धनगढी- सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले दुई वर्षभित्र प्रदेशलाई पूर्ण साक्षर घोषणा गर्ने उद्घोष गरिसकेको छ। तर अहिलेसम्मको तयारी हेर्दा उक्त लक्ष्य पूरा नहुने देखिएको छ। शिक्षा निकायका अधिकारीहरू नै दुई वर्षभित्र प्रदेशलाई पूर्ण साक्षर घोषणा गर्न आवश्यक तयारी र काम हुन नसकेको बताउन थालेका छन्।
_x000D_
_x000D_
सामाजिक विकास मन्त्रालयको आयोजनामा धनगढीमा बिहीबार समापन भएको चालू आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम (शिक्षा क्षेत्र) सम्बन्धी दुइदिने गोष्ठीमा सहभागी शिक्षा निकायका अधिकारीहरूले पूर्ण साक्षर प्रदेश घोषणाका लागि राजनीतिक नेतृत्व तथा जनप्रतिनिधिहरूबाट आवश्यक प्रतिबद्धता आउन नसकेको औंल्याए।
_x000D_
_x000D_
गोष्ठीमा सहभागी शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईका एक प्रमुखले भने, 'स्थानीय राजनीतिक दलहरूमा प्रतिबद्धताको कमी रहेको छ। स्थानीय जनप्रतिनिधिले शिक्षा क्षेत्रका तथ्यांकहरूलाई हत्तपत्त विश्वास गर्नुहुन्न। घरधुरी सर्वेक्षणका लागि शिक्षा मन्त्रालयसँग माग गरिएको रकम समयमा प्राप्त हुन सकेको छैन।' यी सबै कारणले प्रदेशका आठ वटा जिल्लालाई आगामी दुई वर्षभित्र पूर्ण साक्षर घोषणा गर्न चुनौती थपिएको उनको भनाइ थियो।
_x000D_
_x000D_
गोष्ठीमा कैलाली र कञ्चनपुरका सबै स्थानीय तहका शिक्षा शाखा प्रमुखहरूको सहभागिता रहेको थियो। सहभागी बेलौरी नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख देबबहादुर चन्दले भने, 'साक्षर घोषणा गर्ने कार्य जनप्रतिनिधीहरूको प्राथमिकतामा परेको छैन। अधिकांस जनप्रतिनिधीले शिक्षा क्षेत्रमा सुधारभन्दा पनि सडक, पुल, कल्भर्टलगायतका निर्माण कार्यलाई नै प्राथमिकतामा राख्ने गर्नुभएको छ।'
_x000D_
_x000D_
'जनप्रतिनिधिले अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र २०६७ को तथ्यांकलाई विश्वास नै गर्नुभएको छैन। तथ्यांकमा विश्वास नगर्दा साक्षर नगर घोषणा गर्ने कार्यक्रमले प्राथमिकता पाउन सकेको छैन,' शुक्लाफाँटा नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख ईश्वरी ठगुन्नाले भनिन्।
_x000D_
_x000D_
शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई कैलालीका अनुसार जिल्लामा हालसम्म ९७ दशमलव दुई प्रतिशत जनसंख्या साक्षर रहेको छ। २०६८ सालको राष्ट्रिय जनगणना अनुसार कैलालीमा एक लाख ५५ हजार ५ सय ७० मानिस निरक्षर रहेकामा साक्षर नेपाल अभियानमार्फत् एक लाख ६० हजार जनालाई साक्षर भएको बताइएको छ। निरन्तर शिक्षा मार्फत ७२ हजार ३४ मानिसलाई साक्षर बनाइएको छ।
_x000D_
_x000D_
सुदूरपश्चिम प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार प्रदेशमा कुल जनसंख्याको ५१ दशमलव नौ प्रतिशत महिला र ७६ दशमलव ३७ प्रतिशत पुरुष साक्षर छन्।
_x000D_
_x000D_
साक्षर प्रदेश, जिल्ला वा नगर घोषणा गर्न कुल जनसंख्याको कम्तिमा ९५ प्रतिशत जनसंख्या साक्षरता दर भएको हुनुपर्ने प्रावधान छ। प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गर्न कार्यक्रम अघि बढाउने तयारी गरेको मन्त्रालयका शैक्षिक योजना महाशाखा प्रमुख झंकरबहादुर विष्टले बताए। मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा यसलाई समेटेको छ।
_x000D_
_x000D_
यस आर्थिक वर्षमा ३२ स्थानीय तह र तीन जिल्ला साक्षर घोषणा गर्ने लक्ष्य लिएको छ। ३२ स्थानीय तहलाई साक्षर घोषणा गर्न १६ लाख रकम विनियोजन गरेको छ।
_x000D_
_x000D_
२२ स्थानीय तह जेठभित्र साक्षर घोषणा गर्ने प्रतिबद्धता
_x000D_
कैलाली र कञ्चनपुरका २२ वटा स्थानीय तहले आगामी जेठ महिनाभित्र साक्षर स्थानीय तह घोषणा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
_x000D_
_x000D_
कैलालीका १३ र कञ्चनपुरका नौ वटा स्थानीय तहका शिक्षा शाखा प्रमुखहरूले सो प्रतिबद्धता गरेका हुन्। कैलालीमा एक उपमहानगरपालिका, ६ नगरपालिका र ६ गाउँपालिका गरी १३ वटा स्थानीय तह छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1789386153.jpg)
-1786602170.png)
