काठमाडौं- सिभिल बैंकले ५ करोड २५ लाख रुपैयाँ बराबरको राजस्व मुद्दा हारेको छ। बैंकले ठूला करदाता कार्यालय ललितपुर विरुद्ध दायर गरेको मुद्दा हारेको हो।
_x000D_
_x000D_
आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ को आयकार बढी लगाइएको दाबी गर्दै राजस्व न्यायाधिकरणमा बैंकले मुद्दा दायर गरेको थियो। बैंकले ५ करोड २५ लाख ३७ हजार १ सय २४ रुपैयाँ बढी कर लगाएको दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो।
_x000D_
_x000D_
ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको करमा असन्तुष्टि जनाउँदै सिभिल बैंक न्यायाधिकरण पुगेको हो। ठूला करदाता कार्यालयले सुरूमा बैंकलाई ५ करोड २५ लाखभन्दा बढी कर निर्धारण गरेको थियो। तर उक्त कर अधिक भएको भन्दै बैंकले कानुनी उपचारमा जाने निर्णय गरी २०७३ साल भदौ १ गते प्रशासनिक पुनरवलोकन (आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक) समक्ष निवेदन दिएको थियो।
_x000D_
_x000D_
करदाता कार्यालयले तोकिएको रकम चित्त नबुझेमा कार्यालय प्रमुखसमक्ष पुनरावेदन गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ। सोही व्यवस्था अनुसार सिभिल बैंक कर नतिरी माथिल्लो निकायमा पुगेको थियो। प्रशासनिक पुनरवलोकनमा ६० दिनभित्र निर्णय हुनुपर्ने व्यवस्था छ। सो अवधिमा उक्त निवेदनको निर्णय नभएपछि सिभिल बैंक राजस्व न्यायाधिकरण पुगेको हो।
_x000D_
_x000D_
बैंकको उक्त मुद्दामा राजस्व न्यायाधिकरणले २०७५ साल असोज १० गते ठूला करदाता कार्यालय ललितपुरले निर्धारण गरेको राजस्व मिलेकै ठहर गरेको छ।
_x000D_
_x000D_
न्यायाधिकरणका अध्यक्ष किशोर सिलवाल, राजस्व सदस्य जीवनकुमार घिमिरे र लेखा सदस्य डम्मर बहादुर कार्कीको इजलासले बैंकको विपक्षमा फैसला गरेको हो।
_x000D_
_x000D_
न्यायाधिकरणको फैसलापछि बैंकसमक्ष अब सर्वोच्च जाने वा कर तिर्नेमध्ये एक विकल्प मात्र बाँकी छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
