काठमाडौं- यातायात व्यवस्था विभागले ट्याक्सी दर्ता तथा सञ्चालन मापदण्ड निर्माणको गृहकार्य सुरु गरेसँगै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ व्यवसायीहरुको स्वार्थ पूर्ति गर्ने खेलमा लागेका छन्। व्यवसायीहरु नयाँ मापदण्ड आफ्नो पक्षमा कसरी ल्याउने भन्ने विषयमा यसअघि नै तँछाडमछाड गरिररहेको समाचार प्रकाशनमा आइसकेको छ।
_x000D_
_x000D_
बन्दै गरेको ट्याक्सी दर्ता तथा सञ्चालन मापदण्डमा आफ्नो पक्षमा पार्नकै लागि सीसी बढाउने तथा यथावत राख्ने खेलमा लागेका व्यवसायीसँग नजिक रहेर मन्त्री महासेठले काम गरिरहेको छन्। मापदण्ड तयार गर्ने जिम्मेवारी पाएका यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक प्रेमबहादुर सिंहलाई पनि सोहीअनुसार मापदण्ड तय गर्न मन्त्री महासेठले दबाब दिइरहेको स्रोत बताउँछ।
_x000D_
_x000D_
मन्त्री महासेठले उपत्यकालगायत देशभर तत्काल आवश्यक रहेको ट्याक्सी संख्या निर्धारण गर्न कार्यदललाई निर्देशन समेत दिइसकेका छन्। तर, नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले संघीय सरकार तथा विभागलाई राष्ट्रिय मापदण्ड बनाउने अधिकार दिए पनि संख्या तोक्ने अधिकार दिएको छैन।
_x000D_
_x000D_
मन्त्री महासेठले सवारी दर्ता प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुअघि नै नयाँ मापदण्ड ल्याउँदै ट्याक्सी थप्ने चलखेलमा लागेको विभागको एक उच्च स्रोत बताउँछ। 'मन्त्री महासेठले २०७२ सालमा तत्कालीन यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक मधुसुदन बुर्लाकोटीको कार्यदलले तयार पारेको पुरानो ट्याक्सी व्यवस्थापन सम्बन्धित प्रतिवेदन नै मिलाउन लागी परेका छन्,' स्रोतले भन्यो, 'अहिलेको आवश्यकताभन्दा बाहिर गएर नयाँ ट्याक्सी दर्ता तथा सञ्चालनमा व्यवसायीसँग रकम असुल्ने रणनीति हो।'
_x000D_
_x000D_
कुनै कुराको संसोधन गरिन्छ भने पुराना कुरामा केही हेरफेर हुनुपर्छ। तर, मन्त्री महासेठले चलखेल गरी व्यवसायीसँग मिली नयाँ मापदण्ड ल्याउन लागी परेका छन्।
_x000D_
_x000D_
ट्याक्सी व्यापारमा २०५७ सालदेखि एकाधिकार जमाउँदै आएका व्यवसायी र तीन वर्ष अगाडि मात्रै यो व्यवसायमा प्रवेश गरेका व्यवसायी दुबै पक्षलाई मिलाएर ट्याक्सी मापदण्ड बनाउन मन्त्री महासेठ नै लागेको स्रोतको दाबी छ।
_x000D_
_x000D_
२०७३ साल अघिसम्म ट्याक्सीको व्यापारमा मारुती–सुजुकीको मात्रै एकाधिकार थियो। २०७३ पछि भने हुन्डाई र टाटाले पनि प्रवेश पाए। नयाँ मापदण्डमा तयारीको चरणमा दुबै थरि व्यवसायी मन्त्री रिझाउने खेलमा मन्त्री महासेठ लागेका छन्।
_x000D_
_x000D_
लामो समयदेखि ट्याक्सी व्यापारमा एकाधिकार जमाउँदै आएको मारुती-सुजुकी र भर्खरै यस क्षेत्रमा प्रवेश गरेका हुन्डाई र टाटाका व्यवसायीलाई पनि मिल्ने गरी नयाँ मापदण्ड बनाउन कार्यदललाई मन्त्री महासेठले निर्देशन दिइसकेका छन्। नयाँ ट्याक्सी दर्तामा ८ सय सीसीलाई पनि प्रतिबन्ध नलाग्ने र २० वर्ष पुरानो ट्याक्सी कवाडीमा बिक्री गरी नयाँ ट्याक्सी दर्ता गर्नका लागि भने एक हजार सीसीभन्दा माथिको सवारी हुनुपर्ने भन्दै नयाँ मापदण्ड निर्माणमा मन्त्री महासेठले दबाब दिँदै आएको कार्यदलका एक सदस्यले बताए।
_x000D_
_x000D_
न्यूनतम सीसी तोक्दा भारतमा बिक्री बन्देज भइसकेको ७९६ सीसीको मारुती-सुजुकीलाई पनि बन्देज नलाउने गरी ट्याक्सी मापदण्ड तय गर्न निर्देशन भएको स्रोत बताउँछ। मारुती-सुजुकी ७९६ सीसीको पुरानो मोडलको अल्टो भारतीय बजारमा प्रतिबन्धित भइसकेको छ।
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
'भारतीय व्यापारीसँग पुरानो मोडलको मारुती-सुजुकीको अल्टो स्टकमा छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘सोही कारण मारुती-सुजुकीका लागि समेत मिल्ने गरी पनि मापदण्ड बन्दै छ।’ यसैगरी तीनवर्ष अगाडि मात्रै व्यवसायमा प्रवेश गरेको हुन्डाई र टाटाका व्यवसायीलाई पनि मिल्ने गरी वर्गीकरण गरी नयाँ ट्याक्सी दर्ता खोल्ने दाउमा मन्त्री महासेठ लागी परेका छन्।
