काठमाडौं– निजीस्तरको दूरसञ्चार प्रदायक कम्पनी एनसेलको सेयर खरिद बिक्रीमा लाभकर कसले तिर्नुपर्ने भन्ने मुद्दाबारे सर्वोच्चको पूर्ण इजलासमा भइरहेको अन्तिम सुनुवाइ रोकिएको छ।
_x000D_
_x000D_
न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ बिदामा बस्दा एनसेलको पूर्ण सुनुवाइ बिहीबार स्थगित भएको हो। असोज १८ देखि यसको अन्तिम सुनुवाइ सुरु भएको थियो।
_x000D_
_x000D_
रिनोल्डस होल्डिङसँग भएको ८० प्रतिशत सेयर खरिद बिक्रीमा लाभकर नपाएपछि विवाद सुरु भएको थियो।
_x000D_
_x000D_
पाँच न्यायाधीशको पूर्ण इजलासमा उक्त मुद्दा हेर्दाहेर्दै रहेको थियो। उक्त मुद्दा न्यायाधीशहरू शारदाप्रसाद घिमिरे, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम भण्डारी, बमकुमार श्रेष्ठ र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको थियो।
_x000D_
_x000D_
आजबाट पक्षका कानुन व्यावसायीहरूले उक्त मुद्दामा बहस गर्दै थिए।
_x000D_
_x000D_
प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रकै पालामा फैसला गर्न एनसेल पक्षले लविङसमेत थालेकाे थियो। प्रधानन्यायाधीश मिश्रको कार्यकाल यही पुस १७ गते सकिँदै छ। उक्त मुद्दाको पेसी कम्तिमा १५ दिन पर सर्ने भएकाले यो मुद्दाको सुनुवाइ पर धकेलिएको छ।
_x000D_
_x000D_
उनीहरु पछि अन्य कर्पोरेट क्षेत्रका नाम चलेका कानुन व्यवसायीहरु रहेका छन्। यसअघि सो मुद्दा पन्छाउने उद्देश्यले अन्तिम सुनुवाइमा रहेको अवस्थामा पनि फाइल मगाउने आदेश जारी भएको थियो।
_x000D_
_x000D_
यसअघि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दा मागिएको फाइल र निर्णय पुन: माग गर्दै मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ पन्छाइएको थियो।
_x000D_
_x000D_
तर, बिहीबार निरन्तर सुनुवाइ गर्ने भन्दै ‘हेर्दा–हेर्दै’मा राखेर सुनुवाइ सुरु भएको हो। लाभकर छले पनि लाभांश विदेश लैजान कम्पनीले यसअघि नै आदेश पाएको थियो।
_x000D_
_x000D_
यसअघि एनसेलको पक्षमा आदेश जारी भई २४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विदेश लगिसके पनि उक्त कम्पनी नेपालमै रहेकाले कर तिर्नुपर्ने दाबी गर्दै नागरिक समाजका तर्फबाट हालिएको रिट र कम्पनीका तर्फबाट दायर दुवै निवेदन अर्कै ठाउँमा राखी संयुक्त इजलासबाट सुनुवाइ हुन लागेको हो।
_x000D_
_x000D_
प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले उक्त मुद्दाको सुनुवाइका लागि ५ जना न्यायाधीशको पूर्ण इजलास गठन गरेका हुन्। एनसेल र रिनोल्ड होल्डिङ्सले सर्वोच्चमा रिट हाल्दै आफ्नो पक्षमा आदेश लिई रकम विदेश लगेका थिए।
_x000D_
_x000D_
उनीहरूले हालेको मुद्दामै सर्वोच्च अदालतले कर असुल नभए पनि पैसा विदेश लैजाने बाटो खुला गरेपछि राष्ट्र बैंकले केही किस्ता रकम लैजान अनुमति दिएको थियो।
_x000D_
_x000D_
तर, अब दुवै पक्षको दाबीसहित सर्वोच्चमा मुद्दा दायर भएपछि के होला भन्ने कौतुहलता देखिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
