेदक सुवेदीको बुझाइ छ।
पूर्णपाठले महानगर तथा प्रदेश सरकारलाई फेवाताल संरक्षण गर्न चाल्नुपर्ने बाटो खुलाइदिएको थियो। उसले खोजी गरेर समेत उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उल्टै जानकारी नआएको भन्नु आफैंमा गलत भएको सुवेदीले बताए।
फेवातालका ६ थान निवेदन
अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले २०६८ असार २३ गते अदालतमा फेवातालको जग्गा अतिक्रमण भएको भन्दै रिट दायर गरेका थिए। फेवाताल बचाउन माग गर्दै सर्वोच्चसम्म सुवेदी मात्र नभई अन्य व्यक्ति पनि पुगेका थिए।
फेवाताल अतिक्रमण विरुद्ध अदालत धाउने श्रृंखला २०६७ सालबाट भएको हो। अधिवक्ता रमेश पराजुलीले सबैभन्दा पहिले ०६७ माघ ९ मा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त निवेदनमा तत्कालीन समयमा सुनुवाइ हुन नसकेपछि दोस्रो पटक ०६८ असार २३ मा अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले रिट दायर गरेका थिए।
सुवेदीले दायर गरेको रिट लामो समयसम्म पेसी नै चढेन। जसका कारण मालपोत कार्यालय, कास्कीलाई विपक्षी बनाउँदै २०६८ मा देउकुमार गुरुङसहितको टोलीले पुनः रिट दायर गरे। २०६९ मा १ सय २२ जनाले राष्ट्रिय ताल संरक्षण समितिलाई नै विपक्षी बनाएर अदालतमा अर्को रिट दायर गरे।
२०७२ मा अधिवक्ता भगवती पहारीले टोलीले पाँचौं निवेदन पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिलाई विपक्षी बनाएर दायर गरे। सोही वर्ष धरमबहादुर लामिछानेसहित ८ जनाको समूहले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय विपक्षी बनाउँदै अदालतमा मुद्दा हाले।
फेवाताल संरक्षणका लागि परेको ६ थान निवेदन ८ वर्षमा ४९ न्यायाधीशको इजलासमा पेसी तोकियो। उक्त मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र सपना प्रधान मल्लको इजलासले फैसला सुनायो। २०७४ सालदेखि अन्तिम सुनुवाइ भएको उक्त मुद्दा एक वर्षपछि फैसला भएको थियो।
केही साताअघि मात्र सर्वोच्चले यसको पूर्णपाठ समेत सार्वजनिक गरेको छ। पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेसंगै यसको कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुलेको छ। अतिक्रमणमा परेको करिब १ हजार ६ सय ९२ रोपनी जग्गा तालकै नाममा ल्याउने बाटो कानुनी रुपमा नै खुला भएको अवस्था छ।
तर यसलाई कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्चले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहलाई निश्चित अवधि र जिम्मेवारी तोकेको छ। तर कुनै पनि निकायले फैसला कार्यान्वयनमा तदारुकता भने देखाएका छैनन्।
हामीले काम सुरु गरिसक्यौं : मेयर जिसी
पोखरा महानगरका मेयर मानबहादुर जिसीले अदालतले बाटो खुलाइदिएका कारण त्यही अनुरुप आफूहरूले काम कारबाही अघि बढाइसकेको बताए। ‘हाम्रो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने जिम्मेवारी पूर्णपाठ नआउँदैबाट सुरु गरिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘अदालतले हामीलाई ढल व्यवस्थापन गर्ने, पहिरो रोक्न संयमता अपनाउन भनेको छ। हामीले त्यो काम सुरु गरिसकेका छौं।’
फेवाताल बचाउन अदालतले विभिन्न क्षेत्राधिकार तोकेर संघ, प्रदेश र महानगरलाई जिम्मेवारी सुम्पेको छ। मेयर जिसीले भने, ‘फेवाताल बचाउन अदालतले संघीय सरकारले मापदण्डमा परेका संरचना के गर्ने भन्नेबारे आवश्यक निर्णय दिएको छ। संरचना भत्काउनु प्रदेशको जिम्मेवारीभित्र पर्दछ।’
