काठमाडौं- दक्षिण कोरिया नेपाली युवाका लागि वैदेशिक रोजगारीको आकर्षक गन्तव्य मानिन्छ। इपिएस भाषा परीक्षामार्फत वार्षिक रुपमा ५ देखि करिब ८ हजारसम्म युवा कोरिया पुगिरहेका छन्। कोरियन भाषा अध्ययनका लागि वार्षिक करिब ८० हजार युवा भाषा परीक्षामा सामेल हुने गरेका छन्।
कोरियन भाषा अध्यापनका लागि देशका मुख्य शहरमा खोलिएका इन्स्टिच्युट र कन्सल्टेन्सीले भाषा अध्ययन गर्न विद्यार्थीसँग मनपरी शुल्क असुली गरिरहेका छन्। सहरका गल्ली–गल्लीमा खोलिएका इन्स्टिच्युट र कन्सल्टेन्सीले अवसरै अवसर भन्दै विद्यार्थीसँग चर्को रकम लिने गरेको पाइएको छ।
कोरिया इन्स्टिच्युट अनामनगरमा कोरियन भाषा पढिरहेका धनगढीका दिवस ढुंगानाले उक्त इन्स्टिच्युटमा स्पेसल क्लासका नाममा ३० हजार रुपैयाँ तिरेको बताए। ढुंगाना जस्तै ४० जनाले सोही इन्स्टिच्युटमा लास लिइरहेका छन्। स्पेसल क्लास लिने विद्यार्थीलाई इन्स्टिच्युटले कोरियन भाषामा नाम निकाल्ने ग्यारेन्टी नै गरेको उनको भनाइ छ।
नयाँ बानेश्वरस्थित ड्रागन इजुकेसन फान्डेसनमा गत भदौदेखि चितवनका देवप्रसाद सुवेदी कोरियन भाषा पढिरहेका छन्। उनले उक्त इन्स्टिच्युट कोरियन भाषाका लागि २५ हजार तिरेका छन्। ुसुरुमा कोरियन भाषाका लागि बुझ्न जादाँ १५ हजार मात्र लाग्छ भनेको थियो। पछि कोरियन भाषामा नाम जसरी भएपनि नाम निकाल्ने गरी पठाउने भन्दै २५ हजार लियो,’ उनले भने।
यसैगरी, बागबजारको भ्याली इन्स्टिच्युटमा पढिरहेका इलामका मनोज राईले ३० हजार तिरेको बताए।
राई, सुवेदी र ढुंगाना प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्। उनीहरु जस्ता धेरै बेरोजगार युवा कोरियन भाषा पढिरहेका छन्। उनीहरुसँग इन्स्टिच्युट र कन्सल्टेन्सीले सपना देखाएको छ। ग्यारेन्टी गरेको छ पास गराउने। चर्को रकम शुल्क लिएको छ।
कोरियन भाषा पढाउन शिक्षक र इन्स्टिच्युटका विषयमा आफूलाई खासै जानकारी नभएको वैदेशिक रोजगार इपीएस कोरिया शाखाका प्रमुख कृष्णप्रसाद खनालले बताए। कोरिया जान चाहनेले आफूले चाहेको इन्स्टिच्युट र कन्सल्टेन्सीमा गएर अध्ययन गरे भाषा परीक्षामा सामेल हुन सक्ने उनको भनाइ छ। विद्यार्थीले इन्स्टिच्युट र कन्सल्टेन्सीमा कति पैसा तिर्छन् भन्ने विषयमा जानकारी नभएको शाखा प्रमुख खनालको भनाइ छ।
यस्तै, विज्ञान प्रविधि तथा शिक्षा मन्त्रालय अन्तगत शैक्षिक परामर्श शाखाले कोरियन भाषा पढाउदै आएका कन्सल्टेन्सी र इन्स्टिच्युटका विषयमा जानकारी प्रतिक्रिया दिएको छ। कोरियन भाषाका नाममा विद्यार्थी ठगिएको सम्बन्धमा शाखामा उजुरी नआएकाले केही भन्न नसक्ने बताएको छ।
कोरिया भाषाका नाममा बेरोजगार युवा लुटिइरहेको छ। यो विषयमा सम्बन्धी निकाय बखेर जस्तै छ।
कोरियन भाषा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई महिनाको १ हजार शुल्कमा विश्वभाषा क्यापसले भाषा अध्यापन गराउँदै आएको छ। विश्वभाषा क्यापसकै मासिक शुल्कलाई आधार मान्ने हो भने इन्स्टिच्युटले १० देखि १५ हजारसम्म लिएर कोरियन भाषा पढाउनुपर्ने शाखाको बुझाई छ। तर, इन्स्टिच्युट र कन्सल्टेन्सीले दोब्बर पैसा अशुल्छन्। सम्बन्धित निकायले वेवास्ता गर्दा भाषा परीक्षा तयारी गर्ने युवा भने मारमा परेका छन्। इन्स्टिच्युट र कन्सल्टेन्सीले विद्यार्थीसँग मनलागी शुल्क लिने गरेका छन्।
