काठमाडौ– निजीस्तरको दुरसञ्चार प्रदायक कम्पनी एनसेलको सेयर खरिदमा लाभकर कसले तिर्नुपर्ने भन्ने विवादमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलाशले अन्तिम सुनुवाइ सुरु गरेको छ। पाँच न्यायाधीशको पूर्ण इजलाशले बिहीबारबाट अन्तिम सुनुवाइ सुरु गरेको हो।
_x000D_
_x000D_
उक्त मुद्दाको पेशी न्यायाधीशहरु सारदाप्रसाद घिमिरे, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम भण्डारी, बमकुमार श्रेष्ठ र टंकबहादुर मोक्तानको इजलाशमा रहेको छ।
_x000D_
_x000D_
यसअघि सो मुद्दा पन्छाउने उद्देश्यले अन्तिम सुनुवाइमा रहेको अवस्थामा पनि फाइल मगाउने आदेश जारी भएको थियो। यसअघि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलाशले अन्तरिम आदेश जारी गर्दा मागिएको फाइल र निर्णय पुन माग गर्दै उक्त मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ पन्छाइएको थियो। तर, बिहीबार निरन्तर सुनुवाइ गर्ने भन्दै ‘हेर्दा–हेर्दै’मा राखेर सुनुवाइ सुरु भएको हो। लाभकर छले पनि लाभांश विदेश लैजान कम्पनीले यसअघि नै आदेश पाएको थियो।
_x000D_
_x000D_
उक्त मुद्दाको सुनुवाइको लागि यसअघि न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, प्रकाशमान सिंह राउत, तेज बहादुर केसी, डम्बरबहादुर शाही र टंकबहादुर मोक्तानको पूर्ण इजलाश तोकिएको थियो। यसअघि एनसेलको पक्षमा आदेश जारी भई २४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विदेश लगिसके पनि उक्त कम्पनी नेपालमै रहेकाले कर तिर्नुपर्ने दाबी गर्दै नागरिक समाजका तर्फबाट हालिएको रिट र कम्पनीका तर्फबाट दायर दुवै निवेदन एर्कै ठाउँमा राखी संयुक्त इजलासबाट सुनुवाइ हुन लागेको हो। प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले उक्त मुद्दाको सुनुवाइका लागि ५ जना न्यायाधीशको पूर्ण इजलास गठन गरेका हुन्।
_x000D_
_x000D_
एनसेल र रिनोल्ड होल्डिङ्सले सर्वोच्चमा रिट हाल्दै आफ्नो पक्षमा आदेश लिई रकम विदेश लगेका थिए।
_x000D_
_x000D_
उनीहरुले हालेको मुद्दामै सर्वोच्च अदालतले कर असुल नभए पनि पैसा विदेश लैजाने बाटो खुला गरेपछि राष्ट्रबैंकले केही किस्ता रकम लैजान अनुमति दिएको थियो। तर, अब दुवै पक्षको दाबीसहित सर्वोच्चमा मुद्दा दायर भएपछि के होला भन्ने कौतुहलता देखिएको छ।
_x000D_
_x000D_
हालसम्म एनसेलले २४ अर्ब लैजाने अनुमति पाइसकेको छ। तर, उक्त रकम विदेश लैजान रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा नयाँ मुद्दा दायर भएपनि उक्त निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी हुन सकेको थिएन। पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलसहित पूर्व निमित्त महालेखापरीक्षक सुकदेव खत्री, डा जगदीशचन्द्र बरालसहित ६ जनाले २०७३ माघ १४ गते रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए। सो मुद्दाको फैसलाका लागि न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासमा पेसी तोकिएको थियो। तर बेन्च बस्न नभ्याएपछि उक्त मुद्दाको सुनुवाइ सरेको थियो।