केही दिनअघि एउटा कार्यक्रममा उनले सिमसार क्षेत्र संघीय सरकारको मातहतमा र पानी प्रदेश सरकारअन्तर्गत रहेकाले पनि समस्या परेको उल्लेख गरेका थिए।
मेयर जिसीले फेवाताल बचाउन ३ वटै तह समन्वय गरेर अघि जाने बताए। ‘अदालतले जसलाई जिम्मेवारी दिएको भएपनि महानगर सबै निकायसँग समन्वय गरेर अघि बढ्नेछ,’ मेयर जिसीले भने, ‘हाम्रो जिम्मेवारी त सुरु गरिसकेका छौं। हामीभन्दा माथिल्लो निकायलाई चाँडै काम सक्न छलफल गर्न भनेका छौं। उनले पुस महिनाभित्र प्रदेश सरकारसँग योजना बनाएर अघि बढ्ने जानकारी दिए।
मेयर जिसीले फेवाताल अतिक्रमण हुने क्रम रोक्न फेवा जलाधार क्षेत्रका खोलामा सिल्डट्रेसन ड्याम र तटबन्ध बनाइने बताए।
पोखरा महानगरले भू-संरक्षण गर्न २० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ।
फेरी अदालत जान नपरोस्ः सुवेदी
सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन नहोला भन्ने आफूले कल्पना नगरेको अधिवक्ता सुवेदीले बताए। तर यसको कार्यान्वयन फैसला गराउनभन्दा चुनौतीपुर्ण रहेको उनको बुझाइ छ। ‘सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासमा प्रधानन्यायाधीश समेत संलग्न भएका छन्। अर्का न्यायाधीश पनि भावी प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा भएकाले फैसला कार्यान्वयन हुँदैन भनेर कसरी सोच्नु?’ उनले भने, ‘तर यो रोक्न धेरै भू-माफिया लाग्ने कुरा स्वभाविक हो।’
यसलाई रोक्न खोजे आफूहरू पुनः सर्वोच्च जाने उनले बताए। अदालतले अवधि तोकेरै सबै निकायलाई जिम्मेवारी दिएकाले कार्यान्वयन नभए अदालत जानुपर्ने उनको बुझाइ छ।
‘अहिले मेरो भन्नु धेरै छैन। फेवाताल सबैको हो। अदालतको फैसला मानेर आफैं भत्काउनुपर्छ,’ सुवेदीले भने, ‘नत्र फेरि अदालत जान नपरोस्। हामी पक्राउ पुर्जी जारी गरेर भत्काउँछौ।’
कर्ण शाक्यको पेसी किन सरिरहन्छ?
फेवाताल मिचेर निर्माण भएका अन्य संरचना भत्काउने आदेश भएपनि सकारात्मक सोचका अभियन्ता एवम् पर्यटन व्यवसायी कर्ण शाक्यले निर्माण गरेका संरचनाका विषमा भने फैसला आउन बाँकी छ।
फेवातालको जग्गा अतिक्रमण गरी रिसोर्ट बनाएकोले भत्काउनु पर्ने माग गर्दै दायर भएको रिटको सुनुवाइ दोस्रो पटक सरेर विचाराधीन अवस्थामा छ।
पोखराको ‘वाटर फ्रन्ट’ रिसोर्ट भत्काउने विवाद सम्बन्धी मुद्दामात्र फैसला हुन बाँकी रहेको अवस्थामा यसको सुनुवाई सर्दै आएको हो।
उक्त मुद्दा प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले हेर्दै आएको छ। पछिल्लो पटक कात्तिक २८ गते तोकिएको अन्तिम सुनुवाइको पेसी सरेको थियो। शाक्यको संरचना फेवातालको जग्गामा पर्ने वा नपर्ने विषयमा यकिन हुन नसकेपछि तत्कालीन समयमा फैसला हुन सकेको थिएन। सर्वोच्चले छानबिन समिति गठन गरी प्रतिवेदन पेस भएपछि पुन सुनुवाई गर्ने भनेको थियो।
अदालतको आदेशअनुरुप तालको जग्गा अतिक्रमण भए/नभएकोबारे छानबिन गर्न सरकारले कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रमुख नापी अधिकृत नारायण रेग्मीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो। रेग्मी नेतृत्वको ६ सदस्यीय समितिले स्थलगत नापजाँच तथा अध्ययन गरेको थियो।
समितिका सदस्यहरू अध्ययनका लागि जेठ २३ गते पोखरा पुगेका थिए।
उक्त समितिले सर्वोच्चमा प्रतिवेदन दिएपछि उक्त मुद्दा साउनबाट पेसीमा राखिएको थियो। समितिले शाक्यले सञ्चालन गर्दै आएको होटलका अधिकांश संरचना (मुल गेट, पालेघर र स्विमिङ पुल) नै तालको जग्गामा निर्माण भएको ठहर गरेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1791026327.png)
-1786602170.png)
