काठमाडौं– सिद्धार्थ बैंकले दुई पटक गरेर करिब एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको राजस्वको मुद्दा हारेको छ। बैंकले ठूला करदाता कार्यालय ललितपुरविरुद्ध दायर गरेको मुद्दा हारेको हो।
बैंकले आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ र २०६८/०६९ को आयकर बढी लगाइएको दाबी गर्दै राजस्व न्यायाधीकरणमा मुद्दा दायर गरेको थियो। मुद्दामा दुई वर्षको ९६ करोड ४४ लाख ८५ हजार ४० रुपैयाँ बढी कर लगाएको दाबी गरिएको थियो।
बैंकले आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ मा ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको ४६ करोड ६६ लाख ७३ हजार १ सय २१ रुपैयाँ आयकर बढी भयो भन्दै २०७४ साल साउन ११ गते राजस्व न्यायाधीकरणमा दर्ता गरेको थियो।
त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ सालमा कार्यालयले लगाएको ४९ करोड ७८ लाख ११ हजार ९ सय १९ रुपैयाँ आयकरविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो।
बैंकले उक्त कर अधिक भएको भन्दै कानुनी उपचारमा जाने निर्णय गरी प्रशासनिक पुनरावलोकन (आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक) समक्ष निवेदन दिएको थियो।
करदाता कार्यालयले तोकिएको रकम चित्त नबुझेमा कार्यालय प्रमुखसमक्ष पुनरावेदन गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ। सोही व्यवस्थाअनुसार सिभिल बैंक कर नतिरी माथिल्लो निकायमा पुगेको थियो। प्रशासनिक पुनरावलोकनमा ६० दिनभित्र निर्णय हुनुपर्ने व्यवस्था छ। सो अवधिमा उक्त निवेदनको निर्णय नभएपछि सिद्धार्थ बैंक राजस्व न्यायाधीकरण पुगेको हो।
बैंकको उक्त मुद्दामा राजस्व न्यायाधीकरणले २०७५ साल असार १० गते ठूला करदाता कार्यालय ललितपुरले निर्धारण गरेको राजस्व मिलेकै ठहर गरेको छ। न्यायाधीकरणका तत्कालीन अध्यक्ष तिलप्रसाद श्रेष्ठ र लेखा सदस्य डम्बरबहादुर कार्कीको इजलासले बैंकको विपक्षमा फैसला गरेको हो।
न्यायाधीकरणको फैसलापछि बैंकसमक्ष अब सर्वोच्च जाने वा कर तिर्नेमध्ये एक विकल्प मात्र बाँकी छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।