२००४ साउन २४ मा स्थापित नेपाल महिला संघको स्थापना दिवसको पूर्वसन्ध्यामा यसको भूमिकाबारे चर्चा गर्ने अभिप्रायले यो आलेख तयार पारिएको छ।
यस सन्दर्भमा कुरा गर्दा राज्यका निकायमा महिलाको उपस्थितिबारे चर्चा गर्नु उपयुक्त ठान्दछु।
महिला आरक्षणका कारण नेपाल प्रहरीमा करिब ११–१२, नेपाली सेनामा ९.५–१०.५ र सशस्त्र प्रहरीमा ९.५ प्रतिशत महिला रहेको पाइन्छ। उपस्थिति बढ्दो पनि छ। न्याय क्षेत्रमा कुल न्यायाधीशहरूमा महिलाको सहभागिता केवल ११ प्रतिशतको हाराहारीमा छ।
अर्कोतर्फ, बोक्सीको आरोप, छाउपडी, दाइजो प्रथा, घरेलु तथा यौनजन्य हिंसा र बढ्दो साइबर बुलिङ तथा अनलाइन हिंसाले महिलाको मर्यादा र सुरक्षामाथि निरन्तर प्रहार गरिरहेका छन्।
यिनै विद्यमान चुनौती, असन्तुष्टि र फेरिएको राजनीतिक वातावरणको आलोकमा महिला संघले आफ्नो भूमिकालाई र्याडिकल अर्थात् अमूलचूल रूपमा परिमार्जन गर्नु अत्यावश्यक भइसकेको छ। संघका अगाडि आज मुख्य गरी पाँचवटा ठूला चुनौतीहरू उभिएका छन् : पहिलो, दलहरू र समाजभित्र कायम रहेको परम्परागत पितृसत्तात्मक संरचना। दोस्रो, संगठनभित्र पुस्तान्तरणको कमी र ‘जेन्जी’ तथा युवा महिलाहरूमा राजनीतिप्रतिको बढ्दो वितृष्णा। तेस्रो, महिलाहरूको आर्थिक परनिर्भरता र तल्ला तहका कमिटीहरूमा साधन–स्रोतको अभाव। चौथो, सहरी र ग्रामीण महिलाबीचको ‘डिजिटल विभाजन’ तथा अनलाइन सुरक्षाको चुनौती। र पाँचौँ, जातीय, क्षेत्रीय र वर्गीय हिसाबले पिँधमा पारिएका दलित, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम र सीमान्तकृत महिलाहरूको वास्तविक समावेशीकरणको प्रश्न।
यी चुनौतीहरूलाई चिर्दै संघलाई समयसापेक्ष, प्रविधिमैत्री र आम महिलाको भरोसायोग्य साझा मञ्च बनाउन अब नयाँ कार्यदिशा र स्पष्ट मार्गचित्र अँगाल्नुपर्छ।
सर्वप्रथम, संगठनमा युवा पुस्ता, जेन्जी र मिलिनियललाई आकर्षित गर्ने विशेष रणनीति बनाइनुपर्छ। पुराना भाषण, लामा औपचारिक सभा र परम्परागत ढर्रालाई त्यागेर पडकास्ट, डिजिटल संवाद, खुला छलफल र विचार निर्माणका आधुनिक मञ्चहरू सिर्जना गरिनुपर्छ। संघका हरेक तहका कमिटीमा ३० वर्षमुनिका युवा महिलाका लागि कम्तीमा २५ देखि ३० प्रतिशत आरक्षण (कोटा) सुनिश्चित गरी उनीहरूलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। परम्परागत दलीय एजेन्डाभन्दा माथि उठेर जलवायु परिवर्तन, मानसिक स्वास्थ्य, सुरक्षित कार्यस्थल, डिजिटल सुरक्षा र एलजीबीटीक्यू प्लस अधिकारजस्ता नवीन र युवा–लक्षित मुद्दाहरूलाई संघले आफ्नो प्रमुख कार्यसूची बनाउनुपर्छ।
दोस्रो, संगठनको पूर्ण ‘डिजिटल रूपान्तरण’ (डिजिटलाइजेसन) आजको प्राथमिक आवश्यकता हो। गाउँदेखि केन्द्रसम्मका सम्पूर्ण सदस्यहरूको एकीकृत विवरण व्यवस्थापन गर्न ‘स्मार्ट डिजिटल सदस्यता पोर्टल’ सञ्चालन गरिनुपर्छ। सामाजिक सञ्जालमा फैलिने भ्रम र नकारात्मकतालाई चिर्दै महिला अधिकारका पक्षमा सशक्त उपस्थिति जनाउन ‘डिजिटल मिडिया सेल’को निर्माण हुनुपर्छ। साथै, अनलाइन ट्रोलिङ, चरित्रहत्या र साइबर हिंसाको सिकार भएका महिलाहरूलाई तत्काल कानुनी र प्राविधिक सहयोग पुर्याउन २४÷७ सञ्चालन हुने डिजिटल हेल्पडेस्क र कानुनी परामर्श संयन्त्र स्थापना गरिनुपर्छ।
