काठमाडौं– कर्मचारी वृतमा निकै चासोका साथ हेरिएको ‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५’ अन्ततः राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रमाणीकरण भएको छ।
यससँगै संघीय संरचनाअनुरुप संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन वटै तहमा कर्मचारी समायोजन गर्ने बाटो खुलेको छ।
अध्यादेश नआउँदा लामो समयदेखि कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या हुँदै आएको थियो। जसले गर्दा सहज र छिटोछरितो रुपमा सरकारी सेवाका लिन आम जनताले समेत सास्ती खेप्नु परेको थियो।
मुलतः स्थानीय तह र प्रदेश तहमा कर्मचारी खटनपटनमा असहज भएको भन्दै सरकारले संसद छलेर अध्यादेश जारी गरेको हो।
राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको अध्यादेश राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै यसले कानुनको रुप लिनेछ। तर, संसद चलेको ६० दिनभित्र सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याई विधेयकलाई अनुमोदन गराउनुपर्ने हुन्छ। अनुमोदन नभएको अवस्थामा विधेयक स्वतः निष्कृय हुनेछ।
यस्तो छ कर्मचारी समायोजन अध्यादेशको पूर्णपाठः
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