वार्षिक साढे एक अर्ब शुल्क संकलन
कन्सल्टेन्सीले विद्यार्थीसँग विभिन्न चरणमा पैसा लिन्छन्। नमूना परीक्षा, स्पेसल क्लास, बेसिक, एड्भान्स आदिका नाममा शुल्क लिनु त भाषा परीक्षा तयारी केन्द्रको विशेषता नै हो। कोरियन भाषा परीक्षा समय पनि ७० मिनेट मात्रको हुन्छ। सुनाइ र पढाइका परिक्षा दिनुपर्छ। यसका लागि कन्सल्टेन्सीले थप शुल्क लिइरहेकै छन्।
भाषा परीक्षाका लागि वार्षिक ८० हजारले आवेदन फारम भर्छन्। प्रतिव्यक्ति २० हजारका दरले इन्स्टिच्युट र कन्सल्टेन्सीले लिएपनि वार्षिक १ अर्ब ६० करोड उठ्छ। यसरी भाषा पढाउने नाममा उठेको रकम लेखाजोखा नै हुँदैन। राजश्व कति तिर्छन् पत्तो हुँदैन। भाषा अध्यापन केन्द्र खोलेर इन्स्टिच्युट र कन्सल्टेन्सीले ब्रह्मलुटका गरिरहेका छन्।
भाषा शिक्षकको योग्यता कति?
कोरियन भाषा अध्यापन गराइरहेका शिक्षकको योग्यता कति हुनुपर्छरु सरकारले कोरियन भाषा पढाउन शिक्षकको योग्यताका विषयमा खासै चासो दिएको पाइँदैन।
कोरियन भाषा परीक्षामा फेल भएकाले पिन पनि शिक्षक बनेर कोरियन भाषा पढाइरहेका छन्। कतिपय चाँहि पास भएर कोरिया जाने तयारीमा बसेका शिक्षक छन्। कोरियाको अवैधानिक बसाइबाट समातिएका र कोरिया जानबाट निषेधितहरू पनि शिक्षक छन्।
इन्स्टिच्युटले मनलागी शिक्षक राखेर पढाउँदै पैसा उठाइरहेको छन्। यो विषयमा दुवै देशका सरकारले खासै ध्यान दिएका छैनन्।
ट्युसन सेन्टर र कम्प्युटर सेन्टरले पनि कोरियन भाषाका तयारी कक्षा सञ्चालन गरिरहेका छन्। यस्तो विकृति रोक्न सरकारले खासै ध्यान दिएको छैन। यसरी खोलिएका भाषा सम्बन्धी इन्स्टिच्युट र कन्सन्ल्टेन्सीले विद्यार्थीसँग १८ देखि ४० हजारसम्म उठाउने गरेका छन्।
इपीएस भाषामार्फत् ५७ हजार ६ सय ७९ जना नेपाली युवा रोजगारीका लागि कोरिया पुगेको शाखाले जनाएको छ। हाल कोरियामा करिब ३५ हजार नेपाली कार्यरत छन्।
नेपालले सरकारीस्तरमा श्रम सम्झौता गरेर सन् २००८ बाट कोरिया इपिएसमाफर्त कामदार आपूर्ति गर्न सुरु गरेको थियो। विगत १० वर्षमा करिब ९ लाख नेपाली युवा कोरियन भाषा परीक्षामा सामेल भएको शाखाले जनाएको छ। विगत ३ वर्षयता औषत वार्षिक ८ हजार नेपाली युवा कोरिया प्रवेश गर्ने गरेका छन्।
दक्षिण कोरियाले रोजगार अनुमति प्रणाली ९इपीएस० जाने नेपालीको कोटा वृद्धि गरेको छ। कोरिया सरकारले सन् २०१९ का लागि नेपालबाट इपीएसमार्फत लिने कामदारको संख्या १० हजार पुर्याउने गरी तयारी गरेको इपिएस कोरिया शाखाले बताएको छ।
कोरियाली रोजगारदाताको नजरमा नेपाली कामदार इमान्दार, मेहेनती र अवैधानिक बस्नेको संख्या कम हुदाँ अन्य देशको कोटा काटेरै भएपनि नेपालका लागि कोटा बढाइको शाखाको भनाइ छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
