काठमाडौं– अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले संरचना निर्माण नभएकाले ठूला विकास आयोजनाको काम तत्काल प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न नसकिएको स्पष्ट पारेका छन्।
अर्थमन्त्री खतिवडाले कर्मचारी समायोजन, क्षमता विकास हुने बित्तिकै सरकारले ठूला विकास आयोजनाको काम पनि प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्दै लैजाने योजना पनि अघि सारे।
बुधबार संघीय संसदको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बोल्दै उनले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सेवा प्रवाहको काममा प्रतिकूल असर पर्न नदिन पनि सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहको वित्तीय व्यवस्थापनको कामलाई क्रमिक रुपमा हस्तान्तरण गर्दै लैजाने व्यवस्था गर्नुपरेको स्मरण गराए।
बैठकमा समितिका सदस्यहरुले वित्तीय स्रोत किन प्रदेश र स्थानीय तहका लागि पर्याप्त व्यवस्था नगरेको भनि मन्त्री खतिवडालाई प्रश्न गरेका थिए। त्यसको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री खतिवडाले स्थानीय तह क्रमशः व्यवस्थित हुँदै जाने र त्यसपछि उनीहरुलाई सबै वित्तिय स्रोत हस्तान्तरण गर्ने सरकारको योजना रहेको पनि बताए।
अर्थमन्त्री खतिवडाले स्थानीय र प्रदेशमा देखिएको करसम्बन्धी विवाद समाधान गर्न आगामी आइतबार अन्तर सरकारी समन्वय परिषद्को बैठक बोलाइएको पनि समितिलाई जानकारी गराए। उनले बैठकमा स्थानीय र प्रदेश सरकारको बजेट खर्चबारे पनि समिक्षा हुने बताए।
अर्थमन्त्री खतिवडाले चालू आर्थिक वर्षभित्र संविधानले व्यवस्था गरे अनुसारका सबै वित्तीय स्रोत प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भइसक्ने दाबी पनि गरे।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