_x000D_
_x000D_
उनीहरुको निवेदनमा विदेशी लगानीका हकमा अनिवार्य रूपमा उद्योग विभागको स्वीकृति लिएको हुनुपर्ने भन्दै एनसेलमाथि नियन्त्रण गर्न पाउने दाबी गरिएको थियो। नेपालमा आर्जन गरेको लाभांश विदेश लैजान पाउनुपर्ने र लैजान नहुने दुवै दाबीसहितका मुद्दा देखेपछि दुवैलाई एकै साथ राखेर सुनुवाइ गर्ने निर्णय सर्वोच्चले गरेको थियो।
_x000D_
_x000D_
आर्थिक वर्ष २०६९/०७०, २०७१/०७२ को लाभांश रकम लैजान यसअघि ठूला करदाता कार्यालयको पत्रको आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंकको विनिमय व्यवस्थापन विभागले गत २६ असारमा रोक्का गरेको थियो। सर्वोच्चको आदेशपछि राष्ट्र बैंकले दोस्रो किस्तामा रकम लैजान अनुमति दिएको थियो।
_x000D_
_x000D_
राष्ट्र बैंकले पहिलो किस्तामा ८ र दोस्रो किस्तामा १५ अर्ब ९० करोड सटही रकम लैजान अनुमति प्रदान गरेको थियो।
_x000D_
_x000D_
बैंकहरुमा तरलता अभाव भइरहेको तथा रकम लैजान मिल्ने वा नमिल्ने विषयको मुद्दा सर्वोच्चको पूर्ण इजलासमा विचाराधीन रहेको अवस्थामै राष्ट्र बैंकले लाभांश रकम लैजान अनुमति दिएको थियो।
_x000D_
_x000D_
लाभांश रकम रोक्का गर्न नपाउने भनी अदालतले अन्तरिम आदेश दिएलगत्तै एनसेल राष्ट्र बैंक पुगेको थियो। ठूला करदाता कार्यालयको पत्रकै आधारमा सर्वोच्चले रोक्का राखेको भए पनि लाभांश विदेश लैजान भने उसले कार्यालयलाई नसोधी अनुमति दिएको थियो।
_x000D_
_x000D_
एनसेलको पूर्व लगानीकर्ता कम्पनी टेलियासोनेराले ६० अर्ब रुपैयाँ लाभकर छलेको भन्दै ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलको लाभांश विदेश लैजान रोकेको थियो। कर असुल नभएसम्म लाभकर लैजान दिन नहुने आवाज नागरिकस्तरबाट आएपछि कार्यालयले कर असुलीपछि मात्र लाभांश लैजान दिने निर्णय गर्यो। कर दाखिलाको विषयमा विवरण बुझाउन र फर्स्यौट गर्न पटक–पटक टेलियालाई पत्र लेखे पनि कुनै सुनुवाइ नगरेपछि करदाता कार्यालयले लाभांश रोक्ने निर्णय गरेको थियो।
_x000D_
_x000D_
त्यसपछि एनसेल र रिनोल्ड्स पुस २ मा सर्वोच्च पुगेका थिए। रिट दर्ता भएको भोलिपल्टै सर्वोच्चले उनीहरुको मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिँदै छलफलमा बोलाउने निर्णय सुनायो।
_x000D_
_x000D_
त्यसको ६ दिनपछि पुस ९ गते न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलासले मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाएको थियो। तर, पूर्ण इजलासमा छलफल नभई संयुक्त इजलासबाटै आदेश जारी भएको थियो।
_x000D_
_x000D_
न्यायाधीशद्वय मिश्र र चालिसकेको संयुक्त इजलासले यसअघिको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता मात्र दिएन, दोस्रो सुनुवाइमै फैसला सरह हुनेगरी रकम लैजान बाटो खुल्ला गर्ने आदेशसमेत सुनाएको थियो।
_x000D_
_x000D_
टेलिया कम्पनीले ०७२ चैत १९ मा मलेसियाको अाजीअाटा कम्पनीलाई आफूसँग भएको एनसेलको सबै ८० प्रतिशत सेयर बिक्री गरेपछि लाभकरको विषय बहसमा आएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
