काठमाडौं– अमेरिकाबाट आएको एउटा गम्भीर सुरक्षा चेतावनीले दक्षिण एसियामा आतंकवादको पुरानो अध्याय फेरि बल्झिन सक्ने संकेत गरेको छ। ९/११ आतंकवादी हमलाको २५ वर्षपछि अफगानिस्तानमा अल–कायदा र अन्य उग्रवादी समूहले पुनः प्रशिक्षण केन्द्र सञ्चालन गर्न थालेको दाबी गरिएको छ।
द वासिङ्टन पोस्टको रिपोर्टअनुसार सन् २०२१ मा अमेरिकी सेना अफगानिस्तानबाट फिर्ता भएपछि उत्पन्न सुरक्षा शून्यताको फाइदा उठाउँदै अल–कायदा तथा त्यससँग जोडिएका समूहले पछिल्ला तीन वर्षमा अफगानिस्तानमा कम्तीमा आठ वटा प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना गरेका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुगमनकर्ता तथा पश्चिमी देशका गुप्तचर अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै रिपोर्टमा ती केन्द्रहरूमा हतियार, विस्फोटक, गुरिल्ला युद्धसँगै इन्क्रिप्सन, ड्रोन र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सजस्ता आधुनिक प्रविधिको प्रयोगसम्बन्धी प्रशिक्षण दिइने उल्लेख छ।
रोचक पक्ष के छ भने मुख्य अल–कायदामा अहिले करिब १०० जना मात्रै लडाकु रहेको अनुमान गरिएको छ। तर संगठन प्रत्यक्ष रूपमा ठूलो आक्रमण गर्ने शक्तिभन्दा अन्य उग्रवादी समूहलाई तालिम, सल्लाह र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने नेटवर्कका रूपमा सक्रिय हुँदै गएको सुरक्षा अधिकारीहरूको आकलन छ।
पुरानो नेटवर्क, नयाँ प्रविधि
अफगानिस्तानमा अल–कायदाको पुनः सक्रियताले भारतका लागि सबैभन्दा ठूलो चिन्ता केवल प्रशिक्षण शिविर पुनः सञ्चालन हुनु होइन। ती शिविर वरपरको भूगोल, नेटवर्क र क्षेत्रीय वातावरण विगतका आतंकवादी गतिविधिसँग मिल्दोजुल्दो देखिनु हो।
रिपोर्टअनुसार अल–कायदासहित अन्य उग्रवादी समूहले पनि नयाँ प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना गरेका छन्। यसले अफगानिस्तानका ३४ मध्ये कम्तीमा १४ प्रान्तमा इस्लामिक उग्रवादी समूहलाई आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने अवसर दिएको छ।
भारतका लागि यो चेतावनी नयाँभन्दा पनि पुरानो खतराको नयाँ संस्करणजस्तो देखिन्छ। सन् १९९० र २००० को दशकमा भारतले सामना गरेको आतंकवादी हिंसाको ठूलो हिस्सा दक्षिण एसियाली जिहादी नेटवर्कसँग जोडिएको थियो। अहिले त्यही नेटवर्कले आधुनिक प्रविधि र नयाँ संरचनासहित पुनः आकार लिन सक्ने चिन्ता बढेको छ।
अल–कायदाको इतिहासमा पाकिस्तानको छाया
अल–कायदाको इतिहास हेर्दा अफगानिस्तानसँगै पाकिस्तानको भूमिकालाई अलग गर्न कठिन देखिन्छ।
९/११ आयोगको प्रतिवेदनअनुसार सन् १९९३ मा वर्ल्ड ट्रेड सेन्टरमा भएको बम विस्फोटका योजनाकार रमजी युसुफको पाकिस्तानमा खालिद शेख मोहम्मद (केएसएम) सँग भेट भएको थियो। पछि यही केएसएम ओसामा बिन लादेनसँग सम्पर्कमा पुगे र ९/११ हमलाको योजनासँग जोडिए।
अल–कायदाका अन्य प्रमुख नेताहरू पनि पाकिस्तानमै पक्राउ परेका थिए। अबु जुबैदा सन् २००२ मा पाकिस्तानमा पक्राउ परे भने केएसएमलाई सन् २००३ मा रावलपिन्डीबाट पक्राउ गरिएको थियो।
सबैभन्दा चर्चित घटना भने ओसामा बिन लादेनको हो। अमेरिकाले उनलाई अफगानिस्तानको दुर्गम गुफामा होइन, पाकिस्तानको एबटाबादमा फेला पारेको थियो। पाकिस्तानको प्रमुख सैन्य प्रतिष्ठानबाट केही दूरीमै रहेको परिसरमा लुकेर बसेका बिन लादेनलाई अमेरिकी सेनाले सन् २०११ को मेमा कारबाही गरी मारेको थियो।
भारतको प्रश्न– पाकिस्तान किन सधैं छायामा?