तेस्रो, राजनीतिक अधिकारसँगै आर्थिक आत्मनिर्भरताको नीति अघि सारिनुपर्छ। ‘एक वडा, एक महिला उद्यम’को अवधारणालाई व्यावहारिक रूप दिन संघले ग्रामीण र सीमान्तकृत महिलाहरूलाई ई–कमर्स, अनलाइन व्यापार, डिजिटल भुक्तानी र वित्तीय साक्षरताको नियमित तालिम दिने पुलको काम गर्नुपर्छ। नवप्रवर्तन (इनोभेसन) र नयाँ सोच भएका युवा महिला उद्यमीहरूलाई सहुलियतपूर्ण ऋण, सरकारी अनुदान र बजारसँग जोड्न महिला संघले मेन्टरशिप र अभिभावकत्व प्रदान गर्नुपर्छ। आर्थिक रूपमा सक्षम नभएसम्म महिलाको राजनीतिक र सामाजिक अधिकार कागजमै सीमित हुन्छ भन्ने सत्यलाई आत्मसात् गरिनुपर्छ।
चौथो, राजनीतिक क्षमता अभिवृद्धि र प्रत्यक्ष निर्वाचनमा दाबी संघको मुख्य एजेन्डा बन्नुपर्छ। आगामी निर्वाचनहरूमा महिलालाई केवल उपप्रमुख वा समानुपातिकमा सीमित नगरी प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा ५० प्रतिशत टिकट दिलाउन कांग्रेस पार्टीभित्र नीतिगत र दबाबमूलक हस्तक्षेप सिर्जना गरिनुपर्छ। स्थानीय, प्रदेश र संघमा निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधिहरू तथा सम्भावित महिला नेताहरूलाई बजेट विश्लेषण, कानुन निर्माण, सुशासन र भाषणकलासम्बन्धी उच्चस्तरीय तालिम दिन संघभित्रै स्थायी महिला नेतृत्व एकेडेमी सञ्चालन गर्नु अति आवश्यक छ।
पाँचौँ, वास्तविक समावेशी र समतामूलक संगठनको निर्माण हुनुपर्छ। दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, अपाङ्गता भएका र दुर्गम क्षेत्रका महिलाहरूलाई संघको नीति निर्माण र निर्णायक तहमा अनुपातिक र सम्मानजनक प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ। छाउपडी, दाइजो, घरेलु हिंसा र बालविवाहजस्ता कुरीतिहरू अझै कायम रहेका ग्रामीण बस्तीहरूमा युवा स्वयंसेवकहरू परिचालन गरी निरन्तर सचेतना अभियान सञ्चालन गरिनुपर्छ।
निष्कर्ष
नेपाल महिला संघ केवल एउटा राजनीतिक दलको भ्रातृ संस्था वा चुनावमा भोट जुटाउने औजार मात्र होइन, यो त नेपाली महिला मुक्तिको ऐतिहासिक र अविछिन्न आन्दोलनको प्रतीक हो। दिव्यादेवी कोइराला, मंगलादेवी सिंह, द्वारिकादेवी चन्द ठकुरानी र शैलजा आचार्यजस्ता महान् नेतृहरूले बालेको क्रान्तिको राँकोलाई २१औँ शताब्दीको प्रविधि, नयाँ पुस्ताको चेतना र फेरिएको राजनीतिक यथार्थसँग जोडेर अगाडि बढाउनु आजको मुख्य दायित्व हो।
नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूको उदय र जेन्जी पुस्ताको असन्तोषलाई चुनौती मात्र मान्नु गल्ती हुनेछ। यसलाई महिला संघको संरचना, कार्यशैली र सोचमा आमूल सुधार गर्ने एउटा ऐतिहासिक अवसरका रूपमा लिनुपर्छ। लोकतन्त्र, सुशासन, आर्थिक समृद्धि र पूर्ण लैङ्गिक समानताको यात्रामा महिला संघले आफूलाई थप परिमार्जित, प्रविधिमैत्री, समावेशी र सशक्त बनाउँदै अघि बढ्नु नै संस्थापक नेतृहरूप्रतिको सच्चा श्रद्धाञ्जली र मुलुकप्रतिको दायित्व हुनेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
