काठमाडौं- निजीस्तरको दुरसञ्चार प्रदायक संस्था एनसेलको लाभकर विवादमा प्रतिनिधिसभाको लेखा समितिले छानबिन गर्ने भएको छ।
सरकारी खातामा आउनुपर्ने रकम यति लामो समयसम्म जम्मा हुन नसक्नुको कारण खोजी गरी रकम फिर्ता ल्याउनका लागि पहल गर्न संसदको लेखा समितिले छानबिन गर्न लागेको समितिका सभापति भरत शाहले बताए।
सर्वोच्च अदालतमा फैसलाको क्रममा रहेको मुद्दामा संसदले छानबिन थाल्न लागेको हो। शुक्रबार यस विषयमा छलफल गर्न समितिले अर्थ मन्त्रालय, अन्तरिक राजस्व विभाग, ठूला करदाता कार्यालयलगायतका निकायहरुलाई बोलाएको छ।
लाभकर मुद्दामा अन्तिम सुनुवाइस्वरुप गत असाेज १८ बाट पूर्ण इजलाश सुरु भएकाे हो। उक्त मुद्दाको पेशी न्यायाधीशहरु सारदाप्रसाद घिमिरे, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम भण्डारी, बमकुमार श्रेष्ठ र टंकबहादुर मोक्तानको इजलाशमा रहेको छ।
यसबिचमा पछिल्लाे पटक ताेकिएका दुवै पेशी भने स्थगित भएका थिए।
कर असुल गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट ठूला करदाता कार्यालयलाई दबाब बढेपछि एनसेल र रिनोल्ड्स होल्डिङ्सलगायत सर्वोच्च पुगेका थिए।
सर्वोच्चले लाभकर विदेश लैजाने सम्बन्धमा एनसेलको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि २४ अर्ब रुपैयाँ विदेश गइसकेको छ। तर, उक्त रकम विदेश लैजान रोक्न माग गर्दै नागरिक समाजका तर्फबाट सर्वोच्चमा नयाँ मुद्दा दायर भएको थियो। उक्त मुद्दालाई पनि पूर्ण इजलाशमा राखिएको छ।
पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलसहित पूर्व निमित्त महालेखापरीक्षक सुकदेव खत्री, डा जगदीशचन्द्र बरालसहित ६ जनाले २०७३ माघ १४ गते रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए।
उनीहरुको निवेदनमा विदेशी लगानीका हकमा अनिवार्य रूपमा उद्योग विभागको स्वीकृति लिएको हुनुपर्ने भन्दै एनसेलमाथि नियन्त्रण गर्न पाउने दाबी गरिएको थियो। नेपालमा आर्जन गरेको लाभांश विदेश लैजान पाउनुपर्ने र लैजान नहुने दुवै दाबीसहितका मुद्दा देखेपछि दुवैलाई एकै साथ राखेर सुनुवाइ गर्ने निर्णय सर्वोच्चले गरेको थियो।
आर्थिक वर्ष २०६९/०७०, २०७१/०७२ को लाभांश रकम लैजान यसअघि ठूला करदाता कार्यालयको पत्रका आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंकको विनिमय व्यवस्थापन विभागले गत २६ असारमा रोक्का गरेको थियो। सर्वोच्चको आदेशपछि राष्ट्र बैंकले दोस्रो किस्तामा रकम लैजान अनुमति दिएको थियो।
बैंकहरुमा तरलता अभाव भइरहेको तथा रकम लैजान मिल्ने वा नमिल्ने विषयको मुद्दा सर्वोच्चको पूर्ण इजलासमा विचाराधीन रहेको अवस्थामै राष्ट्र बैंकले लाभांश रकम लैजान अनुमति दिएको थियो।
लाभांश रकम रोक्का गर्न नपाउने भनी अदालतले अन्तरिम आदेश दिएलगत्तै एनसेल राष्ट्र बैंक पुगेको थियो। ठूला करदाता कार्यालयको पत्रकै आधारमा सर्वोच्चले रोक्का राखेको भए पनि राष्ट्र बैंकले लाभांश विदेश लैजान भने करदाता कार्यालयलाई नसोधी अनुमति दिएको थियो।
एनसेलको पूर्व लगानीकर्ता कम्पनी टेलियासोनेराले ६० अर्ब रुपैयाँ लाभकर छलेको भन्दै ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलको लाभांश विदेश लैजान रोकेको थियो।
कर असुल नभएसम्म लाभकर लैजान दिन नहुने आवाज नागरिकस्तरबाट आएपछि कार्यालयले कर असुलीपछि मात्र लाभांश लैजान दिने निर्णय गरेको थियो।
कर दाखिलाको विषयमा विवरण बुझाउन र फर्स्योट गर्न पटक–पटक टेलियासोनेरालाई पत्र लेखे पनि कम्पनीको तर्फबाट कुनै सुनुवाइ नभएपछि करदाता कार्यालयले लाभांश रोक्ने निर्णय गरेको थियो।
त्यसविरुद्ध एनसेल र रिनोल्ड्स गएकाे पुस २ मा सर्वोच्च पुगेका थिए। रिट दर्ता भएको भोलिपल्टै सर्वोच्चले उनीहरुको मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी गर्यो। न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिँदै छलफलमा बोलाउने निर्णय सुनाएको थियो।
त्यसको ६ दिनपछि पुस ९ गते न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलासले मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाएको थियो। तर, पूर्ण इजलासमा छलफल नै नभई संयुक्त इजलासबाटै रकम लैजान दिने अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो।
न्यायाधीशद्वय मिश्र र चालिसेको संयुक्त इजलासले यसअघिको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता मात्र दिएन, दोस्रो सुनुवाइमै फैसला सरह हुनेगरी रकम लैजान बाटो खुल्ला गरिदिएको थियो।
टेलियासोनेरा कम्पनीले ०७२ चैत १९ मा मलेसियाको आजियाटा कम्पनीलाई आफूसँग भएको एनसेलको सबै ८० प्रतिशत सेयर बिक्री गरेपछि लाभकरको विषय बहसमा आएको थियो।
याे पनि पढ्नुस्:
लाभकर विवाद : सर्वोच्च वरिपरि घुम्दैछ एनसेलको ३ अर्ब
एनसेल लाभकर विवाद : सुनुवाइ दोस्रो पटक स्थगित
एनसेल लाभकर विवाद : न्यायाधीश बिदामा बसेपछि मुद्दा स्थगित
एनसेल लाभकर विवाद : सर्वोच्चको पूर्ण इजलाशमा अन्तिम सुनुवाइ सुरु
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
