काठमाडौं - संघीय संसदको अर्थ समितिले निर्माण कम्पनी (ठेकेदार) ले अलपत्र पारेका आयोजनाको विवरण सरकारसँग माग गरेको छ। बुधबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले सरकारसँग विगतमा ठेकेदारका कारणले समयमा सम्पन्न हुन नसकेका आयोजना, सम्पन्न नहुनाका कारण र कानुन बमोजिम कारबाही भएका ठेकेदारको विवरण लगायत माग गरेको छ।
_x000D_
_x000D_
त्यस्तै, समितिले समयमा सम्पन्न नभएका आयोजना तथा कार्यक्रमको विवरण जिम्मेवार पक्ष, म्याद थप, भेरिएसन र क्षतिपूर्ति समेतको रकम लगायतका विवरण पनि समितिले सरकारसमक्ष माग गरेको छ।
_x000D_
_x000D_
समितिले विकास आयोजनाको ठेक्का सम्झौता भएको मिति, सम्झौताको अवधि, ठेक्का रकम, ठेकेदार संस्था/व्यक्ति, सम्झौता गर्ने सरकारी/आयोजना प्रमुखको नाम र पद, कार्यसम्पन्न अवस्था लगायतका विवरण पनि समितिले विकास कार्यक्रम आयोजना गर्ने मन्त्रालयसँग माग गरेको छ।
_x000D_
_x000D_
ती विवरणहरू आगामी एक साताभित्र समितिमा पेस गर्न विकास मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिएको हो। समितिले विकास आयोजनासँग सम्बन्धित विभिन्न ७ निर्देशन दिएको छ।
_x000D_
_x000D_
त्यस्तै, समितिले विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गतका बहुवर्षीय ठेक्काका आयोजना तथा कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सुनिश्चित भए/नभएको सम्बन्धमा पनि विवरण माग गरेको छ। समितिले अन्तर मन्त्रालय बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबिआइएस) मा परेका कार्यक्रमहरूको मातहत निकायमा अख्तियारी दिई बजेट कार्यान्वयन हुने व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
_x000D_
_x000D_
यस्तै समितिले जथाभावी गैरबजेट स्वीकृत नगर्न पनि अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। ‘विभिन्न मन्त्रालयहरूले आर्थिक वर्षको प्रारम्भमै ठूलो रकममा गैरबजेट माग गरेको देखिएकाले औचित्य पुष्टि हुने गरी अनिवार्य आवश्यकता वा प्राथमिकताका शीर्षकमाबाहेक गैरबजेट स्वीकृत नगर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइन्छ,’ समितिको निर्देशनमा भनिएको छ।
_x000D_
_x000D_
समितिले यसअघि नै विभिन्न मन्त्रालयहरूसँग माग गरेको पूँजीगत खर्च गनेए कार्ययोजना यथासिघ्र समितिमा पेस गर्न पनि निर्देशन दिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
