काठमाडौं- राष्ट्रिय योजना आयोगले १५औं आवधिक योजनाको तयारी गरेको छ। आगामी फागुनको पहिलो साता आधारपत्र तयार गर्नेगरी आयोगले योजनाको तयारी अघि बढाएको हो। आगामी १५ जेठमा पूर्ण दस्तावेज प्रकाशनमा ल्याउने कार्यतालिका आयोगको छ।
योजना अवधिको अन्त्य अर्थात् आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्ममा निरपेक्ष गरिबी शून्यमा झार्ने लक्ष्य आयोगले लिएको छ। हाल नेपालमा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्याको हिस्सा करिब २१ दशमलव ६ प्रतिशत छ। निरपेक्ष गरिबीको तथ्यांक भने आयोगसँग छैन।
१५औं योजनामार्फत् समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माणका लागि अर्थतन्त्रको संरचनागत रूपान्तरण, उत्पादनका साधन र सम्बन्ध तथा विकासको प्रतिफलको वितरण र पुनर्वितरणका क्षेत्रमा पोलिसी डिपार्चर गर्ने लक्ष्य आयोगको छ।
समुन्नत, स्वाधीन र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रसहितको सघन अन्तर-आबद्धता तथा उच्च उत्पादकत्व भएको समान अवसरप्राप्त, स्वस्थ, शिक्षित र उच्च जीवनस्तर भएका सुखी नागरिक बसोबास गर्ने मुलुकका रुपमा नेपाललाई विकास गर्ने गरी योजना तय गरिने आयोगको संक्षिप्त अवधारणापत्रमा उल्लेख छ।
अर्थतन्त्रको आकारमा वृद्धि भएतापनि आर्थिक वृद्धिदर र सोको प्रतिफललाई समावेशी एवम् न्यायपूर्ण बनाउन नसकिएको ठहरसहित समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रमा जोड दिइने आयोगले उल्लेख गरेको छ।
निजी, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रको सबलीकरण, व्यापार घाटा नियन्त्रण, आन्तरिक स्रोतको परिचालनमा अबको योजना केन्द्रित हुने आयोगको भनाइ छ। यसैगरी विनियोजन कुशलता र पुँजीगत खर्चमा समेत सुधार हुने आयोगले विश्वास लिएको छ। त्यस्तै, गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण, सुशासनमा अभिवृद्धि र नतिजामूलक योजना प्रणाली सुदृढीकरण लगायतका पक्षलाई पनि योजनाले समेट्नेछ।
प्रदेश र स्थानीय तहको संस्थागत विकासका लागि योजनाले मार्गचित्र प्रस्तुत गर्ने दाबी आयोगको छ। ती तहहरूको आवधिक योजना तर्जुमा गर्न मार्गदर्शन गर्ने र यसबाट बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयनमा समेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा आयोगको छ।
आगामी योजनाले नेपाल सरकारको मध्यावधि खर्च संरचना र वार्षिक विकास कार्यक्रम तर्जुमामा पनि सहयोग पुग्ने विश्वास आयोगले लिएको छ।
मुलुकको तीव्र आर्थिक विकास, समृद्ध अर्थव्यवस्था र सुखी नागरिकको लक्ष्य प्राप्त गर्ने गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन व्यवस्था सहितको कार्ययोजना १५औं योजनामा समेटिने आयोगको भनाइ छ।
विगतका योजनाहरूको कार्यान्वयनको अनुभवबाट पाठ सिकी ती योजनाका राम्रा पक्ष आत्मसात गर्दै पन्धौं योजना तर्जुमा गरिने आयोग बताउँछ ।
आगामी योजनालाई भने पञ्चवर्षीय बनाइने आयोगले जनाएको छ। हाल १४औं योजना कार्यान्वयनमा छ। चालूसमेत गरेर ५ वटा त्रिवर्षीय र ९ वटा पञ्चवर्षीय गरी १४ वटा आवधिक योजना कार्यान्वयन भएका छन्।
२०१३ सालदेखि योजनाबद्ध विकासको सुरुवात भएको थियो।
पञ्चवर्षीय योजनासहित आयोगले नेपालको दीर्घकालीन सोचसमेतको योजना तयारी गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