यही इतिहासका कारण अफगानिस्तानमा अल–कायदाको पुनः सक्रियताको खबरले भारतमा नयाँ बहस जन्माएको छ।
अमेरिकाले आतंकवादविरुद्धको अभियानमा अफगानिस्तानलाई केन्द्रमा राख्दै आएको भए पनि पाकिस्तानजस्ता देशको भूमिकामाथि त्यति कठोर निगरानी र दबाब किन नदेखिने भन्ने प्रश्न भारतले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको छ।
अफगानिस्तान पाकिस्तान, इरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान र चीनसँग जोडिएको छ। तर ऐतिहासिक रूपमा पाकिस्तान नै अफगानिस्तानलाई अरब सागर र बाहिरी विश्वसँग जोड्ने प्रमुख दक्षिणी मार्ग रहँदै आएको छ।
अफगान जिहाददेखि अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादी नेटवर्कसम्म पेशावर, कराची र पाकिस्तानका आदिवासी क्षेत्रहरूले पटक–पटक महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्।
यसको अर्थ पाकिस्तान हुँदै जाने हरेक आतंकवादी गतिविधिका लागि पाकिस्तान नै जिम्मेवार हो भन्ने होइन। तर दक्षिण एसियामा फैलिएको जिहादी नेटवर्कको इतिहासमा पाकिस्तानलाई अलग गरेर कथा पूरा नहुने तथ्य भने विभिन्न घटनाले देखाएका छन्।
२६/११ देखि संसद् हमलासम्म
भारतले सन् १९९३ को मुम्बई बम विस्फोट, सन् २००१ को भारतीय संसद् हमला र सन् २००८ को मुम्बई हमला अर्थात् २६/११ लाई दक्षिण एसियामा लामो समयदेखि चलिरहेको आतंकवादी सञ्जालको हिस्सा मान्दै आएको छ।
विशेषगरी २६/११ का आतंकवादीहरू कराचीबाट समुद्री मार्ग हुँदै भारत प्रवेश गरेका थिए। उनीहरूले भारतीय माछा मार्ने डुंगा नियन्त्रणमा लिएर मुम्बई पुग्दै ठूलो आतंकवादी हमला गरेका थिए।
अमेरिकी अधिकारीहरूले समेत उक्त हमलामा लस्कर–ए–तैयबाको भूमिका औंल्याएका थिए। तर हमलाका मुख्य योजनाकारलाई कानुनी कठघरामा ल्याउने विषयमा पाकिस्तानमाथि दबाब अपेक्षाकृत सुस्त रहेको भन्दै भारतले निरन्तर असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ।
लस्कर–ए–तैयबा आफैंको सुरुवाती इतिहास पनि अफगानिस्तानसँग जोडिन्छ। सन् १९८६ मा अफगानिस्तानको कुनार प्रान्तमा स्थापना भएको यो संगठनले पछि आफ्नो ध्यान भारतकेन्द्रित आतंकवादी गतिविधितर्फ मोडेको थियो।
अझ महत्वपूर्ण कुरा, अल–कायदाका वरिष्ठ सदस्य अबु जुबैदा पाकिस्तानको फैसलाबादस्थित लस्कर–ए–तैयबाको सुरक्षित आश्रयस्थलबाट पक्राउ परेका थिए। यसले दुवै आतंकवादी नेटवर्कबीच कम्तीमा केही तहमा सञ्चालनगत सम्बन्ध रहेको आशंकालाई थप बल दिएको थियो।
अबको खतरा के?
अफगानिस्तानमा पुनः प्रशिक्षण केन्द्र विस्तार हुँदै जानु केवल अफगानिस्तानको आन्तरिक सुरक्षा समस्या होइन। यसले पाकिस्तान हुँदै दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकसम्म पुराना आतंकवादी नेटवर्क पुनः सक्रिय हुने जोखिम बढाउन सक्छ।
अझ चिन्ताजनक पक्ष भनेको पुरानै सञ्जालले ड्रोन, इन्क्रिप्सन, एआई र आधुनिक सञ्चार प्रविधि जस्ता नयाँ साधन प्रयोग गर्न सिक्नु हो।
त्यसैले अफगानिस्तानमा अल–कायदाको पुनरुत्थानलाई केवल एउटा आतंकवादी संगठनको पुनःउदयका रूपमा हेर्नुभन्दा पुरानो आतंकवादी नेटवर्कले नयाँ प्रविधि र नयाँ भूराजनीतिक वातावरणमा पुनः आकार लिँदै गरेको संकेतका रूपमा हेर्नुपर्ने विश्लेषण हुन थालेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1791388337.png)
