काठमाडौं– कर्मचारी वृत्तमा निकै व्यग्रताका साथ हेरिएको ‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५’ अन्ततः राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको छ। आइतबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले केही दिनअघि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत अध्यादेशलाई प्रमाणीकरण गरेर कानुनी मान्यता पाउने बाटो खोलेकी हुन्।
राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश प्रमाणीकरण भएसँगै अब कर्मचारी समायोजन प्रकृया अगाडि बढ्नेछ।
अध्यादेशअनुसार अब दुई आधारमा कर्मचारी समायोजन हुनेछ। संघ र प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि छुट्टाछुट्टै आधार तय गरिएको छ।
अध्यादेशमा भएको व्यवस्थाअनुसार संघमा विभिन्न ३ आधारमा कर्मचारी समायोजन हुनेछन्। जसमा कार्यरत पदको ज्येष्ठता, कार्यरत पदभन्दा तल्लो श्रेणी वा तहको पदको ज्येष्ठता र उमेरको जेष्ठता छन्।
त्यस्तै, प्रदेश वा स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्दा विभिन्न ६ आधार तय गरिएको छ। जसमा कार्यरत पदको ज्येष्ठता, कार्यरत पदभन्दा तल्लो श्रेणी वा तहको पदको ज्येष्ठता, कर्मचारी हाल कार्यरत रहेको प्रदेश वा स्थानीय तह, हालको स्थायी बसोबासको ठेगाना, नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लेखित ठेगाना र उमेरको ज्येष्ठता छन्।
कर्मचारी समायोजन गर्दा सम्भव भएसम्म पति–पत्नीलाई एकै जिल्लामा पर्नेगरी समायोजन गरिने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ।
कडा रोग लागेको वा गम्भीर शारिरीक अशक्तता भएको भनी नेपाल सरकारले गठन गरेको मेडिकल बोर्डले प्रमाणित गरेका कर्मचारीको हकमा भने सहज व्यवस्थापन हुनेछ।
एक वर्षभित्र अनिवार्य अवकाश हुने अवस्था भएका सरकारी सेवाका कर्मचारीलाई प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा समायोजन नगर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा छ। तर, प्रदेश वा स्थानीय तहमा संगठन संरचनासहित कार्यजिम्मेवारी हस्तान्तरण भएका निकाय वा कार्यालयका कर्मचारीको हकमा भने व्यवस्था लागू नहुने अध्यादेशमा उल्लेख छ।
संघअन्तर्गत समायोजन भएका र समायोजन हुँदाको बखत संघको कार्यालय वा पदमा बहाल रहेका कर्मचारीले निजको सेवा, सर्तसम्बन्धी कानुन बमोजिम पदस्थापन वा सरुवा नभएसम्मको लागि बहाल रहेको कार्यालयमा कामकाज गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि अध्यादेशमा उल्लेख छ। अध्यादेशमा संघको सेवाको पदमा समायोजन भएका र समायोजन हुँदाका बखत प्रदेश वा स्थानीय तहमा खटिएका कर्मचारीको हकमा संघको कुनै कार्यालय तोकी कामकाज गर्न लगाइने पनि व्यवस्था गरिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।