काठमाडौं– रोजगारी दिलाउँदै आएका प्रतिष्ठानहरूमा सरकारले श्रम ‘अडिट’ गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था लागू गर्ने भएको छ। विद्यमान श्रम ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएनभएको निरीक्षण, अनुगमन र नियमनका लागि भन्दै सरकारले यस्तो व्यवस्था लागू गर्न लागेको हो।
श्रम ऐन र नियमावलीको प्रावधान अनुसार रोजगारी दिलाउने प्रतिष्ठानहरुलाई श्रमिकमैत्री बनाउनका लागि ‘श्रम अडिट मापदण्ड, २०७५’को दायरामा ल्याउन लागिएको हो।
श्रम ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार श्रम अडिट मापदण्डका प्रावधान औद्योगिक सम्बन्ध कायम गर्ने र श्रमिकका हकहित सुनिश्चित गर्दै समग्रमा उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गराउँदै लैजाने योजना रहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
प्रतिष्ठानको श्रम अडिट गर्न जिम्मेवारी तोकिएको संस्थामार्फत कार्यसम्पादन गर्दा ‘श्रम ऐन, २०७४’ तथा ‘श्रम नियमावली, २०७५’ मा भएका प्रावधानलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने मन्त्रालय बताउँछ।
यसका साथै ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४’ तथा नियमावलीमा भएका प्रावधानलाई ध्यानमा राखी र प्रतिष्ठानका नियमभित्र रहेर श्रम अडिट गर्नुपर्ने सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक श्यामराज अधिकारीले बताए। ‘श्रम नियमावली अनुसार प्रतिष्ठानले नियमित, कार्यगत, समयगत, आंशिक, महिला लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकको संख्या, अवस्था, भुक्तानी र सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत दिने सुविधाका विषयमा अद्यावधिक गर्नु पर्नेछ’, उनले भने।
अधिकारीका अनुसार प्रतिष्ठानहरुले श्रम अडिट गर्दा नियामक निकायलाई अनुगमन, नियमन र निरीक्षणको भार कम पर्ने, प्रतिष्ठान स्वयम्लाई नीतिगत एवम् कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने छ।
श्रम ऐनको मापदण्डभित्र रहेर प्रतिष्ठानमा कार्यसम्पादन भए/नभएको सम्बन्धमा श्रम अडिटबाट निरीक्षण गर्न सकिन्छ। सरकारले श्रमिकहरूको गुनासो कम गराई प्रतिष्ठानप्रति उनीहरूको उत्तरदायित्व कायम राख्नेगरी नयाँ व्यवस्था गर्न लागेको अधिकारीको भनाइ छ।
‘श्रम नियमावली, २०७५’ को नियम ५६ मा मुलुकभर सञ्चालनमा रहेका प्रतिष्ठानले अनिवार्य श्रम अडिट गराउनु पर्ने व्यवस्था छ। नियमावलीमा प्रत्येक वर्षको पुस मसान्तभित्र सरकारले तोेकेको मापदण्डभित्र रहेर रोजगारी दिलाउने जुनसुकै प्रतिष्ठानले कुनै व्यक्ति वा संस्थामाबाट श्रम अडिट अनिवार्य गराउनै पर्ने व्यवस्था छ।
अडिटका क्रममा सरकारले तोकेको व्यक्ति र संस्थाको अडिटरले सम्बन्धित प्रतिष्ठानको संक्षिप्त विवरण, स्थलगत निरीक्षण, संकलन, विश्लेषण र अवलोकन गराउनु पर्ने हुन्छ।
श्रम अडिटको विवरण श्रम कार्यालयमा
रोजगारदाता तथा म्यानपावर कम्पनीले ‘श्रम अडिट मापदण्ड, २०७५’ अनुसार आफ्नो प्रतिष्ठानबाट सञ्चालन भएका सबै कामकारबाहीको विवरण अधिकारप्राप्त अडिटरलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ। अडिट गरेको प्रतिवेदनको एक/एक प्रति सम्बन्धित क्षेत्रको श्रम तथा रोजगार कार्यालय, श्रम सम्बन्ध समिति र आफ्नो प्रतिष्ठानसँग सम्बन्धित निकायमा राखिने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
श्रम अडिट प्रत्येक प्रतिष्ठानले नै अनिवार्य रुपमै गराउनु पर्ने छ। मन्त्रालयले दिएको समयभित्र श्रम अडिट गराई नियमानुसार तोकिएको निकायमा प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने हुन्छ।
श्रम अडिट रोजगारदाता कम्पनीबाहेक अन्य नाफामुलक तथा गैरनाफामुलक संस्था, उद्योग, व्यवसाय वा सेवाप्रदायक कम्पनीले पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी गरिएको श्रम अडिट प्रतिवेदन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंक, बिमा कम्पनीले बिमा समिति, गैर सरकारी संस्थाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र अन्य प्रतिष्ठानले सम्बन्धित नियमन निकायमा समेत उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