_x000D_
_x000D_
‘दुबै थरी व्यवसायीलाई मिल्ने गरी ट्याक्सी दर्ता खोल्दा दुबै तर्फबाट रकम लिन पाइने मन्त्री महासेठको सोच छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘नयाँ ट्याक्सी सञ्चालन मापदण्डमा तय गर्दा न्यूनतम सीसी तोकेपनि पुरानैलाई यथावत राख्न हुँदैन।’
_x000D_
_x000D_
अहिले विश्वभर सार्वजनिक सवारीका रुपमा प्रयोग हुने सवारी साधन १ हजार सीसीभन्दा कमका छैनन्। तर, मन्त्री महासेठ भने केही व्यवसायीको आर्थिक खेलमा फसेर दुबै थरीलाई मिल्ने गरी मापदण्ड तयार गर्न लागेका छन्। दुबै थरी व्यवसायीलाई मिल्ने गरी मापदण्ड तय गर्दा व्यवासायीसँग सम्बन्ध सुधार हुने र आम्दानी पनि बढ्ने हुँदा मन्त्री महासेठ त्यही बाटोतर्फ लम्कँदै छन्।
_x000D_
_x000D_
पुरानो मापदण्डमा काम गर्न नसकेको भन्दै नयाँ मापदण्डमा केही विषय संसोधन हुने पर्ने यातायात व्यवस्था विभागका पूर्व महानिर्देशक मधुसुदन बुर्लाकोटी बताउँछन्। ट्याक्सी दर्ता तथा मापदण्ड निर्माणमा पनि केही अपग्रेड गर्नु पर्ने अवस्था आइसकेको उनको भनाइ छ।
_x000D_
_x000D_
त्यसमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रहेका नियम तथा चलन पनि हेरेर काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। तर, यसो भन्दै गर्दा ट्याक्सी मापदण्डमा कुनै एक गाडी कम्पनीलाई मात्रै लक्षित गरेर मापदण्ड बनाउन नहुने उनको तर्क छ।
_x000D_
_x000D_
२०७२ अगाडिको मापदण्डमा मारुती–सुजुकी बाहेक अन्य गाडी कम्पनीलाई प्रतिबन्ध गर्दै ट्याक्सी दर्ता हुने अवस्था थियो। ‘अब बन्ने मापदण्डमा पनि कुनै कम्पनीका लागि मात्रै लक्षित गरेर बनाइन्छ भने त्यसमा आर्थिक चलखेल हुन सक्छ,’ बुर्लाकोटीले भने, ‘अबको आवश्यकता र सहरी सुन्दरतासँगै यात्रुलाई पनि लक्षित गरी ट्याक्सी मापदण्ड तय हुनपर्छ।’
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा १ हजार सीसी भन्दा कमका सवारी साधन प्रयोग नभएको अवस्थामा नेपालले पनि सोही व्यवस्था लागू गर्दा उचित हुने उनको तर्क छ। तर, धेरै सीसीको आधुनिक सुविधा सम्पन्न विशेषता भएका सवारी पनि ट्याक्सीका रूपमा प्रयोग गर्न चाहे व्यवसायीलाई प्रतिबन्ध लगाउन नहुने बुलाकोटीको भनाइ छ। ट्याक्सीको व्यापारमा रहेको सिन्डिकेट अन्त्य गर्न बुर्लाकोटीले मुख्य भूमिका खेलेका थिए।
_x000D_
_x000D_
२०७२ सालमा तत्कालीन यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक मधुसुदन बुर्लाकोटीको कार्यदलले ट्याक्सी व्यवस्थापनका लागि अध्ययन गरी बुझाएको प्रतिवेदनपछि ट्याक्सी व्यापारमा रहेको एकाधिकार तोडिएको थियो। सोही कार्यदलको प्रतिवेदनका अाधारमा हुन्डाई र टाटाले ट्याक्सी व्यापारमा प्रवेश गरेका थिए। यसरी प्रवेश गरेका व्यवसायीले अहिले फेरि नयाँ मापदण्ड आफ्नो पक्षमा पार्न लबिङ सुरु गरेका हुन्।
_x000D_
_x000D_
सोही कार्यदलको प्रतिवेदनमा ट्याक्सी सञ्चालनमा साधारण ट्याक्सी मात्रै दर्ता गर्न नहुने उल्लेख गरेको छ।
_x000D_
_x000D_
कार्यदलले उपत्यकामा सञ्चालन हुने ट्याक्सी डिलक्स र सुपर डिलक्स समेत आवश्यक रहेको भन्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
_x000D_
_x000D_
कार्यदलले ट्याक्सी दर्तामा तीन तहमा वर्गीकरण गर्दै प्रतिवेदन बुझाएको थियो। सोही प्रतिवेदनको आधारमा मन्त्रालयले २०७२ असार ३ गते ट्याक्सी दर्तामा साधारण, डिलक्स र सुपर डिलक्स रहने गरी दर्ता गराउने निर्णय गरेको थियो।
_x000D_
_x000D_
यो पनि पढ्नुहोस्
_x000D_
_x000D_
ट्याक्सी दर्तामा नयाँ मापदण्ड, मन्त्री महासेठलाई रिझाउन व्यापारीहरुको तँछाडमछाड
_x000D_
_x000D_
ट्याक्सी दर्ता तथा सञ्चालन मापदण्ड प्रभावित पार्न मन्त्री महासेठ रिझाउने खेलमा को-को?
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
