काठमाडौं– बहुउद्देश्यीय परियोजना बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका बाँकी काम छिटो अघि बढाउन सरोकारवाला पक्ष एकमत देखिएका छन्। ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, परियोजना स्थल गोरखा र धादिङका प्रभावित जनता र स्थानीय राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले परियोजना छिटो अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाए।
_x000D_
_x000D_
काठमाडौंमा बिहीबार भएको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना नीतिको मस्यौदामाथि भएको छलफलका क्रममा बोल्दै ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले सरकारका अगाडि जलविद्युत परियोजनाका लागि धेरै विकल्प भए पनि बहुउद्देश्यीय परियोजनाका रुपमा बुढीगण्डकीलाई अघि बढाउन खोजिएको बताए।
_x000D_
_x000D_
‘यस्तो परियोजना सफल बनाउन प्रभावकारी ढंगले स्थानीय जनता, जनप्रतिनिधि र सरोकारवालाले समर्थन गर्नुपर्दछ’, मन्त्री पुनले भने, ‘मुआब्जा, पुनःस्थापना लगायतका प्रक्रियाअघि बढाउन तपाइँहरुको सुझाव अनुसार नै तालिका बनाएर अघि बढ्न सरकार तयार छ।’
_x000D_
_x000D_
मन्त्री पुनले प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाका लागि वितरण गरिने मुआब्जा यसै वर्षभित्र प्रदान गरिसक्ने लक्ष्य सरकारले राखेको बताए। सरोकारवाला पक्षले मुआब्जामा समेत सरकारले कर लगाएकोमा असन्तुष्टि पोखेका थिए। जवाफमा मन्त्री पुनले यसबारे आवश्यक निर्णय गरेर अघि बढ्ने बताए।
_x000D_
_x000D_
अहिलेसम्म परियोजना अघि बढाउन स्थानीय जनताले साथ र समर्थन दिएको बताउँदै मन्त्री पुनले पुनर्वास तथा पुनर्स्थापनाका लागि अघि सारिएको प्रस्ताव समग्रमा वैज्ञानिक आएको र आएका सल्लाहलाई समेत सम्बोधन गरिने बताए।
_x000D_
_x000D_
कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले परियोजनाका काम ढिलो भएकाले समस्याहरु थपिदै गएको बताए। उनले अब एकमुष्ट रुपमा मुआब्जा वितरण गरेर अधिग्रहण गरिएको जग्गामा जनतासँग कर नलिने गरी अघि बढ्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।
_x000D_
_x000D_
प्रभावित क्षेत्रका नेता नेपाली कांग्रेसका पूर्वप्रमुख सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठले अब पनि अल्मलिएर बसेमा आयोजना नै नबन्ने खतरा रहेको औंल्याए। आयोजनाका प्रारम्भिक कामअघि बढाउँदा केही कमजोरी आफूहरुले समेत गरेको स्वीकार गर्दै उनले अब सबैले एकमत भएर बुढीगण्डकी सफल बनाउन लाग्नुपर्ने जिकिर गरे।
_x000D_
_x000D_
प्रभावित क्षेत्रका सरोकारावालाकातर्फबाट समेत पुनर्वास तथा पुनस्र्थापनाको नीतिलाई अन्तिम रुप दिने कार्यमा सक्रिय सहभागिता थियो। गोरखा तथा धादिङका सरोकारवाला जनताले बहुउद्देश्यीय परियोजनामा रोजगारीका लागि स्थानीयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने, कर कट्टा नगरिकन एकमुष्ट मुआब्जा वितरण गरिनुपर्ने लगायतका सुझाव राखेका थिए।
_x000D_
_x000D_
कार्यक्रममा आयोजना इकाइका संयोजक कृष्णकुमार कार्कीले समग्र अवस्था, इन्जिनियर माधवप्रसाद अधिकारीले प्राविधिक अवस्था, वातावरणविज्ञ डा सरोज अधिकारीले पुनर्बास तथा पुनस्र्थापना नीतिबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए।
_x000D_
_x000D_
नेपालकै सबैभन्दा ठूलो परियोजनाको रुपमा रहेको १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी परियोजना बनाउँदा ३० देखि ३५ किलोमिटर लामो ताल बन्ने अनुमान गरिएको छ। यस्तो ताल पर्यटकीय तथा यातायातका दृष्टिकोणबाट समेत उपयोग हुने छ। नदीमा ड्याम बनाएर बन्न जाने यस्तो तालका कारण सो क्षेत्रका ३ हजार ५ सय ६० घरधुरी भौतिकरुपमा तथा ४ हजार ५ सय ५६ घरधुरी आर्थिक रुपमा विस्थापित हुनेछन्।
_x000D_
_x000D_
विस्थापित हुनेमध्ये केहीले मुआब्जा लिइसकेका छन् भने केहीलाई वितरण गर्ने काम भइरहेको छ। परियोजनाका अनुसार हालसम्म गोरखा र धादिङका गरी कुल १८ अर्ब २१ करोड २२ लाख २३ हजार ८ सय ५० रुपैयाँ वितरण भइसकेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
