काठमाडौं- पूर्व संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री आनन्दप्रसाद पोखरेल र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक सञ्जीव गौतमसहित ८ जनालाई पाटन उच्च अदालतले जनही ३ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने फैसला सुनाएको छ।
उच्च अदालत पाटनले अदातलको अपहेलना गरेको भन्दै तत्कालीन नागरिक उड्डयन मन्त्री तथा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अध्यक्ष समेत रहेका पोखरेल सहित ८ जनालाई जनही ३-३ हजार जरिवाना गर्ने फैसला सुनाएको हो।
पाटन उच्च अदालतले गत असोज १० गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सोमबार सार्वजनिक गरेको हो। फैसलामा पोखरेल सहित प्राधिकरणका महानिर्देशक गौतम, प्राधिकरण बोर्ड सदस्यहरू सुरेश आचार्य, शिशिरकुमार ढुङ्गाना, ईश्वरी पौडेल, सुखचन्द्र झा, सुगतरत्न कंसाकार र ङिमा नोर्बु लामालाई पनि अदालतले जरिवानाको फैसला गरेको हो।
प्राधिकरणका तत्कालनीन महानिर्देशक गौतमले अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै उच्च अदालत पाटनले जरिवानाको फैसला गरेको हो।
अदालतले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा एयर कार्गो राख्नका लागि गरिएको ठेक्कामा प्रक्रिया पूरा गरेको कम्पनीलाई नै काम गर्न दिन भनी गरेको आदेशको अपहेलना गरेको भन्दै जरिवानाको फैसला गरेको हो। उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय रमेश पोखरेल र शेखरप्रसाद पौडेलको संयुक्त इजालसले यस्तो निर्णय सुनाएको हो।
प्राधिकरणले प्रक्रिया पूरा गरेका २ कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गर्नुको सट्टा बोलपत्र नै रद्द गरेको भन्दै स्काइलिफ्ट कन्सोलिडेटर प्रालि र कम्प्लिट कन्ट्राक्ट कम्पनीले नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरणका सञ्चालक समितिलगायत महानिर्देशकविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। सोही मुद्दामा अदालतले 'पुनः बोलपत्र प्रक्रिया रोकी पहिलाकै प्रक्रियामार्फत काम गर्नू/गराउनू' भनी दिएको आदेश दिएको थियो।
प्राधिकरणले २०७१ साल असार ३१ गते विमानस्थलमा एयर कार्गो राख्नका लागि ग्लोबल टेन्डर गरेको थियो। तर, प्राधिकरणले भने सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि टेन्डर रद्द गरेको जनाएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1791026327.png)
-1791024538.png)
-1786602170.png)
